काठमाडौं । सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढ्दै गएकाले अब पुरानै ढर्रामा सडक तथा पुल निर्माण गर्न नसकिने अवस्था आएको बताएका छन्।
बाढी–पहिरोले सडक पूर्वाधारमा गरेको क्षति र अबको पुनर्निर्माणका विषयमा सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सडक तथा पुलका संरचनाको डिजाइन मापदण्ड पुनरावलोकन गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन्।
उनका अनुसार बाढीको जोखिम मूल्यांकन, पुलको उचाइ, पियरको संरचना र ‘डेब्रिस फ्लो’बाट हुने क्षतिलाई समेत नयाँ डिजाइनमा समेट्नुपर्ने अवस्था आएको छ। इन्जिनियरिङमा प्रयोग हुँदै आएको ‘१०० वर्षको रिटर्न पिरियड’लाई पनि महत्वपूर्ण पुलका हकमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए। बाढीको अधिकतम पानीको सतहलाई ध्यानमा राखेर निर्धारण गरिने ‘फ्री बोर्ड’ पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ।
त्यससँगै सडक तथा पुल निर्माणमा प्रयोग हुँदै आएका डिजाइन कोडसमेत जलवायु परिवर्तनअनुकूल बनाउनुपर्ने उनले बताए।
बाढीका क्रममा एउटा पुलको पियरमा ठोक्किएको संरचना अर्को पुलमा गएर क्षति पुर्याउने नयाँ जोखिम देखिएको बताउँदै उनले अब पुल निर्माण गर्दा यस्तो सम्भावनालाई समेत डिजाइनमा समेट्नुपर्ने बताए। नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्था भएको मुलुकमा पुलको बीचमा पियर राख्नु थप जोखिमपूर्ण देखिएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार बाढीले ढुंगा–मुढा बगाएर ल्याउँदा पियरमा ठक्कर दिने भएकाले पियररहित र लामो स्पान भएका पुल निर्माणतर्फ जानुपर्ने देखिएको छ। पानीको बहावलाई मात्रै आधार मानेर पुल डिजाइन गर्ने परम्परामा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै उनले बाढीसँगै ढुंगा, माटो, लेदो तथा अन्य वस्तु मिसिएर आउने ‘डेब्रिस फ्लो’ले पुल, पियर र अन्य संरचनामा थप भार सिर्जना गर्ने भएकाले त्यसलाई समेत डिजाइनमा हिसाब गर्नुपर्ने बताए।
जलवायु तथा विपद्को बदलिँदो जोखिमसँग जुध्न पूर्वाधार निर्माणमा प्राविधिक ज्ञान र ज्ञान आदान–प्रदान आवश्यक रहेको बताउँदै जैसीले लामो स्पानका पुल निर्माण गर्ने मात्रै नभई त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक क्षमता र पूर्वतयारीसमेत विकास गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा ‘रिडन्डेन्सी’ अर्थात् वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि अहिलेका विपद्बाट देखिएको उनले बताए। कुनै महत्वपूर्ण जिल्ला सदरमुकाम एउटा मात्रै पुल वा सडकमा निर्भर भए विपद्का बेला सम्पर्क विच्छेद हुन सक्ने भएकाले ७७ वटै जिल्ला सदरमुकामलाई कम्तीमा दुई वा तीनवटा वैकल्पिक मार्गबाट जोड्न सकिने गरी पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्रिशूली नदीमा माथिदेखि तलसम्म विभिन्न स्थानमा २२ वटा पुल निर्माण भए पनि तीमध्ये कुन–कुन पुल रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छन् र तिनको वैकल्पिक व्यवस्था कति छ भन्ने विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए।
बेनीको मालढुंगास्थित आर्च ब्रिजको एप्रोच सडक बाढीले काटेपछि वैकल्पिक मार्ग निकै घुमाउरो र लामो हुन पुगेको उदाहरण दिँदै जैसीले त्यहाँ पनि पर्याप्त ‘रिडन्डेन्सी’ नरहेको बताए। उक्त घटनाबाट पूर्वाधारमा वैकल्पिक मार्गको आवश्यकता स्पष्ट भएको उनको भनाइ छ।
जैसीले जलवायु परिवर्तनअनुकूल हुने गरी संरचना डिजाइन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘१०० वर्षको रिटर्न पिरियड’ भन्नाले १०० वर्षपछि मात्रै बाढी आउने भन्ने नभई यो सांख्यिकीय अवधारणा भएको स्पष्ट पार्दै उनले महत्वपूर्ण पुलका हकमा यसको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए।
“क्लाइमेट चेन्ज अनुकूल हुने किसिमले अब हामीले संरचनाहरू डिजाइन गर्नुपर्छ। त्यसैगरी, हाम्रा डिजाइन कोडहरू पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ,” उनले भने।
बदलिँदो विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि सडक विभागमा छुट्टै ‘डिजास्टर युनिट’ स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि जैसीले बताए। विपद्का बेला महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकले मात्रै व्यवस्थापन हेर्नेभन्दा त्यसका लागि संस्थागत प्रणाली आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
“सधैँ महानिर्देशक, उपमहानिर्देशकहरूले मात्रै हेरेर हुँदैन। त्यसका लागि एउटा व्यवस्थित प्रणाली नै चाहिने भयो। त्यसकारण योजना र डिजाइनमै ‘डिजास्टर युनिट’ राख्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ,” उनले बताए।
– न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस्