काठमाडौँ । सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) स्थित नेपाली श्रमिकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै अबुधाबीबाट पनि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।
दुबईमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले यस सेवाको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
अबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको हित र सुविधालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने लक्ष्य राखेको छ।
मन्त्री भण्डारीले यस व्यवस्थाबाट नेपाली श्रमिकहरू नेपाल आउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने, आफ्ना रोजगारीलाई निरन्तरता दिन सहज हुने तथा श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे।
मन्त्री भण्डारीका अनुसार श्रमिक हितका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नीति निर्माण गर्दै अन्य नेपाली दूतावासहरूबाट पनि श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था विस्तार गर्दै जानेछ।
“देशको ठूलो युवा शक्ति वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहेको छ, र विप्रेषण नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत हो। त्यसैले, श्रमिकहरूको हक, हित र सुरक्षाका लागि सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,” मन्त्री भण्डारीले भने।
संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नेपालका राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले श्रमिक हितका लागि दूतावासले गरिरहेको कामबारे जानकारी गराउँदै अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासबाटै अनलाइन श्रम स्वीकृति सेवा उपलब्ध गराएपछि श्रमिकहरूलाई थप सुविधा पुग्ने बताए ।
सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनका बाबजुद पनि दूतावासले प्रभावकारी सेवा प्रदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले उनले , “हामी अनलाइन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर प्रयासरत छौँ, जसले श्रमिकहरूलाई सहजता प्रदान गर्नेछ ।”
श्रम स्वीकृति सेवाको शुभारम्भ कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन) तथा युएईस्थित नेपाली समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
एनआरएन युएईका अध्यक्ष विकास शाही र नेपाली समाज युएईका अध्यक्ष राम मोक्तानले पनि आ-आफ्ना धारणा राख्दै नयाँ व्यवस्थाले श्रमिकहरूको हितमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।
अबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावास श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने वैधानिक केन्द्रको रूपमा मस्कटपछि दोस्रो बनेको छ। यसअघि मस्कटस्थित नेपाली राजदूतावासले पनि यस्तै सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो ।
यसैबीच, गत माघ २९ देखि फागुन १ गतेसम्म युएईमा सम्पन्न ‘वल्र्ड गभर्नमेन्ट समिट २०२५’ मा मन्त्री भण्डारीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो ।
उक्त समिटमा ३० भन्दा बढी राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुख, १४० भन्दा बढी देशका प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, प्राज्ञिक क्षेत्रका विशेषज्ञ, उद्योग वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू गरी करिब ६,००० जनाको सहभागिता रहेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्