काठमाडाैँ । सार्वजनिक सरकारी संस्थान तथा प्रतिष्ठानहरुलाई निजीकरणको बाटोमा लैजान नहुनेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा निजीकरण विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागि हुँदै सांसदहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । सरकारले निजीकरण विधेयकको माध्यमबाट सरकारी संस्थानहरूलाई योजनावद्ध तरिकाले कौडिको भाउमा बेच्न लागेको आरोप समेत उनीहरूको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जनार्दन शर्माले सरकारी प्रतिष्ठान र संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्नुको सट्टा व्यवस्थापन र सुधारतिर जान आवश्यक रहेको बताए । निजीकरण विधेयक यही अवस्थामा पास भएको अवस्थामा सरकार कुनै दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई समेत निजीकरण गर्न बेर नलगाउने उनको तर्क छ । उनले सरकारी प्रतिष्ठानहरु निजीकरणतिर नभई समुदायिकरण र समन्वयिकरण गर्न जरुरी रहेको बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अहिलेसम्म निजीकरण गरिएका सरकारी प्रतिष्ठानहरूले के उपलब्धी प्राप्त गरे ? भन्दै प्रश्न गरे । विगतबाट पाठ सिकेर सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं संस्थानहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । विधेयकको माध्यमबाट सरकारको सम्पत्ति आफू अनुकुल निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा स्वीकार्न नसकिने उनको भनाइ छ । सरकारी प्रतिष्ठानहरुको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्दा कार्कीले निजीकरण विधेयकले सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हहेको राम्रै संकेत गरेको टिप्पणी गरिन् । उनले निजीकरणको नाममा भृकुटी कागज कारखाना, छाला जुत्ता उद्योग, गलैँचा कारखाना र साझा यातायात संस्थाहरुलाई कमजोर बनाएर बन्द गरिएको उल्लेख गरिन् । उनले कुनैपनि हालतमा सार्वजनिक सरकारी प्रतिष्ठानहरूलाई निजीकरण गर्न नहुने धारणा राखे । संशोधनकर्ता अधिकांश सांसदहरूले सरकारी प्रतिष्ठानहरू निजी क्षेत्रलाई दिन नहुनेमा जोड दिइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्