सवारी तथा यातायात व्यवस्थापनमा कडाइ गर्दै सरकार, नयाँ ऐन प्रस्ताव

काठमाडाैँ । नेपालमा सवारी तथा यातायात व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०८१’ प्रस्ताव गरेको छ। यातायात सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न कडाइ गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी सवारी सञ्चालनलाई थप पारदर्शी बनाउने र आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार्ने लक्ष्यसहित यो ऐन संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रस्तावित ऐनमा सवारी दर्ता तथा इजाजतपत्रको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने प्रावधान समेटिएको छ। अब सवारीसाधनको प्रकार स्वीकृति (टाइप एपरुभल) अनिवार्य गरिनेछ, जसले गुणस्तरहीन वा अवैध रूपमा भित्रिएका सवारीहरूलाई रोक्नेछ। यस्तै, सार्वजनिक यातायातमा सेवा सुधार गर्न कम्पनीहरूले निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। स्मार्ट नम्बर प्लेटको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्दै यातायात सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने ऐनमा उल्लेख छ।

सरकारले यातायात नियम उल्लंघनमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। ट्राफिक संकेत उल्लंघन गर्ने, गति सीमा पार गर्ने वा अन्य लापरबाहीपूर्ण कार्य गर्ने सवारीसाधनलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत निगरानी गर्ने र जरिवाना लगाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सवारी साधनको डिजिटल डाटाबेस निर्माण गरी ट्राफिक उल्लंघन तथा दर्ता प्रक्रियालाई एकीकृत गर्ने योजना रहेको छ।

यात्रु सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक सवारीसाधनमा अनिवार्य रूपमा सुरक्षा उपकरणहरू जडान गर्नुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ। आपतकालीन स्वास्थ्य सहायता सेवा लागू गरी दुर्घटनामा परेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल उद्धार तथा उपचार गर्न विशेष कोष स्थापना गरिनेछ। चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्न स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गरिनेछ भने सवारीसाधन चलाउने न्यूनतम उमेर तोकिनेछ।

त्यसैगरि इन्धन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन तथा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने नीति ऐनमा समावेश छ। विद्युतीय तथा हाइड्रोजन सवारीसाधनको प्रयोग तथा विस्तारलाई सरकारले सहुलियत दिनेछ भने पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता घटाउने रणनीति अनुरूप नयाँ प्रविधि र वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गरिनेछ।

यसैगरि सडक सुरक्षामा सुधार ल्याउन मुख्य राजमार्ग तथा सहरी क्षेत्रका सडकहरूमा डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू गर्ने योजना ऐनमा समेटिएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउँदै सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने सरकारको योजना रहेको छ। यातायात क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता हटाउन तथा आधुनिक, सुरक्षित तथा व्यवस्थित यातायात सेवा सुनिश्चित गर्न यो ऐन महत्वपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ।