अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित दर्जनौं परियोजनाको भविष्य अझै अन्योलग्रस्त, विकल्पबारे अर्थ मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल

काठमाडाैँ । अमेरिकी सहायतामा सञ्चालित रोकिएका दर्जनौं परियोजनाको भविष्य अझै अन्योलग्रस्त देखिएको छ ।
९० दिनका लागि अमेरिकी सरकारले एमसीसी, युएसएडजस्ता परियोजनाको बजेट रोकेसँगै अहिले सञ्चालित आयोजनाको काम पूर्णरुपमा अबरुद्ध भएको छ।

एमसीसीमार्फत अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउने योजना थियो र नेपाल सरकारको तर्फबाट सो कार्यक्रममा १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अमेरिकी सरकारको एमसीसी अनुदान तत्काललाई बन्द गराउने निर्णयले ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका महत्वपूर्ण कामहरु रोकिएका छन् ।

विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मत सम्भारतर्फ एमसीसीले काम गर्दै थियो । जसअन्तर्गत काठमाडौँको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० के.भि. क्षमताको प्रशारण लाइनहरू तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन वटा सबस्टेशन निर्माणको काम रोकिएका छन् ।

एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ३१२ कि.मि. प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि करिब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने योजना थियो यो काम पनि प्रभावित भएको छ ।

त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको कुल एक सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिने, सडक स्तरोन्नतिका लागि एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये करीब ५.२ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने योजना थियो भने बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको नेपाल भारत सीमासम्मको करिब २२ किमि प्रशारण लाइन निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने, ऊर्जा क्षेत्रको भरपर्दोपना र एमसीसी लगानीको दिगोपना बढाउन क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता पनि प्रदान गरिने योजनामा समेत तत्काललाई ब्रेक लागेको छ ।

युएसआइडीमार्फत पनि अमेरिकी सरकारले नेपाललाई ठूलो सहायता गरिरहेको थियो । खासगरी, नेपालका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, र समावेशी नीति सम्बन्धी चार ठूला परियोजनामा युएसआइडीको लगानी थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र युएसआईडीमार्फत प्रवाह गरिने सबै विदेशी सहायता ९० दिनका लागि रोक्का गर्ने निर्णयले सञ्चालित परियोजना अहिले ठप्प छन् । 

युएसएडले स्वास्थ्यतर्फ प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना संचालन गरिरहेको थियो, जसको कुल बजेट ४२५ मिलियन रहेको छ, संघीय, प्रादेशिक, तथा स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गरी नेपालका स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुधार गर्न केन्द्रित छ । अहिले यो महत्वपूर्ण परियोजना रोकिएको छ ।

यस्तै, युएसएडले कृषि प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना, जसका लागि ४२१ मिलियन बजेट विनियोजन गरिएको थियो, ६९ हजार घरपरिवारलाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने उद्देश्यले थालिएको थियो । अहिले यो परियोजना रोकिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना अन्तर्गत पाँच वर्षमा ४८५ मिलियन लगानी गरिने प्रतिवद्घता थियो, जसले विशेषगरी वञ्चित र सीमान्तकृत बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो साथै, युएसएडले समावेशी नीति प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना नीति सुधार र सुशासन प्रवद्र्घनमा केन्द्रित थियो, जसले सरकारी नीति निर्माण प्रक्रियामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको थियो । गैरसरकारी संस्थाहरुबाट पनि दर्जनौं परियोजनामा युएसएडको सहयोग थियो ।  तर यी परियोजनाहरूको सहायता स्थगन भएपछि तिनको कार्यान्वयन अनिश्चित बनेको छ । 

सरकारले वैकल्पिक स्रोत खोज्ने प्रयास अझै गरेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले अमेरिकाका राष्ट्रपतिबाट कार्यकारी आदेशबाट एमससी, युएएडको सहायता रोक्ने निर्णय आएको र अहिले पर्ख र हेरकै अवस्थामा रहेको बताए । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले अहिले संचालित आयोजनाहरुका बारेमा अहिल्यै वैकल्पिक स्रोत खोज्नतर्फ नलागिएपनि लामोसमय रोकिरहे स्रोत खोज्नतर्फ सरकार अग्रसर हुने बताए । 

उनले भने, “अमेरिकाका राष्ट्रपतिबाट कार्यकारी आदेशबाट निर्णय गरेर एमसिए, युएसएडकाका कार्यक्रमहरु तत्काललाई स्थगन भएको हो । यो बिचमै पनि कुनै रिभ्यु भएर आउने अवस्था छ । त्यो आयो भने हामीलाई कुनै समस्या भएन । यदि आएन भने अरु वैकल्पिक स्रोतका लागि दाताहरुसँग छलफल गरिनेछ । दातृ निकायका साथै केही परियोजनालाई नेपाल सरकार आफैँले अघि बढाउन सक्ने अवस्था पनि छ ।”

उनकाअनुसार अहिले स्थगत मात्रै भनेकाले अर्थ मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन । उनले अमेरिकी सरकारका आगामी कदम, निष्कर्षहरु कुरेर अर्थ मन्त्रालय बसेको बताए । यद्यपी आयोजनाहरु अघि बढाउन आन्तरिक रुपमा विकल्पबारे अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको उनको भनाई छ ।