काठमाडाैँ ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीेले सहकारीहरूकाे अनुगमन, नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नको लागि सहकारीसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याइएको बताएका हुन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा अध्यादेश अस्विकृत गरियोस् भन्ने प्रश्तावको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले सहकारी क्षेत्रमा वर्तमान अवस्थामा देखिएका कमजोरीको तत्कालै नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएकोले सरकार अग्रसर भएको जिकिर गरे ।
उनले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय सहकारी नियनमन प्राधिकरणका साथै वचत तथा कर्जा सुरक्षा कोष र कर्जा सूचना केन्द्रको समेत व्यवस्था गरेको बताए ।
“विगतको केही वर्षयता सहकारीमा समस्याहरू देखिएका हुन् । सहकारीमा कमजोरि र वेथिति फैलिएकै हो । वचतकर्ताले सहकारीमा राखेको रमक हिनामिना भएकै हो । त्यसकारण सहकारी स्वनियमको आधारमा चल्ने नाउमा नियमनकारी निकाय भएन भनेर अहिले हामीले अध्यादेश ल्याएको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु,” उनले भने ।
उनले अध्यादेशको माध्यमबाट सहकारीहरूमा विद्यमान समस्याहरूको समाधान हुनुका साथै सहकराीलाई थप पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्