काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ ओटा विकास बैंक र ३ ओटा वित्त कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई कार्बाही गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मुक्तिनाथ विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र सालपा विकास बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालक कार्बाही गरेको हो ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भरतराज ढकाललाई सचेत गराएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षणमा अध्यक्ष ढकाल संस्थाको भवन निर्माण प्रयोजनार्थ गठित भवन निर्माण समितिको संयोजकका हैसियतले सहभागी भएको पाइएको थियो । राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा “सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्चालक समिति बाहेक अन्य कुनै पनि आन्तरिक समिति वा उप–समितिमा समावेश हुन पाउने छैन” भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सो व्यवस्था उल्लङ्घन गरेकोले ढकाललाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नारायाणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य गर्न संस्थाको सञ्चालक समितिलाई लिखित आदेश जारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मिति २०७७/०४/२१ मा समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा दिएको पत्रमा २ वर्षभत्र तोकिए बमोजिमको चुक्तापुँजी पु¥याउन, चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशतमा नबढ्ने गरी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सीमा कायम गर्न र प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमा भित्र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न शर्त तोकिएकोमा सो अनुसार न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम नगरेको, तोकिएको सीमा भन्दा बढी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरेको, एकल ग्राहक कर्जा सीमा भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको तथा एकीकृत निर्देशनमा तोकिएको सीमा भन्दा अधिक हुने गरी वित्तीय श्रोत संकलन गरेको लगायत विगत लामो समयदेखि यस बैंकले तोकेको पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेको देखिएकाले संस्थाको सञ्चालक समितिलाई तोकेको न्यूततम चुक्ता पूँजी तथा पूँजीकोष अनुपात २०८२ असार मसान्तसम्म अनिवार्य रुपले कायम गर्न दिइएका निर्देशनहरु बारम्बार उल्लंघन गरेकोले यो कार्य तत्काल अन्त्य गर्न संस्थाको सञ्चालक समितिलाई लिखित आदेश जारी गरेको जनाएको छ ।
सालपा विकास बैंकका सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नसिहत दिएको छ । तोकिएको न्यूनतम चुक्तापुँजी हालसम्म पनि कायम नगरेको तथा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पँुजी पु¥याउने सन्दर्भमा यस बैंकबाट पटक– पटक दिइएका पूव निर्देशनहरुको कार्यान्वयन नगरी यस बैंकको नियामकीय व्यवस्थाहरु पालना गरेको नपाइएकोले संस्थाको सञ्चालक समितिलाई नसिहत दिएको हो ।
पोखरा फाइनान्सलाई तीन ओटा कार्बाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पोखरा फाइनान्सलाई नगद जरिवाना र शीघ्र सुधारात्मक कार्बाही गरेको हो ।
पोखरा फाइनान्सलाई संस्थाले २०८१ माघ १३ देखि २६ गते सम्मको अवधि (पी१५) मा नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको हुँदा विद्यामान व्यवस्था बमोजिम ४६ हजार ७१८ रुपैयाँ जरिवाना लगाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षणको प्रतिवेदनबाट औंल्याइएका कैफियतहरुका सन्दर्भमा संस्थाको समग्र व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेबारीमा रहेका संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आप्mनो जिम्मेवारी पूरा नगरेको पाइएकोले स्पष्टिकरण सोधिएको र उनले पेश गरेको स्पष्टिकरण चित्तबुभ्mदो नरहेकोले रविचन्द्र गुरुङ्गलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाएको छ ।
पोखरा फाइनान्सको २०८१ पुस मसान्तमा संस्थाको निष्कृय कर्जा ३३.४४ प्रतिशत रहेको तथा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले संस्थाको वित्तीय परिसूचकहरु ६ महिना भित्र राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने शर्त सहित संस्थालाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको जनाइएको छ ।
जानकी फाइनान्सलाई पनि शीघ्र सुधारात्मक कार्बाही गरेको छ । २०८१ मंसिर मसान्तमा संस्थाले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले शीघ्र
सुधारात्मक कारवाही गरेको हो ।
गोर्खाज फाईनान्सका संचालक समिति अध्यक्ष गौरव बुढाथोकी, सञ्चालक समिति सदस्यहरु युवराज राई, नरेन्द्र कुमार अग्रवाल, नीलम बोहरा, कल्पना खापुङ्गलाई सचेत गराएको छ ।
संस्थाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाको पालना नगरेको, संचालकहरु बिचमा आपसी समझदारी नभई संस्थाको कार्य वातावरण विग्रने अवस्था सिर्जना भएको, विभिन्न सरोकारवाला नियामक निकायमा पटक पटक प्राप्त भएको उजुरी÷गुनासो प्रति संचालक समिति संवेदनशील नभएको, आफैंले तर्जुमा गरेको कार्यविधि बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नगरेको कारण संस्थागत सुशासन कमजोर भई संस्था प्रभावकारी रुपले संचालन नभएकोले संस्थाको संचालक समिति तथा संचालक समिति सदस्यहरुलाई सचेत गराएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्