काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशमा ‘लोकल रक्सी’लाई वैधानिकता दिने गरि कानुन निर्माण भइरहेको छ ।
‘स्थानीय मदिरा प्रवर्धन तथा व्यवस्थापन विधेयक’ गण्डकी प्रदेश सभाको संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गत चैत १४ गते ‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सभाका सचिव हरिराज पोखरेलका अनुसार हाल विधेयक प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिमा छलफलको क्रममा छ ।
पोखरेलले यो नयाँ विषय भएकाले गम्भीर अध्ययन, विज्ञहरूसँग विचार–विमर्श र सरोकारवालाहरूको सुझावपछि पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए ।
उनले भने, “यसलाई(स्थानीय मदिरालाई) ब्रान्डिङ गर्दा जनताको आयआर्जनमा समेत टेवा पुग्नेछ । यसलाई राम्रोसँग छलफल गरेर सबैको सहमतिमा मात्रै अघि बढाइने हो ।”
विधेयकले स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगमा आधारित परम्परागत मदिरा उत्पादनलाई आधुनिक स्वरूपमा ल्याउने, जनस्वास्थ्यको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र स्थानीय समुदायको आर्थिक उत्थानमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा लिएको छ ।
के छ विधेयकमा ?
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा स्थानीय रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री डा.टुकराज गुरुङले बजेटमार्फत स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङ तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी संरचना तयार गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
बजेटको बुँदा नम्बर ५२ अन्तर्गत मन्त्री गुरुङले प्रदेशभित्र उत्पादन हुने परम्परागत रक्सीको ब्रान्डिङ, गुणस्तरीकरण र व्यवस्थापनलाई संस्थागत गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
सोही घोषणाको कार्यान्वयनतर्फको पहिलो कदमस्वरूप ‘स्थानीय मदिरा प्रवर्धन तथा व्यवस्थापन विधेयक’ अहिले समितिमा छलफलको चरणमा पुगेको छ । विधेयकमा घरेलु मदिराको उत्पादन तथा बिक्री वितरणका लागि दर्ता एवं इजाजत लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
“यस ऐन बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिले इजाजतपत्र नलिई घरेलु मदिराको उत्पादन गर्न वा कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले उद्योग दर्ता नगराई घरेलु मदिराको उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेवलिङ तथा बिक्री वितरण गर्न पाउने छैन,” विधेयकमा भनिएको छ ।
यद्यपि धर्म, संस्कृति वा पारिवारिक प्रयोजनका लागि वार्षिक ५० लिटरसम्म उत्पादन गर्न भने छुट दिइएको छ ।
व्यवसायिक प्रयोजनका लागि भने स्थानीय तहको सिफारिस, नागरिकताको प्रमाणपत्र, कच्चा पदार्थको आपूर्तिको योजना, उद्योग स्थापना स्थलको स्वामित्व वा भाडा सम्झौता, उत्पादन योजना, उपकरणको विवरणसहित इजाजत लिनुपर्नेछ ।
अनुमति लिएर व्यक्तिदेखि सहकारीसम्मले घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न पाउनेछन् ।
घरेलु मदिरा उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ स्थानीयस्तरमै उत्पादित हुनुपर्नेछ । कोदो, फापर, मकै, मौवा, लिची, याङ, जडीबुटीजस्ता अन्न, फलफूल र वनस्पति प्रयोग गरेर नै मदिरा उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
उद्योगहरूले घरेलु मदिरा उत्पादन गर्दा उच्चस्तरीय सरसफाइ, हाइजनिक प्रक्रिया र स्वास्थ्य सुरक्षाको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ ।
उत्पादनका प्रत्येक चरणमा शुद्धता कायम गरिनुपर्नेछ र उत्पादनका लागि प्रयोग गरिने पानी, मचा, औजार, भाँडा आदिको सफाइमा ध्यान दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै रोग लागेका व्यक्ति वा कामदारलाई उत्पादन प्रक्रियामा संलग्न गरिन नहुने प्रावधानले जनस्वास्थ्यप्रतिको जिम्मेवारी प्रस्ट पारेको छ ।
घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ र प्याकेजिङ पनि व्यवस्थित र आधुनिक ढङ्गले गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि उत्पादन उपयुक्त ढङ्गमा बोटलिङ र लेबलिङ गरेर मात्रै बजारमा जानुपर्नेछ ।
लेबलमा घरेलु मदिराको नाम, उत्पादकको नाम र ठेगाना, अल्कोहलको मात्रा, उत्पादन मिति, उपभोग अवधि, मूल्य, चेतावनीमूलक सन्देश र आवश्यक विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा लेबल तयार गर्न सकिने भए पनि नेपाली बजारमा बिक्री हुने मदिरामा अनिवार्य रूपमा नेपाली भाषामा विवरण दिनुपर्नेछ ।
बजारमा वितरण गर्ने प्रक्रिया पनि पूर्ण रूपमा नियमनमा राखिएको छ । कुनै पनि मदिरा उत्पादन उद्योगले तेस्रो पक्षलाई वितरण गर्न चाहेमा पृथक अनुमति लिनुपर्नेछ ।
विद्यालय, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थानमा मदिरा उत्पादन, उपभोग वा बिक्री निषेध गरिएको छ ।
१८ वर्ष मुनिका व्यक्तिहरूलाई उत्पादन, बोकेको, उपभोग वा कारोबारमा संलग्न गरिन नपाउने व्यवस्था कानुनी दायित्वको रूपमा विधेयकमा उल्लेख छ ।
साथै घरेलु मदिराको गुणस्तर परीक्षण, निरीक्षण र अनुगमनका लागि सम्बन्धित निकायलाई अधिकार दिइएको छ ।
उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको स्रोत, उत्पादन प्रक्रिया, मात्रा, प्याकेजिङ, बिक्री वितरण आदि विवरणहरू अनिवार्य रूपमा अभिलेखमा राख्नुपर्नेछ ।
कुनै पनि बेला सरकारी अधिकारीले परीक्षण र निरीक्षण गर्न सक्नेछन् । मदिराको अल्कोहलको मात्रा अनुमति सीमाभन्दा एक प्रतिशतभन्दा बढी भएमा कारबाहीको व्यवस्था विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख छ ।
कसैले बिना इजाजत घरेलु मदिरा उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, वितरण वा आयात–निर्यात ग¥यो भने सो गतिविधिलाई विधेयकले कसूर मानेको छ ।
त्यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई जरिवाना, कारोबार बन्द र सम्पत्ति जफत गर्नेसम्मको सजाय तोकिएको छ ।
अखाद्य वस्तु मिलाएर उत्पादन गरेमा झनै कडा सजाय लागू हुनेछ । यसका साथै कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई खानतलासी वा जफत गर्ने सरकारी अधिकारीलाई पनि दण्ड दिने प्रावधानले विधेयकलाई सन्तुलित बनाएको छ ।
घरेलु मदिरा विधेयकमा खोज तथा अनुसन्धानलाई पनि स्थान दिइएको छ ।
स्वाद, गुणस्तर, परम्परागत सीप, उत्पादन यन्त्र, प्याकेजिङ प्रविधि लगायतका विषयमा वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न र त्यसका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
प्रदेशको घरेलु मदिरा विधेयक कार्यान्वयनले हजारौं ग्रामीण उत्पादनकर्ता, लघु उद्यम र सहकारी संस्थाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनेछ भने सरकारी राजस्व, कृषि क्षेत्रको विकास र पर्यटनसँग समेत यसको सकारात्मक सम्बन्ध बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको प्रदेशसभा सचिव पोखरेलले बताए ।
संघ तगारो बन्ने डर
हालको कानुनी संरचना हेर्दा मदिरा ऐन २०३१ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले इजाजतपत्र बिना र इजाजतपत्रमा उल्लेखित शर्तबमोजिम नभई मदिराको उत्पादन गर्न, बिक्री गर्न वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउँदैन ।
मदिरा विक्री वितरण नियमन निर्देशिका २०६५ र राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति २०७३ ले पनि यस्ता गतिविधिका लागि अनुमति अनिवार्य बनाएका छन् । सोही ऐनमा टेकेर प्रहरीले बेलाबेला घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने अभियान नै सञ्चालन गर्छ ।
प्रदेश सभा सचिव पोखरेलले प्रदेश सरकारहरूले बनाएको कानुनहरूमा चित्त नबुझे संघीय सरकारले चित्त नबुझेको कुरा अदालत मार्फत जान मिल्ने प्रवधान रहेको बताए । उनले गुणस्तरीय रुपमा उत्पादन गर्दा सरकारले समेत साथ दिनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्