‘बिना तयारी भारु विनिमयदर प्रणाली बजारलाई छोड्दा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संकट निम्तिन्छ’

काठमाडाैँ । नेपालले २०१७ सालदेखि भारतीय रुपैयाँसँग एक प्रकारले स्थिर खालको विनिमय दर अवलम्वन गरिरहेको छ ।

विभिन्न समयमा भारतीय रुपैयाँसँगको रहेको पेग तहलाई अधिमूल्यन र अवमूल्यन गरे पनि २०४९ सालदेखि चालु खाता परावत्र्यसँगै भारतीय रुपैयाँसँग एक सय भारतीय रुपैयाँ बराबर १६० नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरलाई यथावत कायम गरिएको छ । २०१७ सालमा सुरूमा भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर तय गर्दा पनि यही तहमा विनिमय दर तोकिएको थियो ।

अहिले पनि त्यही नै छ । अब भारुको मूल्य निर्धारण बजारबाटै हुनुपर्ने आवाज पछिल्लो समय उठ्न थालेको छ । खासगरी सरकारद्वारा गठत उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनले त्यो आशयले प्रतिवेदन बुझाएपछि यो विषय अझ उजागर भइरहेको सन्दर्भमा यसले पार्ने असर, नेपाले लिनुपर्ने आगामी रणनीतिका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामोसमय कार्यकारी निर्देशक पदमा बसेर काम गरिसकेका नरबहादुर थापासँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । 

६५ वर्षदेखि लागू भएको स्थिर विनिमयदर प्रणाली बजारलाई छोड्ने बेला भएको हो ?

२०१७ साल भन्दा पहिले नेपालको विनिमयदर नेपालका सराफी, मनिचेञ्जरहरूले निर्धारण गर्दथे । बजारमा आधारित विनिमय दर नेपालले अवलम्वन गरेको थियो । सरकारको कुनै हस्तक्षेप थिएन । असन, भोटाहिटी बजारले भारतीय मुद्रासँगको नेपाली मुद्राको मूल्य जसलाई हामी विनिमय दर भन्छौं तय गर्दथ्यो । तर त्यो विनिमयदर यति अस्थिर भयो की आम नागरिकले धेरै दुःख पाउने स्थिति बन्यो ।

बिहानै सराफीलाई आज विनिमयदर कति छ भनेर सोध्यो भने उसले मूल्य बताउँथ्यो, खाना खाएर फेरि सोध्यो अर्को मूल्य भइदिन्थ्यो । साथै धेरै अस्थिर हुँदा आम नागरिकले धेरै दुःख पाउन थाले । असुविधा सिर्जना हुँदै गर्‍यो र नेपालमा भारतीय मुद्राको चलन चल्ति बढाउन बढाउनमा यसले मद्दत पुर्‍यायो ।

त्यही पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंक मिलेर भारुको चलन चल्ति विस्थापित गर्ने र नेपाली मुद्रालाई नेपालभर चलन चल्तिमा ल्याउनका लागि स्थीर विनिमयदरको महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नसक्छ, नेपाली मुद्रामा आम नागरिकको विश्वास जाग्छ भन्ने उद्देश्यले २०१७ वैशाखदेखि औपचारिक तवरले स्थीर विनिमयदर लागू गर्‍यो । ६५ वर्षदेखि लागू भएको स्थिर विनिमयदर प्रणालीबिचमा रेटमा केही तलमाथि भएपनि १६० जुन २०१७ मा थियो अहिले पनि त्यही रेट लागू छ । 

कतिपयले भारतमा ठूलो परिवर्तन आइसकेको, त्यहाँ उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भइरहेको, नेपालको कृषि धराशायी भयो, नेपालको निर्यात शुन्यमा झरेकोको अवस्थामा पनि विनिमयदरको सरकारी मूल्य स्थिर राखेर कहाँ हुन्छ, यसलाई बजारमा छाडिदिनुपर्छ भनेको सुनिन्छ ।

हुन पनि हो । सरकारले केही वस्तु, केही सेवाको मूल्य सरकारले आफैँ निर्धारण गर्न हुँदैन । बजारलाई छाड्नुपर्ने हुन्छ । धेरै देशमा यस्तै छ । भारतले पनि विनिमयदर धेरै वर्ष पहिलेबाट आफ्नो बजारलाई छाडिदिएको अवस्था छ । यद्यपी भारत सरकार, त्यहाँको केन्द्रिय बैंकले केही काम भने गरेको हुन्छ । तर विनिमय दर बजारले निर्धारण गर्छ । त्यो चरणमा भारतबाहेकका थ्रुपै देशहरु पुगिसकेपनि नेपाल पुग्न सकिरहेको छैन । अ

ल्पविकसित देशको घोषणा सन् १९७१ मा भएको थियो, लामोसयम हामी अल्पविकसित राष्ट्रमै छौं ।  सन् २०२६ देखि स्तरोन्नति हुने घोषणा गरिएका छौं । यो त कति वर्षपछि परिवर्तन हुँदैछ भने विनिमय दरमा पनि बजारमा छाड्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्नु, समय, काल, चक्रको हिसाबले ठिक हो । 

नेपालको भारतसँग वैदाशिक व्यापार ठूलो छ, अहिले पनि खबौँको व्यापार घाटा व्यहोर्नुपरेको छ, अहिल्यै विनिमयदर बजारलाई छोडियो र पहिले जस्तै अस्वभाविक रुपमा बजार मूल्य अस्थिर भइदियो भने कतै नेपाल अप्ठ्यारोमा पर्दैन ?

पक्कै पनि स्थिर विनिमय दर राख्नुको कारण एउटा यही पनि हो । हिजोका दिनमा स्थिर विनिमय दर परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु आउथे । भारतसँगको व्यापरिक सम्बन्ध ठूलो रहेको र बजारमा विनिमयदरको भाउ छोड्दा अस्थिर हुने डरले नीति निर्माताहरुले त्यसलाई परिवर्तन गरेनन् ।

देश विकास भएको छैन, चौपट हुन्छ, आर्थिक विकास भएको छैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको छैन, केही खेलाडीहरुले अर्थतन्त्रमा जसरी चलखेल गरिरहेका छन् तिनीहरुले विनिमयदरमा चलखेल गरे भने गाह्रो हुन्छ भनेरै अहिलेसम्म स्थिर प्रणाली अवलम्वन गरिएको हो । २०४६ भदौदेखि ब्याजदर निर्धारण बजारलाई छाडेजस्तै विनिमय दरलाई पनि छोड्नुपर्ने आवाज विगतदेखि नै उठ्दै आएको हो ।

व्याजदर तलमाथि हुँदा बीचमा निकै दुःख पनि दिएको थियो । ब्याजदर नियन्त्रण गर्न किन नसकेको भनेर राष्ट्र बैंक सरकारमाथि प्रश्न उठाइयो । राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हमला गर्ने कोशिस पनि भए । अब विनिमयदरलाई पनि छाडिदिने हो भने भोली बजारले के भन्छ, आम उपभोक्ताले के भन्छन्, यो देशको ल्याकत छ की छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यति सजिलो छैन । जस्तै ब्याजदर बजारलाई छोडिदिदाँ निजी क्षेत्रसहित धेरैले ब्याजदर नियन्त्रण हुन सकेन, स्थिर राख्न सकिएन, धेरै तलमाथि हुँदा हामीले दुःख पायौं, लगानी भएन भनेको सुनियो ।

ब्याजदर अप्रत्यक्ष रुपमा नियन्त्रणमा राख्न अधिक तरलता बजारमा पठाएर होस्, के गरेर हुन्छ चाँजोपाँजो गरिरहेको छ राष्ट्र बैंकले त्यसले काम पनि गरिरहेको छैन । यो स्थितिमा नेपाल जुन छ त्यो पृष्ठभूमिमा अर्थतन्त्रले काम गरी नराखेको, अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको, देशमा संस्थागत सुशासनमा कामै नभएको, बेथिति नै बेथिति भएको मुलुकमा विनिमयदरलाई बजारमा छाडिदिने हो भने तेलको मूल्य कहाँ पुग्ला ? औषधिको मुल्य के हुन्छ ?

भारतबाट नेपाली उद्योगपतिहरुले जुन कच्चापदार्थ आयात गर्छन्, आज एउटा मूल्य, भोलि अर्को विनिमय दर हुँदा त्यसलाई नेपाली अर्थतन्त्रले थेग्न सक्छ की सक्दैन भन्ने प्रश्न छ । त्यसैले हामी आत्मविश्वासको स्थितिमा पुगेका छौं की छैनौं भन्ने अर्को विश्लेषण आवश्यक छ । तर सिद्धान्तः मूल्य बजारले गर्नुपर्छ ।

स्रोतको बाँडफाँड जसरी बजारले गर्नसक्छ त्यसप्रकारले सरकारले गर्न सक्दैनन । स्थिर बिनिमयदर, स्थिर ब्याजदरले गर्न सक्दैन । मूल्य चलायमान भइरहनुपर्छ । त्यसले बजारको फोहोर सफा गर्न सघाउछ । तर त्यो किसिमको क्षमता नेपाली अर्थतन्त्रले प्राप्त गरेको छ की छैन भन्ने अर्को प्रश्न हो । 

विनिमयदर बजारलाई छाड्ने स्थितिमा पुगेका हौँ, के हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्नसक्छ त अस्थिर विनिमयदर प्रणाली ?

विनिमयदर अस्थिर छोड्ने चरणमा हामी पुगेकै छैनौं । हाम्रो अर्थतन्त्रले त्यो क्षमता अझै बनाउनै सकेको छैन । भारतसँग वार्षिक झन्डै  १० खर्ब बराबरको व्यापार घाटा छ । त्यो व्यापार घाटले के माग गर्छ भने नेपालको भारु विनिमय दर १६० होइन २०० हुनुपर्छ भन्छ । यद्यपि रेमिट्यान्समार्फत डलरहरु आइरहेको छ त्यसले भरथेग गरिरहेको छ । भारतसँग जुन व्यापार घाटा छ त्यसले नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रा कमजोर हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दछ । हा

मी कल्पना गरौं १६० बाट २०० पुग्यो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य के हुन्छ ? आम उपभोक्ताले उपयोग गर्ने दाल, चामलको उपभोक्ता मूल्य के हुन्छ ? गरिबको रेखामुनी ठूलो समुदाय छ, रेमिट्यान्सले गर्दा तलको मान्छे अल्लि माथि त आएको छ तर त्यो त्यति बलियो छैन । उनीहरुको जीवनस्तर के हुन्छ ? त्यसको हेक्का राख्ने की भन्ने प्रश्न छ । रिजिलेन्सी अर्थतन्त्रले गेन नगरेको देशमा संकट आउन सक्छ । ती संकट भनेको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संकट आउनसक्ने खतरा हुन्छ ।

यसलाई झेल्न हामीले सक्छौं की सक्दैनौं ? नेपाली अर्थतन्त्रले सक्छ की सक्दैन ? यो राजनीतिक प्रणाली, नेतृत्वले सक्छ की सक्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । तर विनिमय दर बजारमा आधारित गर्ने भनेको आदशवादी कुरा हो, अत्यन्तै राम्रो कुरा हो । कुनै न कुनै बेला बजारमा छाड्नैपर्छ । हाम्रो भविष्य, विकासले छाड्ने भन्छ ।

आर्थिक विकासको उच्चतम बिन्दुमा माथि जाने हो भने त्यसले माग विनिमयदरलाई बजारमा छाड्न भन्छ । त्यो पहिचान पनि हो । विकासको प्रतिक पनि हो । बजारले काम गर्ने भनेको विकासको उच्चतम बिन्दु पनि हो । त्यो बाटोमा हामी जानैपर्छ । बजारमा आधारित विनियमदर नेपाली अर्थतन्त्रको भविष्य पनि हो । 

भविष्यमा सरकार, राष्ट्र बैंकले ब्याजदरदेखि विनिमयदर बजारलाई नै नियन्त्रण नगरी छाडिदिनुपर्ने हुन्छ । त्यसले नै उचित निकास दिन्छ । त्यसले नै स्रोतको बाँडफाँड कुन क्षेत्रमा छ, त्यो मुलुकले लगानी गर्ने, बजारले लगानी गर्ने भन्ने दिशा निर्देश गर्छ । सही किसिमको स्रोत सुनिश्चिता हुन्छ भन्ने नै हो । तर ६५ वर्षसम्म जुन प्रणालीमा हामी चलिरहेका छौं । त्यो प्रणाली परिवर्तन गर्दा आउनसक्ने संकटलाई हामीले सामना गर्ने सामथ्र्यता राख्नुपर्छ । 

सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संकट भन्नुभयो, कस्तो संकट हो ? 

विनिमयदर हचुवामा बजारमा छाड्दा ती संकट आउछन् । मानौं भारु १६० बाट १८०, २०० भयो, भने भोली तेलको मूल्य बढ्छ । मूल्यवृद्धिका नाममा आन्दोलन भयो भने त्यसलाई हामीले थेग्न सक्ने की नसक्ने ? इन्धन, खाद्यन्नमा हामी भारत निर्भर छौं । विनिमय दर परिवर्तन हुँदा पेट्रोलियम पदार्थ खाद्यन्नको पनि मूल्यवृद्धि हुनसक्ने हुनसक्छ ।

आम उपभोक्ताको भान्सासम्मै यसले असर गर्छ । त्यसैले हामीले अर्थतन्त्रलाई मजबूद नगरी तत्कालै विनिमयदर प्रणाली बदल्न सक्दैनौं । तर नेपालको भविष्य भनेको स्थिर बिनिमयदर प्रणाली होइन । बजारमा आधारित विनिमयदर प्रणाली पुनरावलोकन हुनुपर्छ । त्यसका लागि सबै तयारी हुनुपर्छ । तयारी बिना गर्नुहुँदैन ।