‘ओभरलोड’ कडाईका साथ नियन्त्रण गर्न मन्त्री दाहालको निर्देशन

काठमाडाैँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सवारी साधनहरुमा अधिक भार बहनलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका छन्।

मापदण्ड विपरीत तोकिएको भन्दा बढि भारका सवारी साधनहरुका कारण पूर्वाधारहरुमा क्षति हुने एवम् दुर्घटनाको समेत उच्च जोखिम रहने भएकाले कडाईका साथ नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका हुन् । सोमबार मन्त्रालयमा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघको ध्यानाकर्षण टोलिसँगको छलफलका क्रममा उनले यातायात व्यवस्था विभागलाई अधिक भार बोकेका सवारी साधनहरुलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

“ओभरलोडका गाडीले सडक, पुल लगायतको संरचनामा जोखिम बढाई रहेका छन्’ मन्त्री दाहालले विभागलाई निर्देशन दिँदै भने,”तर यो संरचनामा क्षति पु¥याउने विषय मात्रै होईन अधिक भारकै कारण हुने दुर्घटनाले मानवीय क्षतिको जोखिम समेत बढाउने भएकाले यसलाई तुरुन्तै कडाईका साथ नियन्त्रण गर्नुहोला ।”

छलफलमा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले क्षमता र मापदण्ड भन्दा बढि भार बोकेको पाईए बढि भएको भार खन्याएर मात्र गाडी छुटाउनु पर्ने बताए । प्रहरी, प्रशासन तथा सम्वद्ध निकायहरुसँग समन्वय गरि ‘ओभरलोड’का सवारी साधन सञ्चालन हुने क्रम तुरुन्त रोक्न विभागलाई निर्देशन दिए ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेलले मालबाहक सवारी साधनको भारबहन नियमन सम्वन्धि निर्देशिका, २०७४ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । बढी भार भएका सवारी साधनलाई जरिवाना लिएर छोड्दा राजश्व संकलन भए पनि यसले बढि भार नियन्त्रणको लक्ष्य पूरा नभएको उनले बताए । यस्तै विभाग मार्फत चितवन र महोत्तरीमा सञ्चालित तौलपुलको स्तरीकरणतर्फ पनि विभागले ध्यान दिएको उनको भनाई छ ।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाले अधिक भार भए पनि जरिवाना तिरे पछि ढुवानी गर्न पाईहालिन्छ भन्ने मान्यताको अन्त्य गर्नु पर्ने बताए । अधिकभार ढुवानी नियन्त्रणकै लागि महासंघले विभिन्न स्थानमा तौलपुल सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै ति पुलहरुको डिजिटलाईजेसन समेत गरि पारदर्शी र व्यवस्थित पारिएको उनले जनाए ।

पछिल्लो पटक दुम्किबासको पुल भाँचिए पछि अधिक भार नियन्त्रणको विषय पुनः बहसमा आएको छ । सडक विभागले सो पुल भाँचिनुको कारणबारे अध्ययनका लागि टोलि खटाई सकेको छ । सो टोलीले स्थलगत रुपमा समेत प्राविधिक अध्ययन गरेको छ । यस्तै अन्य पुलहरुको अवस्थाका बारेमा समेत अध्ययन् गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।