काठमाडाैँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको हकमा वन ऐन लागू हुनु नहुने बताएका छन् ।
सोमवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुको हकमा वन ऐन लागु हुनु नहुने बताएका हुन्। उनले वन ऐनले आयोजनास्थलमा रुख काट्न नदिँदा आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसकेका भन्दै ती आयोजनाहरूमा वन ऐन लागू गर्नु नहुने बताए ।
उनले ऐनहरू विकासका लागि बाधक भइरहेका बताए । विकासका लागि ऐनहरु बाधक हुनु नहुने भन्दै उनले वन ऐन पनि विकासका लागि बाधक हुनु नहुनेमा जोड दिए । उनले यस विषयमा आफूले कानून सच्याउनका लागि पहल गर्ने बताए । उनले नेपालमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको भन्दै वन क्षेत्र कति चाहिने हो भन्नेकुरा पनि निश्चित हुनुपर्ने बताए ।
उनले प्राकृतिक विपतिका कारण ३९ वटा सडकका ८११ स्थानमा अवरोध भएको र प्रारम्भिक क्षति ६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको बताए । त्यस्तै ९ वटा पुलहरु बाढीले क्षति गरेको र ६२ करोडको क्षति गरेको उनको भनाइ छ । सडक र पुलको पुनर्निमाण गर्नका लागि जम्मा जम्मा १५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने पनि जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्