नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतः विश्व बैंक

काठमाडौँ। विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा नेपालको अर्थतन्त्र ४.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दर ३.९ प्रतिशतको तुलनामा बढी हो।

विश्व बैंकद्वारा सार्वजनिक नेपाल विकास प्रतिवेदन २०२४ अनुसार आन्तरिक व्यापारमा भएको सुधार, जलविद्युत् तथा धान उत्पादनको वृद्धिले चालु आर्थिक वर्षको वृद्धिदर निर्धारित हुने उल्लेख छ।

बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ५ प्रतिशत रहने छ।

प्रतिवेदनले सन् २०२५/२६ र २०२६/२७ मा नेपालको अर्थतन्त्रले औसत ५.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ, जसमा सेवा क्षेत्रको प्रभाव उल्लेख्य रहनेछ । आगामी वर्ष कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत रहने बैंकको भनाइ छ।

सार्वजनिक उपभोग घट्दो

बैंकका अनुसार  चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो छ महिनामा नेपालमा सार्वजनिक उपभोग घट्दो क्रममा रहेको देखिएको छ। सरकारले वस्तु तथा सेवाहरूमा गर्ने खर्चमा कटौती गरेका कारण सार्वजनिक उपभोगमा कमी आएको बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

अर्थतन्त्रको माग पक्षको विश्लेषणअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५ (अर्थात् चालु आ.व. २०८१/८२) को पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा सार्वजनिक उपभोग घट्दो प्रवृत्तिमा रह्यो। विशेषगरी, सरकारी निकायहरूबाट हुने वस्तु तथा सेवाहरूको खरिद तथा त्यसमा गरिने खर्चमा कमी आएकाले समग्र सार्वजनिक उपभोग प्रभावित भएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा उपभोग वृद्धिदर निराशाजनक देखिएको छ, जसले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६.८ प्रतिशतको सन्तोषजनक वृद्धि हासिल गरेको निजी उपभोग, त्यसपछिका वर्षहरूमा भने नराम्ररी खुम्चिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निजी उपभोग वृद्धिदर ह्वात्तै घटेर केवल ०.७ प्रतिशतमा सीमित रह्यो। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अनुमानित तथ्याङ्कले पनि यसमा खासै सुधार नदेखाई १.१ प्रतिशतको अत्यन्त न्यून वृद्धि देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा थोरै बढेर १.६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
यसैगरी सरकारी उपभोगको अवस्था झनै निराशाजनक छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९.६ प्रतिशतले बढेको सरकारी उपभोग आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २१.२ प्रतिशतको उच्चदरले ऋणात्मक भएको थियो। यो गिरावटको क्रम गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि जारी रह्यो र सरकारी उपभोग ४.२ प्रतिशतले घट्यो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि सरकारी उपभोग थप ६.७ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसले सरकारी पक्षबाट हुने खर्च लगातार तेस्रो वर्ष पनि घट्ने प्रवृत्ति देखाएको छ।

प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्रले विभिन्न खालका सम्भावित जोखिमहरूको सामना गरिरहेको औंल्याएको छ। सोचेजस्तो फाइदा नहुँदा लगानी घट्ने खतरादेखि बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्ने र सरकारी नीतिमा अस्थिरता आउनेसम्मका चुनौतीहरूले मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई असर पार्न सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार लगानीकर्ताले अपेक्षित प्रतिफल (फाइदा) नपाउने देखिएमा लगानी गर्न हिच्किचाउने वा घटाउने सम्भावना छ, जसले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनाउन सक्छ।

यसका साथै, विश्व राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखिने अनिश्चितताले पनि नेपाल जस्तो खुला र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वित्तीय क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको ऋण नउठ्ने अर्थात् खराब कर्जा बढ्न सक्ने सम्भावनालाई पनि प्रतिवेदनले गम्भीर जोखिम मानेको छ। यसले समग्र वित्तीय स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।

त्यसैगरी, सरकारी कर्मचारीहरूको छिटोछिटो हुने सरुवाले नीतिगत स्थिरता कायम हुन नसक्ने र यसले पनि आर्थिक वातावरणलाई अन्योलग्रस्त बनाउने खतरा औंल्याइएको छ।

यस्तै  विकास निर्माणका लागि सरकारले छुट्याएको पुँजीगत बजेट समयमै र प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसक्ने पुरानै समस्यालाई पनि अर्थतन्त्रको अर्को जोखिमको भएको उल्लेख छ।