बजेट निर्माणमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका बढाउनुपर्नेमा सांसदहरूकाे जोड

काठमाडाैँ । बजेट निर्माणका सवालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका बढाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।

बिहीवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि संशोधनसहित सहभागि भएका सांसदहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । संसदमा बजेटमाथिको छलफल कम्तिमा पनि तीन महिना कायम हुनुपर्ने समेत उनीहरूको भनाइ छ ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद भानुभक्त जोशीले बजेटमा सबैलाई समेट्ने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए ।उनले बजेट निर्माणमा राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले भूमिका खेलेको जस्तो नदिएकोले भूमिका बढाउन जरुरी रहेको बताए । उनले बजेट निर्माणमा राष्ट्रिय योजनाको भूमिका बढाउन सुझाए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बजेट प्रस्तुत गर्ने महिना र गतेको समयसिमा संविधानले नै तोकेको भएपनि समयमै निकाश नपाउने समस्या विद्यमान रहेको बताए । बजेट तर्जुमा प्रक्रियाका समयसिमा तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । बजेटका सिद्धान्त र आयोजना नीति र कार्यक्रम वार्षिक बजेटको सिमासम्म जोडिएका पक्षहरुलाई समयमै सम्पन्न गरि आर्थिक दायित्व पुरा गरि सुशासन कायम गर्ने कुरामा उनको जोड छ । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद विमला सुवेदीले योजना आयोग, संसद र संसदीय समितिको भूमिकालाई संकुचित गर्ने ढंगले विधेयक आएको टिप्पणी गरिन् । उनले बजेटको छलफल पर्याप्त नहुने र सांसदहरूले दिएका सुझावहरूलाई नसमेट्ने स्थिति विगतका दिनमा समेत व्यहोरेको उल्लेख गर्दै अगामि दिनमा त्यसो हुन नदिनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । पुँजीगत खर्च समेत बढाउन नसकिएको कारण विधेयकलाई समृद्ध बनाउन जरुरी रहेको बताइन् ।

संशोधन राख्ने अधिकांश सांसदहरुले बजेटमाथिको छलफल गर्ने समयसिमा तीन महिना कायम गर्नुपर्ने र योजना आयोगलाई थप जिम्मेवार बनाउनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताइन् ।