सिजी इलेक्ट्रोनिक्सको अग्नी बिमा भुक्तानीमा मिलेमतो, बिमा क्षेत्र तरङ्गित

काठमाडाैं । चौधरी ग्रुपअन्तर्गत सिजी इलेक्ट्रोनिक्सको काठमाडौँ सतुङ्गल गोदाममा भएको आगलागीपछि बिमा दाबी गर्दा मिलेमतोमा अनियमितता भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बिमा क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ । २०६९ साल असोज २८ गते भएकाे आगलागीकाे अग्नी बिमा मिलेमतोमा भुक्तानी भएको तत्कालीन बिमा समिति (हाल बिमा प्राधिकरण)को निष्कर्ष/ निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले २०७५ साल वैशाख ११ गते सदर गरिदिएको थियो ।

उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध युनाइटेड इन्स्योरेन्सले बिमा समितिविरुद्ध र सिजी इम्पेक्स, सिजी इलेक्ट्रोनिक्स र इओएल प्रालिले २०७५ वैशाख १२ गते र जेठ ६ गते बिमा समिति र युनाइटेड इन्स्योरेन्स दुवैविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

दायर मुद्दामा २०८१ फागुन २० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलाशले बिमा समिति (हाल बीमा प्राधिकरण)को निर्णय नै सदर हुने फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्चले सर्भेयरविरुद्धको कारबाही पनि सदर गरिदिएको छ । बिमा समितिले तत्कालीन सर्भेयर सूर्यप्रसाद जोशी र राजन थापाविरुद्ध गरेको नगद जरिवानासहितको कारबाहीलाई पनि सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको हो ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै वास्तविक भुक्तानीयोग्य खुद रकमभन्दा ३ करोड २१ लाख ९७ हजार ७ सय ८५ रुपैयाँ ३० पैसा बढी रकम युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबाट सिजी ग्रुपले मिलेमतोमा भुक्तानी लिएको पुष्टि भएको छ ।

बिमितले खुद भुक्तानी पाउनयोग्य रकम ३४ करोड ९६ लाख १९ हजार २ सय २३ रुपैयाँ ८० पैसा रहेकोमा रकम ठहर हुनु पहिले नै ३८ करोड १८ लाख १७ हजार ९ रुपैयाँ १० पैसा बिमकले भुक्तानी गरिसकेको फैसलामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बढी भुक्तानी भएको ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ बिमितबाट फिर्ता लिनु पर्नेछ ।

२०६९ साल असोज २८ गते सिजी ग्रुपको गोदाममा आगलागी भएको थियो । आगलागी भएपछि सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले युनाइटेड इन्स्योरेन्ससँग ५८ करोड ७ लाख ३३ हजार २ सय १५ रुपैयाँ ७१ पैसाको क्षति दाबी गरेको थियो ।

शङ्कास्पद देखिएपछि बिमा समितिले गरेको अनुसन्धानले वास्तविक क्षतिभन्दा बढी रकम पहिल्यै मिलेमतोमा भुक्तानी गरिएको खुलासा भएको थियो ।

कम्पनीले मिलेमतो गरेर गलत विवरण पेश गरेको पाइएपछि तत्कालीन बिमा समितिले ३९ करोड भुक्तानी रोक्न निर्देशन समेत दिएको थियो ।

भुक्तानी रसिद रुजुगरी बीमितबाट तत्काल असुलउपर गर्न युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई समितिले आदेश दिएको थियो ।

आफ्नै बहुमत स्वामित्व रहेको बिमा कम्पनीबाट अवैध दाबी भुक्तानी लिएको चौधरी समूहले खेपेको आरोप झण्डै १२ वर्षपछि पुष्टि भएको छ ।

अब सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्नेछ । युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कमल गौतमले उक्त घटना १२ वर्षअघिको रहेको र आफू गत मङ्सिरमा सिइओ नियुक्त भएकाले त्यसबारे धेरै जानकारी नभएको बताए ।

सिइओ गौतमले भने, “हुन त अदालतले जुन निर्णय गर्छ, त्यसलाई हामीले मान्नैपर्छ । यसबारे मेरो तत्काल कुनै धारणा छैन ।”

प्रतिष्ठित व्यवसायिक घरानाबाट भएको यो कार्यले बिमा क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ । युनाइटेड हुँदा उक्त इन्स्योरेन्समा चौधरी समूह (सीजी कर्प ग्लोबल)को २७ प्रतिशत शेयर स्वामित्व थियो ।

बिमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरेले पछिल्लो समय सबै क्षेत्रमा वित्तीय अपराधहरू वृद्धि हुँदै गइरहेको बताए । उनले बिमा क्षेत्रमा यस्ता घटनाहरू बढ्दा सम्बन्धित बिमा कम्पनीहरूको प्रतिष्ठामा समेत असर पर्ने दाबी गरे ।

उनले आगामी दिनमा यस्ता घटनाहरू रोक्न नेपाल प्रहरी र बिमा प्राधिकरणले कडा निगरानीसहित कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार लोभ बढ्दै जाँदा यस्ता घटनाहरू थप उग्र बन्दै गइरहेका छन् । उनले भने, “यो त देखिएका केही घटनामात्र हुन् तर यस्ता नदेखिएका धेरै घटनाहरू पनि बजारमा फैलिइरहेका छन् । सबै सचेत रहन आवश्यक छ ।”