दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको मौज्दात पर्याप्त, किन आयात खुलाउँदै छ सरकार ?

काठमाडौँ । सरकारले देशमा पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै पनि दूध र दुग्ध पदार्थको आयात खोल्ने तयारी गरेपछि देशभरका पशुपालक किसानहरू चिन्तामा परेका छन्।

देशमा दूध तथा दुग्ध पदार्थको मौज्दात अत्यधिक बढेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०८० फागुन ३ गतेदेखि दूध तथा दुग्ध पदार्थ आयात स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई पत्र पठाएर अर्को निर्णय नभएसम्म आयात परमिट जारी नगर्न निर्देशन दिएको थियो।

डीडीसीको तथ्याङ्कअनुसार, हाल ५०० मेट्रिक टन बटर र ४५० मेट्रिक टन धुलो दूध मौज्दात छ, भने देशभरका निजी डेरी उद्योगहरूमा २,००० मेट्रिक टन बटर र १,५०० मेट्रिक टन धुलो दूध मौज्दात छ।

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले स्वदेशी किसानहरूले उत्पादन गरेको दूध बजारमा बिक्री गर्न नसक्दा लाखौं लिटर दूध फाल्नुपर्ने अवस्थामा, आयात खुल्दा दुग्ध व्यवसायमा संलग्न किसान र उद्यमीहरूको भविष्यमा गम्भीर प्रभाव पर्ने बताएका छन्।

पछिल्लाे समय आन्तरिक परिस्थितिका कारणले उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन भएको तथा कृषकहरूले दूध तथा दुग्ध जन्य पदार्थको बिक्रि भएको उपजको समेत भुक्तानी पाउन नसकेको समयमा भारतले दुग्धजन्य पदार्थको आयात खोल्न दबाब दिएपछि कोटा प्रणाली अथवा अन्य विकल्पमा जाने छलफल अघि बढाइएको छ ।

आयातको हल्ला:

भारतले ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स (बीआईएस) प्रमाणपत्रको वितरणमा तीन महिनादेखि रोक लगाएको छ। बीआईएस प्रमाणपत्र निर्यातका लागि अनिवार्य मानिने भएकाले नेपालका विभिन्न उद्योगहरूमा गम्भीर समस्या निम्तिएको छ। सिमेन्ट, जुत्ता, जस्तापाता, प्लाइउड, र सेनिटरी प्याडजस्ता उद्योगहरूमा यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार, भारतले बिना स्पष्ट कारण नवीकरण र नयाँ वितरणमा रोक लगाएको छ। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले यो कदम नेपाली बजारमा भारतीय दुग्ध पदार्थ आयातमा प्रतिबन्ध गरिएको प्रतिक्रियास्वरूप भएको बताए। गत साउनमा मन्त्री दामोदर भण्डारीको भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पियुष गोयलसँगको भेटमा यो मुद्दा उठाइएको थियो। तर, बीआईएसको रोकले हालसम्म निर्यात प्रक्रियामा ठूलो बाधा पुर्‍याइरहेको छ।

अध्यक्ष दाहालका अनुसार, भारतको दबाबमा सरकारले दुग्ध पदार्थको आयात खोल्ने तयारी गरिरहेको छ। चितवनका किसानहरूले कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई भेटेर आयात खोल्दा किसानहरूलाई गम्भीर असर पर्ने जानकारी गराएका थिए। मन्त्री अधिकारीले आयात खुलाउने पक्षमा आफू नरहेको बताए पनि, निर्णय उद्योग मन्त्रालयबाट हुने भएकाले यसबारे अनुरोध गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

नेपाल डेरी एसाेसिएसनका अध्यक्ष दाहालले आयात खोल्ने योजनाले नेपालमा दुग्ध उत्पादक किसानहरूलाई ठूलो असर पार्ने भएकाले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयलाई यो निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

यी पदार्थमा लगाइएकाे छ राेक
सरकारले सो समयमा आयात हुँदै आएको चिल्लो हटाईएको दूध (स्कीम्ड मिल्क), चिनी वा अन्य गुलियो पदार्थ नहालिएको (डब्लुएमपी), डेरी ह्वाइटनर, मिल्क पाउडरलगायको पैठारीमा पूर्ण रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै जमाएको वा नजमाएको, चिनी हालेको वा नहालेको, गुलियो पारेको वा नपारेको, नौनी (बटर), घ्यूको पैठारीमा पनि पूर्ण रोक लगाएको छ । त्यस्तै प्रशोधित, भुजुरी वा धुलो नपारेको चिज, भुजुरी पारेको वा धुलो पारेको सबै प्रकारको चिजको पैठारीमा पूर्ण रोक लगाइको थियो ।

चिन्तामा निजी क्षेत्र

नेपाल डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनले सरकारसँग दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको आयात खुल्ला नगर्न माग गरेका छन्। संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालका अनुसार, स्वदेशी किसानबाट उत्पादित दूध बजारमा विक्री गर्न नसक्दा लाखौं लिटर दूध फाल्नुपर्ने अवस्थामा आयात गर्दा दुग्ध व्यवसायमा संलग्न किसान र उद्यमीहरूको भविष्यमा गम्भीर प्रभाव पर्नेछ।

कोभिड महामारी, लम्पी स्किन र युवा जनशक्तिको विदेश पलायनले दुग्ध उत्पादनको खपतमा कमी ल्याएकोले किसानहरूको नियमित भुक्तानीमा समस्या भइरहेको उनकाे भनाइ छ। उनले भने,”यदि भारतबाट दुग्धजन्य पदार्थको आयात प्रतिबन्ध हटाइन्छ भने आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख दुग्ध क्षेत्रमा थप समस्याहरू निम्तिन सक्छन्।”

नेपालमा दुग्ध उत्पादन धानपछि दोस्रो प्रमुख कृषि उत्पादनको रूपमा रहेको र यसले ६ लाख कृषक परिवारलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित गर्दै आएको छ। दूधको ओसारपसार, प्रशोधन र विक्री वितरणमा ५०,००० भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको तथापि, हालका चुनौतीहरूले किसानहरूलाई निराश बनाएको निजी क्षेत्रकाे भनाइ छ।

नेपाल डेरी एसाेसिएसनका अध्यक्ष दाहालले सरकारलाई दूध तथा दुग्ध पदार्थको आयात बन्द गरेको नीतिलाई यथावत् राख्न अनुरोध गरेका छन्। उनले भने, “आयात खोल्न दबाब बढिरहेको छ, जसले नेपाली उत्पादनलाई विस्थापित गर्ने र दुग्ध किसानहरूलाई पेसाबाट पलायन गराउने खतरा रहेको छ।”

डेरी उद्योगका प्रतिनिधिहरूले आयात खोल्ने योजनाले नेपालमा दुग्ध उत्पादक किसानहरूलाई ठूलो असर पार्ने भएकाले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयलाई यो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

दुग्ध पदार्थ आयातकाे अवस्था

२०७७ साल चैतको दोस्रो हप्तामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री पद्मा अर्यालले दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भरता हासिल भएको घोषणा गरेका थिए। उनीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूहरूको प्रयासले डेरी क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको दाबी गर्दै आत्मनिर्भरताको गर्व व्यक्त गरे।

यद्यपि आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्थामा नेपालले दुग्ध पदार्थ विदेशबाट आयात नगर्नु पर्ने हो । तर, सरकारी तथ्यांकले भने अझै पनि नेपाल दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर भएको देखाउँदैन । भन्सार विभागको पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांक अनुसार ‘डेरी प्रडक्ट’मा मात्रै वर्षेनि औसत २ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब २८ करोडको दूध तथा दुग्धपदार्थ आयात भएकोमा ३१ करोडको चिज र ६ करोडको बटर आयात भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७८\७९ मा १ अर्ब ८१ करोडको दूध तथा दुग्ध पदार्थ आयात भएको छ ।

यस अवधिमा करोडौं रुपैयाँको चिज र बटर आयात भएको छ । आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ६७ करोड र २०६७\०७७ मा २ अर्ब ३ करोडको दुग्ध पदार्थ आयात भएको भने भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत साउनयता ३२ करोड ३२ लाख मूल्य बराबरको दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको छ। यसमध्ये ठूलो हिस्सा बन्देज नलगाइएको बच्चाको दूध पाउडर आएको छ। बच्चाको दूधको पाउडर मात्र ३० करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ। बाँकी चिज, बटर, पाउडर दूधलगायत आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। 

यो सबै वैधानिक रूपमा आयात भएको दूध तथा दुग्ध पदार्थको विवरण हो । नेपाल डेरी एसाेसिएसनका अध्यक्ष प्रल्लाद दाहाले सरकारले दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भरता हासिल भएको घोषणा गरेपनि डेरी जन्य पदार्थ आयात यसरी हुनु चिन्ताजनक रहेकाे बताए ।