काठमाडाैँ । पाँच मानव अधिकार संस्थाहरूले पाथीभरा मन्दिर केबलकार परियोजनासँग सम्बन्धित विवादलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्न संयुक्त अपिल जारी गरेका छन्।
जवाफदेहिता निगरानी समिति, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी- नेपाल) एड्भोकेसी फोरम नेपाल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले स्थानीय समुदायको धार्मिक, सांस्कृतिक र आध्यात्मिक आस्थालाई सम्मान गर्दै मानवीय अधिकारमैत्री समाधान खोज्न सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरेका हुन्।
संयुक्त अपिलमा धलम्बू समुदायको परम्परागत धार्मिक मान्यता र सांस्कृतिक सम्पदालाई ख्याल गर्दै परियोजनालाई आवश्यक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। परियोजनाले आदिवासी जनजातिको परम्परागत थलो र सांस्कृतिक सम्पदामा असर पुर्याउने चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूको परामर्श र सहमति बिना कुनै पनि विकास गतिविधि नगर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
परियोजनाको विरोध र समर्थनबिच उत्पन्न झडपमा प्रहरीद्वारा अनावश्यक बल प्रयोग भएको र हिंसा भड्किएको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै संस्थाहरूले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। दोषीलाई कारबाही गर्न र आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ।
संयुक्त अपिलमा परियोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण कानूनी दस्तावेज र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोर्टहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ। परियोजना सञ्चालक, लगानीकर्ता र सरकारी निकायहरूले आवश्यक पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
संस्थाहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई विवाद समाधानका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्न आग्रह गर्दै पक्षपात नगरी जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरेका छन्। साथै, ‘नो केबलकार’ र ‘केबलकार समर्थक’ दुवै पक्षलाई संयम अपनाएर शान्तिपूर्ण विरोध गर्न र हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा रहन अपिल गरिएको छ।
मानव अधिकार आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग र संसदीय समितिहरूलाई घटनाको अनुगमन गरी निष्पक्ष रूपमा समाधान खोज्न पहल गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ। संयुक्त अपिलमा पाथीभरा क्षेत्रको सांस्कृतिक, धार्मिक र पर्यावरणीय महत्त्वलाई सम्मान गर्दै दीगो विकासको अवधारणाअनुसार परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
संस्थाहरूले सबै पक्षलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गर्दै पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रको सामाजिक सद्भाव र शान्ति कायम राख्न अपिल गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्