काठमाडौँ । कामना सेवा विकास बैंकले शुक्रवार कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ अन्तर्गतका धनगढी स्थित उद्योगी व्यवसायीहरु विच बैंकिङ एण्ड विजनेस कन्क्लेभ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । पछिल्लो समयमा व्यवसायी र बैंक बिच रहेको दुरी घटाउने उद्धेश्यले आयोजित उक्त कार्यक्रममा धनगढीका करिव १२० भन्दा वढि व्यवसायीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हरिशचन्द्र ढकालले आर्थिक स्थायित्व, दिगो विकास र आर्थिक समुन्नतीको लागि दिर्घकाललाई सोचेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना नीति नियमहरु तय गर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिने गरेको बताए ।
व्यवसायीहरुका गुनासालाई सम्वोधन गर्दै उपनिर्देशक ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँगका केही गुनासाहरु भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष समेत गुनासा राख्न सकिने उल्लेख गरे ।
एफसिए उमेश राज पाण्डेयले आर्थिक चक्रका हरेक चरणहरुमा बैंक र व्यवसायीहरु विच फरक मत रहने भएतापनी एक अर्काका परिपुरक समेत भएकोले आर्थिक अनुशासन कायम गरि व्यवसाय संचालन गर्दा बैंक र व्यवसायीहरु विचको सम्वन्ध सुधार हुने बताए ।
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्कर राज ओझाले अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्नको लागि बैंकहरुलाई अनुरोध गर्दा नमान्ने गरेको तर कामना सेवा विकास बैंकले यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा धन्यवाद दिदँै कोरोनाको अवस्थावाट व्यवसायीहरु उठ्न नसकेको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यवसायीलाई राहत हुने खालका योजनामा जोड दिन अनुरोध गरे । साथै नियमनकारी निकायका विभिन्न नितीहरुले व्यवसायीहरु थप आक्रान्त वनेको तथा व्यवसायवाट पलायन हुन सक्ने भएकोले बैंकहरुले साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।
बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनय दाहालले पछिल्लो समय नियमन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न केन्द्रीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अग्रसर हुँदा व्यवसायीहरुलाई असहज महसुस भएतापनी दिर्घकालमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउदँै कामना सेवा विकास बैंकले व्यवसायीहरुका पिर मर्का वुझ्दै बैंकको कारोवार अगाडी वढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
उक्त कार्यक्रममा नियमनकारी निकायको कडाई, कोभिड १९ पश्चातको कर्जा विस्तार, युवा जनशक्तीको विदेश पलायन लगायतका कारणले उत्पादनमा आएको गिरावट तथा व्यवसायमा आएको मन्दीले गर्दा व्यवसायीहरु पलायन हुन सक्ने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्