आशारामहरूको नाममा भुइँमान्छेका कुरा

पछिल्ला केही साताहरूमा एक समूहले आशाको खेती व्यापक रूपमा गरिरहेको छ। उनीहरूका अनुसार विगत ३३ वर्षमा नेपालले उल्लेखनीय आर्थिक समृद्धि हासिल गरिसकेको छ र अब थप प्रयास आवश्यक छैन। सानोतिनो धक्काले पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई विकसित बनाउँछ र कुनै एक व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्याउनासाथ देशको कायापलट हुन्छ भन्ने भ्रम फैलाइँदैछ। आशाका यी व्यापारीहरूको प्रचार संगठित रूपमा भइरहेको छ।

यसलाई तीन भागमा विश्लेषण गरौँ। पहिलो, देशको आर्थिक वृद्धिदरलाई विगत ३३ वर्षको दशकगत अवधिमा विभाजन गरी हेर्दा, वास्तविक वृद्धिदर साढे ४ प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेको छैन। यो विस्तार स्वाभाविक वा प्राकृतिक रूपमा भएको हो, जुन नेपालको आफ्नै प्रयास वा लगानीले भन्दा छिमेकी मुलुकहरूको उच्च वृद्धिदर र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावका कारण भएको “स्पिल ओभर इफेक्ट” को परिणाम हो।

कुल जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिव्यक्ति आयलाई हेर्दा आशावादीहरूको दाबी मिथ्या सावित हुन्छ। नेपालसँगै वा पछि अर्थतन्त्र खुला गरेका अन्य मुलुकहरूको उपलब्धि नेपालभन्दा धेरै गुणा माथि छ। नेपालको औसत आय र आधार अझै पनि अफ्रिकी मुलुकहरूसरह छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको परिमाणात्मक उपलब्धिलाई ठूलो उपलब्धि भन्नु भ्रम बेच्नु मात्र हो।

दोस्रो, नेपालले गरिबी न्यूनीकरणमा केही प्रगति गरेकै हो, तर भूकम्प, बाढीपहिरो, कोभिड महामारी र भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीले बढाएको गरिबीलाई आवश्यक अनुसन्धानबिना लुकाइएको छ। नेपालले अपनाएको उपभोगमा आधारित गरिबी गणना अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा धेरै फरक छ। अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी मापन (औसत ३ अमेरिकी डलर) अनुसार हेर्दा, नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणलाई आधार मान्दा पनि, चरम गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको अनुपात लगभग २८प्रतिशत छ, जुन अझ ठूलो हुन सक्छ।

सहरी गरिबीको अनुपात (५ अमेरिकी डलर) लाई समावेश गर्दा स्थिति झनै चिन्ताजनक देखिन्छ। राज्यले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा गर्नुपर्ने लगानी पर्याप्त छैन भन्ने कुरा वार्षिक बजेटको पुँजीगत खर्चको अवस्थाबाट प्रष्ट हुन्छ। औसतमा वार्षिक १ खर्बभन्दा कमको पुँजीगत खर्च, जसमध्ये ४५प्रतिशत पनि वास्तविक निर्माणमा जाँदैन, को आधारमा अर्थतन्त्रको विस्तार र गरिबी निवारणको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।

तेस्रो, सङ्घीयतामा गएपछि केन्द्रबाट तल्लो तहमा जाने बजेट बढेको छ। कुल बजेटको लगभग ४५ प्रतिशत तल्लो तहमा जान्छ, जहाँ औसतमा वार्षिक ४ देखि ५ खर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा पुग्छ। आर्थिक रूपमा सक्षम भएपछि मानिसहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र जीवनशैलीमा गर्ने खर्च बढ्छ, जसले सामाजिक सूचकहरूमा सुधार ल्याउँछ। यो एक प्राकृतिक चक्र हो।

नेपालमा विगत ३ दशकमा २३५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, जसको ८० प्रतिशत भन्दा बढी उपभोगमा खर्च हुन्छ। मानिसको हातमा पैसा भएपछि व्यापार व्यवसाय पनि बढ्छ। यस आधारमा हेर्दा, आमनागरिकको जीवनस्तरमा सुधारको मुख्य भूमिका वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्सले खेलेको छ। यदि नेपालको अर्थतन्त्रबाट रेमिट्यान्स अलग गरिदिने हो भने वास्तविक धरातल थाह हुन्छ। राज्यको कुनै ठोस प्रयासबिना अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा रहनुको कारण पनि यही हो। रेमिट्यान्सले बैंकहरू फस्टाए, तिनले घरजग्गामा लगानी गरेर अर्थतन्त्रको आकार भ्यागुताको पेटजस्तै फुलाए। त्यसैले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको वितेको दुई दशकको आकार वद्धि स्वाभाविक होइन यो फास्टफुड खाएर मोटाएको ज्यान ओबिसिटी मात्र हो। यो अर्थतन्त्रको रोगको घानी विस्तारै सतहमा देखिँदैछ।

आफ्नो परिवारको जीवन धान्न वार्षिक ६० प्रतिशतसम्म ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको कमाइले अर्थतन्त्रमा सिर्जना गरेको प्रभावलाई आफैँले गरेको उपलब्धि भन्नु लज्जास्पद छ। हरेक दिन वैदेशिक रोजगारीमा जाने २००० भन्दा बढी नेपालीले स्वदेशमै रोजगारी पाएको भए, मासिक ३०-४० हजार कमाउन सकेको भए, कृषिजन्य उपजमा भारतीय निर्भरता कम भएको भए, उनीहरूले यहीँ रोजगारी गरेर अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउँथे। पङ्तिकारले गरेको अनौपचारिक अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका एक नेपालीले कम्तिमा ४ वर्षदेखि २२ वर्षसम्म विदेशको भूमिमा श्रम गरेको पाइयो। पहिलो तीन वर्ष विदेश जान लिएको ऋण तिर्नमै बिताएका ती नेपाली युवामध्ये विदेशका भूमिमा विभिन्न दीर्घरोग तथा अशक्तता बोकेर फर्कनेको संख्या चिन्तालाग्दो ढंगले बढ्दै गएको छ। यो श्रमशक्ति/मानवीय पुँजीको नोक्सानीबारे थप अर्थशास्त्रीय शोध आवश्यक छ ।

अहिले एसईई दिएकादेखि स्नातक तहका विद्यार्थीसम्म अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया वा जापान जान चाहन्छन्। विदेश गएका विद्यार्थीहरू नेपाल फर्केर के गर्ने भन्ने प्रश्न गर्छन्। यसले युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको र देशको भविष्य अन्योलमा परेको देखाउँछ। आशाका व्यापारीहरूले यस्ता गम्भीर मुद्दाहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै भ्रमको खेती गरिरहेका छन्।

अब जाऊँ शेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपालले गरेको सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको नतिजातर्फ । सर्वेक्षणको नतिजाले अधिकांश मानिसहरू देशको वर्तमान राजनीतिक दिशाप्रति असन्तुष्ट रहेको देखाउँछ। देशको वर्तमान राजनीतिक दिशा पूरै गलत दिशातिर गइरहेको छ र अलिअलि गलत दिशातिर गइरहेको छ भन्ने वर्गहरूले कुल ६८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्,। एकदम थोरै मानिसहरू मात्र राजनीतिक दिशासँग सन्तुष्ट छन्। यो निराशावादीहरूले सिर्जना गरेको भाष्य होइन आम नागरिकहरूको धारणा हो । सर्वेक्षणमा सहभागी लगभग आधा (४४.६० प्रतिशत) मानिसहरू देशको वर्तमान राजनीतिक दिशासँग पूर्ण रूपमा असन्तुष्ट रहेको देखाएको छ।

“नेपाल गलत दिशामा जानुका कारण” बारे सहभागीमध्ये ५४.६७ प्रतिशतले भ्रष्टाचार नै नेपाल गलत दिशामा जानुको मुख्य कारण भएको बताएका छन्। कमजोर राजनीतिक नेतृत्वलाई अर्को प्रमुख कारणको रूपमा लिइएको छ, ४२.९७ प्रतिशत सहभागीहरूले कमजोर राजनीतिक नेतृत्व;  ३५.५० प्रतिशत सहभागीहरूले राजनीतिक अस्थिरतालाई पनि धेरैले नेपालको समस्याको रूपमा औंल्याएका छन् ।  त्यसैगरी, ३१.७४ प्रतिशत सहभागीहरूले नेताहरूले जनताको चाहना र आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको बताएका छन्, जसले नेता र जनताबीचको दूरीलाई दर्शाउँछ। नातावाद र कृपावादलाई पनि २२.४० प्रतिशत सहभागीहरूले समस्याको रूपमा औंल्याएका छन् भने सरकारको कमजोर कार्यक्षमतालाई २२ प्रतिशत सहभागीहरूले औंल्याएका छन् ।

सर्वेक्षणको नतिजाले देशको आर्थिक अवस्थाप्रति मिश्रित धारणा देखाउँछ। सहभागीमध्ये ५३.८ प्रतिशतले वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई “खराब” मानेका छन् । सहभागीहरूको आधाभन्दा बढीले आर्थिक अवस्थालाई नकारात्मक रूपमा हेरेको देखिन्छ।अर्कोतर्फ, २४.२ प्रतिशत सहभागीहरूले वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई “राम्रो” वा “धेरै राम्रो” मानेका छन्। यो हिस्साले आर्थिक अवस्थालाई सकारात्मक रूपमा हेर्ने मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ, तर यो “खराब” भन्ने हिस्साभन्दा धेरै सानो छ। यसबाहेक, १६.५ प्रतिशत सहभागीहरूले आर्थिक अवस्थालाई न राम्रो न खराब, “ठीकठीकै” रहेको मानेका छन्। उनीहरूले आर्थिक अवस्थामा खासै सुधार वा बिग्रिएको अनुभव गरेका छैनन्। केही सहभागीहरू, अर्थात् ५.४ प्रतिशतले वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे कुनै धारणा नभएको वा अनिश्चित रहेको बताएका छन्।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५३.८ प्रतिशतले ५ वर्षअघिको तुलनामा देशको अर्थतन्त्र खराब भएको बताएका छन्। अर्थतन्त्र राम्रो भएको धारणा राख्ने २४.२ प्रतिशत हुँदा १६.५ प्रतिशतले यसमा खासै परिवर्तन नभएको अनुभव गरेका छन्।अधिकांश सहभागीहरू ( ६८ प्रतिशत) ले पाँच वर्षअघिको तुलनामा राजनीति गलत दिशामा गइरहेको बताएका छन् भने केवल १६ प्रतिशतले मात्र राजनीति सही दिशामा रहेको विश्वास व्यक्त गरेका छन्, जबकि ९.७ प्रतिशतले यसलाई एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानेका छन्।

यसको सोझो अर्थ के हो भने पाँच वर्षअघिको तुलनामा न देशको राजनीति सही दिशामा हिँडेको थियो न त अर्थतन्त्र नै । यो पाँच वर्षको अवधि भनेको देशमा संघीयता कार्यान्वनको अवधि हो, नयाँ संविधान आइसकेपछि कानुनी रूपमा तीन तहका सरकार बनेर त्यसको कार्यान्वयन भइरहेको अवधि हो ।

संघीयतापछि अहिले राज्यबाट पाउने सुविधाको स्तर पक्कै पनि बढेको छ। सहभागीमध्ये ५०.५ प्रतिशतले ५ वर्षअघिको तुलनामा राज्यबाट पाउने सुविधा “राम्रो भएको छ” भन्ने मानेका छन्। त्यसैगरी, २४.१ प्रतिशत सहभागीहरूले सुविधाको स्तर “राम्रो हुँदै गएको छ” भन्ने मानेका छन्  भने २४.२ प्रतिशत सहभागीहरूले ५ वर्षअघिको तुलनामा अहिले पनि सुविधाको स्तर “उस्तै उस्तै छ” भन्ने बताएका छन्। अर्थात् उनीहरूले सुविधामा खासै परिवर्तन नभएको अनुभव गरेका छन्।

सर्वेक्षणमा ५ वर्षअघिको तुलनामा परिवार र व्यक्तिगत जीवनस्तरको अवस्थाबारे पनि सोधिएको थियो ।  ५ वर्षअघिको तुलनामा आफ्नो परिवार र व्यक्तिगत जीवनस्तरमा सुधार आएको छ कि छैन भनेर प्रश्नमा सहभागीमध्ये ५६.९ प्रतिशतले आफ्नो जीवनस्तरमा सुधार आएको बताएका छन् भने ६.७ प्रतिशत सहभागीहरूले आफ्नो जीवनस्तर ५ वर्षअघिको जस्तै रहेको बताएका छन्, जसले उनीहरूले खासै परिवर्तन अनुभव नगरेको देखाउँछ। यस्तै १६.२ प्रतिशत सहभागीहरूले भने आफ्नो जीवनस्तर खराब भएको बताएका छन्, जसले केही सहभागीहरूले नकारात्मक परिवर्तन देखेको देखाउँछ।

माथि नै चर्चा गरिएजस्तो देश संघीयतामा गइसकेपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अवधारणाअनुसार निर्माण भएका पालिकाहरूमा पर्याप्त बजेटसँगै संघीयताले विकेन्द्रित शासन प्रणाली लैंजादा तल्लो तहमा राज्यले दिएका सेवासुविधा बढेको महसुस हुनु स्वाभाविक नै हो। परिवार र व्यक्तिगत जीवनस्तरमा सुधार हुनुमा भने राज्यको भूमिका कम रेमिट्यान्सको योगदान ज्यादा छ, जुन कुरा राज्यस्तरमै सम्पन्न नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेको नतिजाले पनि देखाउँछ।

त्यसैले कुनै अमूक पार्टी वा अमूक पार्टीका अमूक नेतालाई ब्रान्डिङ गर्न प्रायोजित रुपमा कसैलाई निराशावादी भनेर खेदो खन्नुपूर्व अर्थ-सामाजिक सूचक र आमनागरिकले के भन्छन् भन्ने बुझेर देखिएका कमजोरीहरू स्वीकार गर्दै शासकीय सुधारमा लागेकै राम्रो। नभए देशमा बढ्दो सामाजिक असन्तोष बिग्रहका कारक बन्ने दिन धेरै टाढा छैन।