यस्ता छन् पुस ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू

काठमाडौँ । सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। मन्त्रीपरिषद्को पुस ९ गते बसेको बैठकले गरेको विभिन्न निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यसबारे जानकारी दिएका हुन्।

मन्त्री गुरुङका अनुसार सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को अनुसूचि बमोजिम मानव तस्करी, हुण्डी, भर्चुअल मुद्रा प्रयोग, अनुचित लेनदेन, खेलमा मिलेमतो, क्यासिनो सञ्चालन लगायतका गतिविधिलाई अपराधको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष नियुक्त गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। साथै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पर्साको पोखरिया, जुम्लाको सिंजा, कपिलवस्तुको बोडगाउँ, र नराकोटमा मालपोत तथा नापी कार्यालय स्थापनाको स्वीकृति पाएको छ।

सरकारले सहकारीसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। यसैगरी, सवारी तथा यातायात नियमावली दशौँ संशोधनलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ।

रेलवे सञ्चालन र मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न ‘गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट’ विधि अपनाउने सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ। यसका साथै, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का विभिन्न सदस्यहरूको नियुक्ति, शिक्षक सेवा आयोगका सदस्य नियुक्तिको सिफारिस र कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न निर्णयहरू पनि भएको जनाइएको छ।

सरकारले जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयमा सचिवका रूपमा सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाललाई बढुवा गरी पदस्थापन गरेको छ। यसका अतिरिक्त, नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका(३ मा सरकारी जग्गामा रहेका रुख पोल हटाउन स्वीकृति दिइएको छ। साविकका जिल्ला विकास समिति र अन्य सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारीहरूको लाभ तथा उपदान व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।