भ्रष्टाचार र दोहोरो भुक्तानी ट्रयापमा पोखरा विमानस्थल

काठमाडौं। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा लगभग २० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको छ।

टक्सार प्रिमियम म्यागजिनले २०८१ असार अंकमा पोखरा विमानस्थल निर्माणमा कृत्रिम रुपमा लागत बढाइएको खुलासा गरेको थियो।

सुरूमा १२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा बन्ने प्रारम्भिक लागत इस्टिमेट रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सन् २०१४ मा सम्झौता गर्दा नै २० अर्ब रुपैयाँको लागत देखाइयो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म झन्डै २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको टक्सार म्यागजिनले खुलासा गरेको थियाे ।

अझै पूरा निर्माण कार्य सम्पन्न भएकै छैन । त्यो सकिँदा थप ५ अर्ब लागत थपिने देखिएको छ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सन् २०१० मा  पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यको लागि  कुल १२ अर्ब ७२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ (१ करोड ६९ लाख ६९ हजार अमेरिकी डलर) अनुमानित थियो।

यही अनुमानित परियोजना लागतका आधारमा प्राधिकरणले २०६९माघ २६ मा विमानस्थल निर्माणको टेन्डर आह्वान गरेको थियो। सन् २०११ मै चाइना इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड (सिएएमसी) लाई नै ठेक्का दिने गरि सम्झौता गरिएको थियो। (हेर्नुहोस् टक्सार २०८१ असार)

चाइना एक्जिम बैंकले यो विमानस्थल बनाउन सो बैंकको कम्पनीको सूचीमा परेकाले बोलपत्र लिन सक्ने सर्त अघि सार्‍यो ।

यसै क्रममा  २२ फर्मले बोलपत्र कागजात लिएकोमा  थिए तर एक्जिम बैंकको भनाइपछि जम्मा ९ जनाले मात्र बोलपत्र बुझाए। त्यसमा एक्जिम बैंकको सूचीमा नरहेका ६ वटा कम्पनी थिए।

अन्तिम सूचीमा रहेका तीन कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम बोलकबोल एक्जिम बैंकको ३०५ मिलियन डलर र दोस्रो चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनका ३३७.८२ मिलियन डलर र तेस्रो  चाइना इन्टरनेशनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनले क्रमशः ३४९.२८ मिलियन डलरको थियो। यी तीनै कम्पनीहरू चिनियाँ सरकारी निर्माण कम्पनीहरू हुन्।

यसरी सुरुमै मिलेमतोमा बोलपत्र आह्वान गरि निर्माण थालिएको पोखरा विमानस्थल निर्माणमा लागतभन्दा बढीको ठेक्का दिइ भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ।

राजेन्द्र लिङ्देनको संयाेजकत्वमा गठित उपसमितिले लागत झण्डै दोब्बर पारिएको पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिएको ठहर गरेको छ।

टक्सार म्याजगिनले चीनको एक्जिम बैंकबाट २ प्रतिशत ब्याजदरमा लिइएको यो ऋण सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ५ प्रतिशतमा बेचेर सरकारले ३ प्रतिशत ब्याजदर मार्जिन राखे पनि हालको व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरण र सरकार दुवैले ऋणको साँवाब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक सम्झौताहरू रहेको खुलासा गरेको थियो, (हेर्नुहोस टक्सार २०८१ असार) ।

ती सम्झौताहरुअनुसार पोखरा विमानस्थलबाट हुने सम्पूर्ण आय चीनको एक्जिम बैंकको खातामा जम्मा हुन्छ भने ऋणभार र सञ्चालन खर्च नेपाल सरकार, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्छ।

सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा लागत बढाउनुका अतिरिक्त अनियमित तबरले करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी गरि भ्रष्टाचार गरिएको ठहर गरेको छ।

छिनेडाँडा कटाइमा भ्रष्टाचार

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक सबै पूर्वाधार निर्माण गर्ने दायित्व ठेकेदार कम्पनीको थियो । सम्झौता अनुसार  ठेकेदार कम्पनीले नै विमानस्थल नजिकैको छिनेडाँडा काट्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सम्झौता विपरीत ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेको पाइएको संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

यो भुक्तानी सरासर अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उपसमितिको ठहर छ।

सुरुमा ३० मिटर मात्र काट्नुपर्ने भनिएको छिनेडाँडा रनवेको उचाइ कम हुँदा ४० मिटर काट्नुपरेको थियो । डाँडा कटानबाट निस्केको ढुंगा र माटो रनवे निर्माणमा प्रयोग गरिएको र त्यसका लागि थप रकम भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

एचभीएसी प्रणाली खरिदमा दोहोरो भुक्तानी

मुख्य सम्झौतामा विमानस्थलको फ्यासिबिलिटी लगायत सम्पूर्ण प्रोजेक्टको लागतमा नै एचभीएसी (हिटिङ,भेन्टिलेसन एन्ड एयर कन्डिसनिङ) प्रणालीको जडान खर्च समावेश गरिएको थियो।

तर,  एचभिएसी प्रणालीका लागि छुट्टै एसी खरिद गरी ७ लाख ४२ हजार ६ सय ५९ को अमेरिकी डलर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आफ्नै बजेटबाट भुक्तानी गरिएको संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एउटै कामका लागि दुई पटक भुक्तानी गरेर अनियमितता गरिएको उल्लेख छ।

माटो उत्खनन र व्यवस्थापनमा भुक्तानी

मुख्य सम्झौताको बुँदा नम्बर २.१.२ मा विमानस्थल भित्र रन–वे, ट्याक्सी–वे, एप्रोन निर्माणका लागि माटो खन्नका लागि अमेरिकी डलर १ करोड ६ लाख ४८ हजार ३ सय ९३.७० भुक्तानी भएको देखिन्छ।

बुँदा नम्बर २.१.३ मा विमानस्थल भित्र तोकिएको ठाउँहरुमा कम्प्याक्सन सहित उत्खनन गरिएको माटो रन–वे, ट्याक्सी–वे, एप्रन, बाँध, नालीहरु भर्नका लागि अमेरिकी डलर ४४ लाख ३५ हजार ३ सय ३.४० भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर, संसदीय उपसमितिको अध्ययन अनुसार,यी दुवै बुँदामा उल्लेखित काम सम्पन्न नभएको पाइएको छ।

बाहिरबाट माटो नल्याई भुक्तानी

मुख्य सम्झौताको बुँदा नम्बर २.१.४ मा विमानस्थल बाहिरबाट ग्राभेल, माटो ल्याउनका लागि अमेरिकी डलर ५४ लाख ९९ हजार ५ सय ४२.३९ भुक्तानी भएको देखिन्छ।

उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार  बाहिरबाट माटो नै ल्याइएन र यसको कुनै आधिकारिक कागजपत्र पनि भेटिएको छैन। त्यस्तै, बुँदा नम्बर २.१.५ मा विमानस्थल बाहिरबाट ल्याएको माटो विमानस्थल भित्र १५० एम.एम भन्दा बढी मोटाई नभएका तहमा स्टकपाइलबाट रन–वे, ट्याक्सी–वे एप्रोन लगायतमा माटो राख्ने कामका लागि अमेरिकी डलर १६ लाख २१ हजार ५८.२७ भुक्तानी भएको छ।

तर, बाहिरबाट माटो नै नल्याइएकोले यो भुक्तानी पनि शंकास्पद भएको प्रतिवेदनमा छ।

एडिस्नल आइटममा अत्यधिक लागत वृद्धि

मुख्य सम्झौतामा भएको अतिरिक्त सामग्रीहरू (एडिस्नल आइटम)को लागि डलर १ करोड ५२ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएको थियो। तर, फाइनल बिलमा जम्मा एडिस्नल रकम २ करोड ४ लाख ३६ हजार ९ सय ६० पुगेको पाइएको छ।

विमानस्थलमा माटोको लागि मात्र २ करोड २२ लाख ५४ हजार २ सय १८.२७ अमेरिकी डलर अनियमितता भएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सम्झौताका आइटमहरूमा घटबढ

मुख्य सम्झौतामा विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि जे उपकरण चाहिएको छ वा कुनै छुटेको खण्डमा मुख्य सम्झौताकै रकमबाट खरिद गरी ल्याउन पर्ने र त्यसलाई एडिस्नल खर्च मानिदैन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख थियो। तर, प्राधिकरणले एडिस्नल खर्च गरी अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको उपसमितिको ठहर छ।

यसका साथै, मुख्य सम्झौतामा भएका विभिन्न आइटमहरुको जम्मा रकम ८५ लाख २४ हजार १ सय ५० अमेरिकी डलर घटाइएको छ। तर, नयाँ आइटमहरु थप गर्दा कुल रकम अमेरिकी डलर ८५ लाख २४ हजार १ सय ५० थप गरिएको छ, जुन ईपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन) को मान्यता विपरीत छ ।

रनवेको उचाइमा गम्भीर त्रुटि

अमेरिकी टोपोग्राफिक नक्साको रियल टाईम डाटाअनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्तावित रन–वेको पश्चिम (सेक्सन-१२ ) तर्फको राइट रन वे स्ट्रिपको बाउण्ड्रीस्थल २६७७ फिट र ब्रासल्ट प्याडको पश्चिमतर्फको वाउण्ड्री २६७४ फिट उचाईमा रहेको प्राकृतिक नक्साबाट देखिन्छ। उक्त स्थानको प्राकृतिक भौगोलिक बनावटको उचाई वा सो भन्दा कम नहुने गरि रनवे को डिजाइन गर्नुपर्नेमा रन वे १२ तर्फको कन्क्रिट एरिया २६३५.७६ फिटको उचाईमा डिजाइन गरिएको छ।

निर्माण गर्दा उक्त स्थानको उचाई २६५४ फिटबाट सुरु गरेको छ जसको कारण जमिनको प्राकृतिक उचाइभन्दा २० फिट गहिरो हुने गरि रन वे निर्माण गरेको पाइएको टक्सारले खुलासा गरेको थियो।

निर्माण सम्पन्न नहुँदै ह्याण्ड ओभर सर्टिफिकेट

सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ह्याण्ड ओभर सर्टिफिकेट दिएको संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार विमानस्थलभित्र विभिन्न काम गर्न बाँकी नै थियो तर प्राधिकरणले हतारमा निर्माणको जिम्मा लिएको देखिन्छ। “किन सबै काम नसकिँदै ह्याण्ड ओभर सर्टिफिकेट जारी गरियो भन्ने विषयमा छानबिन हुनुपर्दछ, “प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

रनवे १.२ बाट उडानमा जोखिम

रन–वे १.२ बाट जहाज टेकअफ र ल्याण्डिङ गर्न जोखिमपूर्ण रहेको भन्ने कुरा फ्लाइट क्यालिब्रेसनको रिपोर्टमा पनि उल्लेख छ। त्यस कारण रन–वे १. २ तर्फको मार्गदर्शक इन्डिकेटर (प्रिसिजन एप्रोच पाथ इन्डिकेटर- पापी) बन्द गरेर राखिएको छ।

दुबैतिरबाट ल्याण्डिड् हुनुपर्नेमा एकतिरबाट मात्रै अवतरण गर्न सकिने अवस्था आउनुले रनवेको सुरक्षा र कार्यक्षमतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

परामर्शदाता नियुक्तिमा अनियमितता

चाइना क्यामसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर १.२ मा “परामर्शदाता (आवश्यक अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय) लाई ठेकेदारको डिजाइन, रेखाचित्र र निर्माण कार्यको सुपरीवेक्षण र अनुगमनका लागि क्यानद्वारा नियुक्त गरिनेछ” भन्ने प्रावधानका लागि २८ लाख अमेरिकी डलर को व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

तर, प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी परामर्शदाता नियुक्त गरी अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको संसदीय उपसमितिको ठहर छ ।

इन्धन भण्डारण सुविधा निर्माणमा बेवास्ता

मुख्य सम्झौतामा विमानस्थल भित्र उच्चस्तरीय उड्डयन इन्धन भण्डारणका लागि २ लाख २० हजार अमेरिकी डलरमा निर्माण गर्ने उल्लेख छ। तर, त्यो काम नै नगरिएको संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अख्तियारबाट छानबिनको माग

पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको उ निर्णय र कार्यान्वयनको समयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा हालका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी नै आयोजना प्रमुख रहेको संसदीय उपसमितिले जनाएको छ।

लागत बढाई ठेक्का सम्झौता गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको भन्ने उजुरीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तामेलीमा राख्ने भनी २०७० चैत १२ मा गरेको निर्णयप्रति अध्ययन टोलीको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ र उपसमितिले तत्काल यस विषयमा छानबिन हुनु पर्दछ भन्ने माग गरेको छ।

कारबाहीकाे सिफारिसमा काे काे ?

विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्नहुँदा सम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न भएकाे भन्दै महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी (पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुखका रुपमा २०७१ देखि ७४ सम्म र २०७८ माघ १७ देखि हालसम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकको रुपमा), पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मी (२०७४ देखि हालसम्म), प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक संजिव गौतम (२०७२ देखि ७६ सम्म), प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजन पोखरेल (२०७६ देखि ७८ सम्म),राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका इन्जिनियर प्रविन न्यौपानेलाई उपसमितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक इ. बाबुराम पौडेलसहित सलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारीहरुलाई तत्काल निलम्बन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न वहालवाला वा पूर्व पदाधिकारी सबैमाथि शीघ्र छानविन, अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न/गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखिपठाउने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।