काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीहरूको सञ्चालक र पीडितहरूसँग समन्वय गरेर पीडितहरूको वचत फिर्ता गरिने बताएका छन् ।
बिहीवार मन्त्रालयले सय दिनको अवधिमा गरेका प्रमुख कार्य र उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सहकारीभित्र रहेका पुँजीलाई परिचालन गरेर त्यहाँका सञ्चालकहरू, पीडितहरूसँग समन्वय गरेर पीडितको समस्या हल गर्नेतिर सरकार अगाडी बढेका बताएका हुन् ।
उनले सहकारीहरूको तरलता समस्या समाधानदेखि सहकारी प्रवर्द्धन कोषको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गर्ने कामसम्म विभिन्न पहलहरू गरेको जानकारी दिए । अधिकारीले आगामी वर्षभित्र पहिचान भएका २२ वटै समस्याग्रस्त सहकारीहरुको समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् ।
उनले २२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीहरू मध्ये ३ वटा सहकारीको समस्या हल भइसकेको र यो वर्षभित्र बाँकी रहेका १० वटा सहकारीहरुको सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने र बाँकी सहकारीहरूको आगामी वर्षभित्र समाधान गर्ने उनले जानकारी दिए।
तीन तहका सहकारीहरूको नियमनका लागि सहकारी नियामक निकाय स्थापना गर्न कानूनी मस्यौदा तयार गरिएको छ भने सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष नियमावलीको मस्यौदा पनि तयार पारिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको अधिकारीले बताए।उनले यसका लागि प्रक्रिया सुरू गरिसकिएको बताउँदै यसका लागि गठन आदेश स्वीकृत गरेर सदस्य सचिव समेत नियुक्ति गरिसकेको जानकारी दिए ।
“हामी छिट्टै भुमी समस्या समाधान आयोग बनाउने प्रक्रियामा छौँ । गठन आदेश स्वीकृत गरेर सदस्य सचिव समेत नियुक्ति गरिसकेका छौँ । केही दिनमै आयोग बनाएको कुरा जानकारी पाउनुहुनेछ । जसले भूमिहिन, दलित, सकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासीहरुको हाल देखापरेका समस्याहरु समाधान गर्नेगरी कामको थालनी गर्नेछ,” उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्