काठमाडौँ । उच्च अदालत वार एसोसिएसन, पाटन र डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालको संयुक्त आयोजनामा “व्रिजिङ्ग बैंकिङ्ग एण्ड लअ्जः रोल्स एण्ड रेस्पोन्सबिलिटज् अफ लिगल प्राक्टसिनर्स” बिषयको कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।
उच्च अदालत वार एसोसिएसन, पाटनका अध्यक्ष विदुर प्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षता र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यशालामा बैंकिङ्ग विज्ञ बीएन घर्ती र अधिवक्ता प्रविण पौड्यालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
उच्च अदालत वार एसोसिएसन, पाटनका अध्यक्ष विदुर प्रसाद ढुंगानाले कानुन व्यवासायीहरुले बैंकिङ्ग सम्बन्धी प्राबिधिक शव्दहरुमा प्रष्टरुपमा नबुझ्दा सोही अनुसार बहस गर्न अप्ठ्यारो पर्ने गरेको र पिडितपक्षलाई सोही अनुसारको कानुनी सेवा प्रदान गर्दा अप्ठ्यारो महसूस भएकाले डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशसोसिएन नेपालसँगको साझेदारीमा यो कार्यशालाको आयोजना गरिएको बताए ।
कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक बिकास गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र सेवाग्राहीलाई आवश्यक बैंकिङ्ग सेवा दिनका लागि हरदम प्रयास गर्दागर्दै र सरकारलाई अर्बौ राजश्व र कर तिर्दै आए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनावश्यकरुपमा विवादमा तान्ने गरिएको टिप्पणी गर्दै घर्तीले भने, “अहिले बैंकहरुको निष्कृय कर्जा बढ्दै गइरहेको छ । कर्जा निष्कृय वा खराब हुने बित्तिकै बैंकिङ्ग कसुर गरिएको भन्ने हुँदैन । त्यहाँनिर नियतलाई प्रष्टरुपमा हेरिनु पर्दछ । त्यतिमात्र होइन, बैकिङ्ग सम्बन्धी प्राबिधिक शव्दहरुका बारेमा प्रष्टरुपमा नबुझ्दा कतिपय नलगाउनुपर्ने मुद्दा लगाइएको छ । बैकिङ्ग सम्बन्धी प्राबिधिक शव्दहरुको गलत अर्थ लगाएर मुद्दाको अभियोजन गर्ने गरिएको देखिएको छ । घरजग्गा धितोलाई मात्र धितो ठान्ने गरिएको अबस्था पनि देखिएको छ । घरजग्गा धितो मूल्यांकनका लागि मार्गदर्शन नभएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच धितो मूल्यांकनमा एकरुपता छैन । घरजग्गगा धितोको कारण नै असल नियतले कार्य गरेका कतिपय कर्मचारीलाई मुद्दा लाग्ने गरेको पाइएको छ । धितो लिलामी र सकार गर्दा बैंकहरुले समस्या भोगिरहेका छन् । र्बैंकर्समा त्रासको अबस्था रहेको छ । त्यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने अबस्था रहेको छ ।”
अधिवक्ता प्रविण पौड्यालले सहयोग प्राप्त हुनुपर्ने सरकारी निकायबाट बैंकहरुले आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको, ऐनमा भएको व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाको नजिर र नेपाल राष्ट्रले जारी गर्ने निर्देशनकाबिच तादम्यता मिलाउनु पर्ने आवश्यक्ता रहेको उल्लेख गर्दै निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले चेक अनादरसँग सम्बन्धित घटनामा मिलापत्र गर्ने, कर्जा चुक्ता गरिएको हकमा मुद्दा नलगाउने र असल नियतले कार्य गर्ने सम्बन्धित सबैलाई मुद्दाको झमेला पर्नबाट जोगाउने कार्य गर्नका लागि आफुहरु कटिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ताहरुले दिएको सुझाबलाई कानुन शंसोधनको समयमा यथेष्ट ध्यान दिइने उल्लेख गरे ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश अनिल सिन्हाले समसामियक बिषयमा कार्यशालाको आयोजना गरिएकोमा दुबै आयोजकको प्रशंसा गर्दै कर्जा लिएपछि कर्जाको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने र कर्जा तिर्नुपर्ने बताए । कानुनमा भएका अव्यवहारिक पाटाहरुलाई हटाउदै जानुपर्ने र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले कानुनको परिपालना गर्दा गराउदा लापरवाहीपूर्ण नहोस् भन्नेमा विशेष सजग हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्