नेपालको बजेट परम्पराः फर्केर हेर्दा

सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अन्तिम तयारीमा छ।चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को हालसम्मको बजेटको कार्यान्वयन अवस्था निराशाजनक नै छ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अर्थतन्त्रका समस्याहरू तहगत रुपमा पहिचान गरि सरकारलाई सुझाव नै दिइसकेकाले यस आलेखमा आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्ने वा बजेटले सम्बोधन हुनुपर्ने विषय के के हुनुपर्नेछ भन्ने विषयमा भन्दा पछाडि फर्केर नेपालको बजेट अभ्यासलाई नियाल्ने प्रयास गरिएको छ।

नेपालको प्रारम्भिक बजेटरी अवस्थालाई बुझ्न त्यसबेलाको आर्थिक धरातललाई नियाल्नु आवश्यक छ। वि.सं. २०१८ सालको जनगणनाको विवरण अनुसार, नेपालको जनसङ्ख्याको चार-पाँच भागभन्दा बढी प्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर थियो।

जीविकोपार्जनको मुख्य आधार कृषि नै थियो। सरकारी सेवा, व्यापार, यातायात र उद्योग जस्ता वैकल्पिक पेशाहरू काठमाडौँ उपत्यका र तराईका केही सीमित सहरी क्षेत्रहरूमा मात्र केन्द्रित थिए।

 वि.सं. २०१८ सालको जनगणना अनुसार, सम्पूर्ण नेपालमा काठमाडौं मात्र एक लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको सहर थियो।

पाटन र भक्तपुर (काठमाडौं उपत्यकामा) तथा विराटनगर (पूर्वी तराईमा) गरी अन्य तीन सहरमा तीस हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या थियो भने नेपालगन्ज र वीरगन्ज (तराईमा) दुई सहरमा दश हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या थियो।

मुलुकको तीन चौथाईभन्दा बढी जनसङ्ख्या हजारभन्दा कम बासिन्दा भएका ग्रामीण समुदायमा बसोबास गर्दथ्यो। तराईमा बसोबास पहाडको तुलनामा बढी केन्द्रित थियो।

त्यसबेला नेपालको अर्थतन्त्र अत्यन्तै एकीकृत र धेरै हदसम्म निर्वाहमुखी थियो। पहाडी क्षेत्रमा बाह्य विश्वसँगको सम्पर्क न्यून थियो र स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ मात्र अर्थतन्त्र उन्मुख थियो। अधिकांश जमिनमा अझै पनि एकल बाली प्रणाली प्रचलनमा थियो।

शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक सेवाहरू अत्यन्तै प्रारम्भिक अवस्थामा थिए। औलो तराईमा एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या थियो, यद्यपि त्यसबेला तराईको जनसङ्ख्या कम थियो।

प्रतिव्यक्ति औसत आय ४० अमेरिकी डलरभन्दा कम थियो भने करिब ९६ प्रतिशत नागरिकहरू कृषि पेशामा आश्रित थिए नै त्यससँगै गरिबी पनि उच्च थियो।

उपलब्ध विभिन्न तथ्याङ्क र विवरणहरूका आधारमा पङ्तिकारले गरेको गणनाअनुसार २००७ सालताका करिब ७० प्रतिशत नेपालीहरू चरम गरिबीमा थिए। यो बेला नेपालमा मात्र नभइ छिमेकी मुलुक भारत र चीनमासमेत गरिबीको सघनता उच्च थियो।

नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति अर्थात २००७ सालपूर्व औपचारिक बजेट सार्वजनिक रुपमा ल्याउने चलन नै थिएन।

२००८ माघमा अर्थमन्त्री सुवर्णशमसेरले ल्याएको बजेट नै पहिलो बजेट हो। यद्यपि विसं १९९९ मा एकछापे सनदमार्फत् गरिएको विकाससम्बन्धि नेपालको पहिलो बजेट बन्दोबस्त मान्नुपर्ने हुन्छ।

पब्लिक वर्क मधेशपहाड रिपोट् निक्सारीका ताल्लुकवाला ब्रिगेडियर कर्णेल डिल्लीजङ्ग थापा छेत्रीको विन्तिपत्र अनुसार वि.सं. १९९९ मा मधेश, पहाडतर्फ बनाउने कामका लागि बजेट निकाशा गरिएको थियो। (डा. भवेश्वर पंगेनी, राणाकालमा विकासको एउटा नमूना: वि.सं. १९९९ को बजेट, प्राचीन नेपाल वर्ष २०६५ वैशाख)

पब्लिक वर्क मधेशपहाड रिपोट् निक्सारी अड्डाका का.मु. ताल्लुकवाला लेफ्टिनेन्ट कर्णेल इन्द्रवहादुर वस्नेत छेत्रीको विन्तिपत्रबमोजिम साविक भनाई भई आएबमोजिमका चार जनालाई साविकमा खाईपाई आएबमोजिमको खान्गी दर्जामा साविकबमोजिम तर्फतर्फकै निकासा अङ्गको दामासाहीले कौसी (कोसितोसाखाना) बाट हस्तेवारी ल्याई मुलुकीखानामा सोधभर्ना मिलाउने गरी तलव खुवाउने गरी वर्ष १ को म्याद थप गरिएको वि.सं. १९९९/९/२९ / ४ मा पब्लिक वर्क मधेशपहाड रिपोट् नक्सारी अड्डाको नाममा एक छापे सनद दिइएको थियो ।

यस सनदमा देहायका मुख्य प्रसङ्ग उल्लेख पाइन्छ-
“कौसीतोसाषानाका हाकींकारींदाले पुर्जिहेरि. यो सालदेषी. मध्येसपाहाड़ तर्फ बनाउने कांलाई नोठ रु ३४५००० वजेट नीकासा वक्सी नञा कीसींबाट काजका गर्ने सवालसनद, गरिवक्सेको र यस अडाका नाउँमा भयेका ९८ साल आस्विन २७ गते ६ का. सनदको २५ दफावमोजिं कां गर्नालाई पब्लिकवर्क मध्येसपाहाड़ रिपोट नीक्सारिलाई चाहीने मदत. मसलंद श्रीकम्यांडर इनचिफ का तजविजले जवान भर्ना राषनु पर्ने जवानै र साविक जवानलाई थप दीनुपर्ने भया सोस्मेत नीकासा वक्सेका रुपैञामध्येवाट सोदभर्ना गर्नेगरि दीयेका मदत मसलंद, लि कां गर्नु भनेर १० दफामा बनाउने कांमा मदत मसलंदस्मेत दी कां गराउनुपर्ने भयामा र वनाउने अडर भयेका जिल्लामा. पनी बनाउने अडालेमात्र नभ्याउने भै छुट्टै मदत मसलंद. ली का गराउनु पर्ने, देषीयमा स्मेत नीकासामध्येवाट. तर्फतर्फकै नीकासावाट चाहीने मदत मसलंद नीकासा दि. म्यादी हुनाले. वेपास्को (?) भया पनी भर्नागरि कां चलाउनु लाउनु हाम्रामजुर्मा दर्सन गराउन र कीतापमा दर्ता गर्न. दर्सनभेट् सलामी रकंकट्टा केही गर्नुपर्दैन…..

..कौसीवाट हस्तेवारि ल्याई मुल्कीषानामा सोधभर्ना गर्नेगरी षुवाउनु भने ९८/९/१०/ ४ मा वक्सभै आयेका १ छापेमुताविक तपसीलका. षांगी दर्ताका जवान भर्ना भै कांकाज गरिआयाको अव सो जवांहरुको तपसीलका मीतिदेषि म्याद भुक्तांहुने र यो सालपनी माथी लेषियावमोजिं कांकाज गर्नेगरि मध्येपाहाडतर्फ बनाउने कांलाई तर्फतर्फ वाट नीकासा दीनेगरि अषत्यारी ज्मा नोठ रु. ३२६८१५ ॥ वजेटनीकासा वक्सेको हुनाले सोवमोजिं कांकाज गर्नालाई तपसीलका साविक भर्ना भै षाईपाई आयावमोजिम कांजकालाई भुक्तानी मीतिमीतिले साविकवमोजिम तर्फतर्फका नीकासा अंकको दामासाहीले पानेगरी साविक जवां ४ चारलाई वर्ष १ को म्याद थपगरि. वक्सनुपर्ने ….

…. भने. कौसीतोसापानाका नाउंमा सनद गरिवक्सनु पर्ने ठहरायुं जो मर्जिहुकुं भनी पवलिकवर्क मध्यसपाहाड़. रिपोट् नीकसारीका. हाकींकारिंदाले हाम्रा हजुर्मा विंती पार्दा जाहेर भयो तसर्थ सो ठहरायकोमा हामी वाट पनी सदर गरिबक्सेकोछ सोवमोजिम गर्ने काम गर। (राणाकालमा विकासको एउटा नमूना )

मूलतः विकास निर्माण कार्यका लागि देशैभरिका स्थान, जिल्ला र जिम्मेवारी छुट्याइ रु ३ करोड २६ लाख ८१५ रुपैयाँ बजेट निकासा भएको देखिन्छ। जसको पूर्ण विवरण उक्त सनदमा उल्लेख छ।
त्यसबेला सबैभन्दा बलियो मानिने मुन्सी खाना अड्डाको बजेट ८ लाख रुपैयाँ हाराहारी थियो। अस्तित्वमा रहेका छेमडेल अड्डा, कौषितोषा खाना, घरकाज अड्डा, जङ्गी अड्डासहितका २४ अड्डा र निकायहरूको बजेट कति थियो भन्ने खुल्दैन। त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको तलब रु १ लाख, मुख्तियारको रु ५० हजारदेखि ८० हजारसम्म हुँदै रोलवाला राणा वा सेनाका उच्चअधिकारीहरूको तलब थोरैमा पनि रु २० हजारबाट सुरु हुन्थ्यो ।

जङ्गबहादुरको शासनकालको अन्तिम वर्ष १९३२ सालमा ९६ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो।२००७ सालमा मालपोतसहित आन्तरिक राजस्वबाट २ करोड ९० लाख उठेको थियो। रोलवाला राणाहरूको तलब र अन्य प्रशासनिक खर्च तथा विकास निर्माणकार्यसमेतका लागि निकासा गरिएको रकम यस आधारमा राणाकालको अन्तिम समयताका मुलुकको लिखित/अलिखित बजेट ४ करोड रुपैयाँ हाराहारी रहेको देखिन्छ।

राष्ट्रिय कोषको स्थिति:

२००८ सालको बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमसेरले भनेका छन्- अन्तरिम सरकार खडा हुनु अघि सरकारी खर्च भई बाँकी रहन आउने राष्ट्रको सबै आम्दानी महाराजको निजायती धन सम्झिन्थ्यो। राज्य कोष र महाराजको व्यक्तिगत धनमा स्पष्ट भेद थिएन न त स्याह स्रेस्ता गर्दा सामान्य हिसाब अर्थात् (जनरल अकाउन्ट) र विशेष हिसाब (क्यापिटल अकाउन्ट)को भेद राखिन्थ्यो।

वि.सं. २००७ सालमा राष्ट्रिय सम्पत्ति लगभग ७ करोड ९० लाख ४६ हजार रुपैयाँ थियो, जसमा सुन, चाँदी, सिक्का, कम्पनी र नेपाली तथा विदेशी नोटमा गरिएको लगानी र नेपाल बैंकको सेयर समावेश थियो।

त्यतिबेला तत्कालीन ब्रिटिश इन्डिया सरकारले वार्षिक १० लाख भारुको सट्टा एकमुष्ट २ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिएको देखिन्छ। यो रकम द्वितीय विश्वयुद्धमा गोरखा सिपाहीको योगदानबापत ब्रिटिश इन्डिया सरकारले नेपाललाई वार्षिक १० लाख भारु दिने प्रतिबद्धता गरेकोमा सो रकम एकमुष्ट प्रदान गरेको हो ।

मुलुकी खाना र विभिन्न जिल्लाका मालअड्डाहरूमा २५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ मौजदात थियो।  मुलुकी खानामा तीन साँचो प्रणालीबाट भण्डार सुरक्षित गरिन्थ्यो।  

पहिलो बजेटको आकार अर्थात् २००८ सालको कुल अनुमानित खर्च ५ करोड २५ लाख २१ हजार रुपैयाँ थियो ।

खर्चलाई सार्वजनिक प्रशासन सेवा, रक्षा र विविध खर्चहरूमा वर्गीकृत गरिएको थियो। २००७ सालको तुलनामा यस वर्ष २ करोड ७८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो ।

पहिलो बजेटमा कुल अनुमानित सामान्य राजस्व ३ करोड ५ लाख १६ हजार रुपैयाँ थियो ।

अर्थमन्त्रीले २००८ सालमा मालपोतबाट ९४ लाख ५ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेका थिए, जुन अघिल्लो वर्षको १ करोड १९ लाख १६ हजार रुपैयाँभन्दा कम थियो ।

यसको मुख्य कारण कृषक वर्गलाई सहायता दिने उद्देश्यले प्रति रुपैयाँ दुई आना मालपोत मिनाहा दिने सरकारको निर्णय, २७ लाख २४ हजार रुपैयाँ उठ्ती भइरहेको विघटी प्रथाको खारेजी, सशस्त्र आन्दोलन र त्यसबाट भएको अव्यवस्था, ठाउँ-ठाउँमा सुख्खा लाग्नु र अन्तरिम सरकार खडा भएपछि पनि शासन व्यवस्थाको राम्रो निधो नलाग्नुलाई कारक मानिएको थियो।

बजेटले ठूलो घाटा प्रक्षेपण गरेको थियो, जसमा अनुमानित खर्च राजस्वभन्दा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थियो।

अर्थमन्त्रीले ३ करोड ५ लाख १६ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरे पनि ५ करोड २५ लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च हुने बताएका थिए। यसरी २ करोड २० लाख ५ हजार रुपैयाँ बजेट घाटा हुने देखिएको थियो।

यो नपुग रकम पूर्ति गर्न विभिन्न कोषहरूबाट रकम झिक्ने र नपुग १ करोड ६८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ सामान्य आम्दानीबाटै पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो। यसका लागि फुटकर मौज्दात प्रयोग गर्ने, सार्वजनिक ऋण उठाउने वा विदेशबाट सापटी लिने विकल्पहरू पनि खुला राखिएका थिए।  

साउनबाट आर्थिक वर्षको प्रारम्भ

पहिलो वार्षिक बजेट ल्याउँदा र त्यसको कार्यान्वयका लागि बनाइएको आर्थिक नियमहरूमा वैशाखदेखि चैतसम्मको वर्ष नै स्याहस्रेस्ता लेखाङ्कनका लागि प्रयोग गरिएकोमा २००९ सालमा गएर आर्थिक वर्ष साउन १ गतेबाट आरम्भ भइ असार मसान्तमा समाप्त हुने व्यवस्था गरियो जुन हालसम्म कार्यान्वयमा छ।

अर्थमन्त्रालयको प्रस्ताव मुताबिक २००९ साल पुस १५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ।

साउन-असारको आर्थिक वर्ष मूलतः कौटल्यको अर्थशास्त्रबाट प्रभावित भएको पाइन्छ।

कौटलीय अर्थशास्त्रमा देशभरिका कोष वा राजस्व सङ्कलकहरू असार पूर्णिमामा केन्द्रमा आइ आफूले सम्पूर्ण बही विवरण बुझाउनु पर्ने त्यसो नगरेमा दण्डित हुने व्यवस्था छ।

कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा खाताहरूको लेखापरीक्षण, अधिकारीहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने र वित्तीय कुप्रबन्धनलाई दण्डित गरिने उल्लेख छ।

त्यसपछिका केही वर्षहरूमा पनि बजेट प्रकाशित भए तापनि तिनको रूप यथार्थ थिएन भन्ने कुरा वि.सं. २०१३/१४ सालको बजेट वक्तव्यले स्वीकार गरेको छ।

वि.सं. २०१३/१४ सालको बजेटको एउटा रोचक तथा महत्वपूर्ण पक्ष के थियो भने यसमा आर्थिक वर्ष २०१२/१३ सालको आम्दानी र खर्चको अनुमानहरू मोरु (नेपाली मुद्रा) र भारु (भारतीय मुद्रा) दुवैमा अङ्क उल्लेख गरिएको थियो। यसले त्यसबेला नेपालमा कायम रहेको द्वैध मुद्रा प्रणालीको अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्छ।

बजेट अनुसार आर्थिक वर्ष २०१३/१४ मा सामान्य आम्दानीतर्फ मोरु १ करोड ५६ लाख ९८ हजार र भारु ३ करोड ५६ लाख ३ हजार तथा खर्चतर्फ मोरु ३ करोड ७३ लाख ३३ हजार र भारु २ करोड २७ लाख ७२ हजार हुने अनुमान गरिएको थियो।

यो बजेट घाटामा रहेको थियो र यस घाटालाई पूरक बजेटबाट बेहोर्ने गरी मोरु २४ लाख ९४ हजार र भारु ४५ लाख ८७ हजार निकासा भइसकेको उल्लेख थियो।

यस बजेटमा घाटा पूर्तिका लागि विश्वव्यापी प्रचलनमा रहेका तीनवटा उपायहरू – पहिलो राष्ट्रिय ऋण उठाउने, दोस्रो धेरै मुद्रा चलनचल्तीमा ल्याउने र तेस्रो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर उठाउनेबारे चर्चा गरिएको थियो।

नेपालको तत्कालीन आर्थिक धरातलमा यी उपायहरूमध्ये धेरै मुद्रा छापेर चलनचल्तीमा ल्याउँदा देशमा मुद्रास्फीति भई उल्टो असर पर्ने भन्ने प्रसङ्गलाई बजेट वक्तव्यमा बडो महत्वपूर्ण ढङ्ले उठाइएको थियो।

वि.सं. २०१६/१७ सालको बजेट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसको सरकारले सार्वजनिक गरेको पहिलो बजेट वक्तव्य थियो। यसलाई तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले वि.सं. २०१६ साल साउन २५ गते प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका थिए।

अन्य विषयहरूको अतिरिक्त यो बजेटको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष त्यसबेलासम्म नेपालमा द्वैध मुद्राको प्रचलन रहेको अवस्थामा नेपाली मुद्राको प्रचलन बढाउनका लागि बजेटमा नै स्पष्ट घोषणा गरिनु थियो।

बजेट वक्तव्यमा देशमा नेपाली मुद्राको प्रचलन बढाउन कुनै कानुन वा आदेशको बलमा मात्र सम्भव नहुने भन्दै यसका लागि सरकारले आयात निर्यातमा नियन्त्रण लगाउने, विदेशी मुद्राको माग र पूर्तिमा सन्तुलन ल्याउने र अरू सम्बन्धित उपायहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो।

यसले राष्ट्रिय मुद्राको सुदृढीकरण र आर्थिक सार्वभौमिकता हासिल गर्ने दिशामा सरकारको नीतिगत प्राथमिकतालाई देखाउँछ।

वि.सं. २००७ सालदेखि पेश भएका सबै बजेटहरू घाटा बजेट मात्र रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०१५/१६ को बजेट पहिलो पटक बचत बजेटको रूपमा पेश गरिएको थियो, जसलाई आर्थिक वर्ष २०१६/१७ मा पनि निरन्तरता दिइएको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०१५/१६ मा साधारण बजेटतर्फ नेरु ७ करोड ८२ लाख २३ हजार खर्च हुने तथा नेरु ७ करोड ९९ लाख २४ हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएको थियो।

 आर्थिक वर्ष २०१६/१७ को बजेटलाई प्रष्ट रूपमै ‘समाजवादी व्यवस्थाको बजेट’ भनेर किटान गरिएको थियो।

बजेट पेश गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले समाजवादी व्यवस्थामा विकासका पाँच प्रमुख उद्देश्यहरू – देशको राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने, कृषिलाई आधारित विकास गर्ने, जनतालाई सामाजिक सेवाको राम्रो बन्दोबस्त गर्ने, बेकारी समस्याको हल गर्ने र आय तथा सम्पत्तिको असमान वितरणलाई घटाउने प्रयत्न गर्ने  रहेको बताएका थिए।

 आर्थिक वर्ष २०१६/१७ मा साधारण बजेटतर्फ नेरु १० करोड २६ लाख ४१ हजार आम्दानी हुने र नेरु १० करोड ८ लाख २ हजार खर्च हुने तथा विकास बजेटतर्फ नेरु १४ करोड ८१ लाख ५६ हजार गरी कूल नेरु २४ करोड ८९ लाख ५८ हजारको बजेट पेश गरिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०१७/१८ को बजेटमा एउटा रोचक प्रसङ्ग भेटिन्छ। वि.सं. २०१६/१७ सालको बजेट पेश गर्दा आफूले मुख्यतया श्रम प्रधान विकास कार्यहरूमा विशेष जोड दिई बेरोजगारी समस्याको हल गर्ने सरकारी नीति रहेको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले उल्लेख गरेका थिए।

वि.सं. २०१७/१८ को बजेट वक्तव्यमा उनले प्राप्त तथ्याङ्कबाट वि.सं. २०१५/१६ सालमा भन्दा २०१६/१७ साल जेठ महिनासम्म सरकारी क्षेत्रमा गरिएका विकास कार्यहरूमा करिब ४५ प्रतिशत बढी मानिसहरूले काम पाएको जानकारी दिएका थिए।

वि.सं. २०१६/१७ सालभन्दा अगाडि मालपोत बाहेक अन्य प्रत्यक्ष कर खासै नलगाइएकोमा सो आर्थिक वर्षपछि नयाँ प्रत्यक्ष कर लगाइएको देखिन्छ।

२०१७ सालपछि

वि.सं. २०१७ साल पुष १ गते राजा महेन्द्रद्वारा निर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरी पञ्चायत व्यवस्था लागु गरियो। यस राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकको शासन प्रणालीमा आधारभूत परिवर्तन ल्यायो, जसको प्रभाव बजेट संरचना र नीति निर्माणमा पनि देखियो।

वि.सं. २०१८/१९ सालको बजेट मार्फत पञ्चायतको केही संरचनागत आधारहरू तयार गरियो। आव २०१८/१९ का लागि अर्थमन्त्री हृषिकेश शाहले बजेट पेश गर्दै सरकारका मुख्य आर्थिक नीति तीन सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताएका थिए ।
पहिलो, साधारण बजेटलाई सन्तुलित तुल्याउने, दोस्रो बजेट बनाउँदा मितव्ययिता अपनाउने र तेस्रो सकेसम्म चाँडो सार्वजनिक सेवाहरूलाई स्वाबलम्बी तुल्याउने।

आव २०१८/१९ को प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार कूल खर्च रु. १९ करोड ७ लाख थियो, जसमध्ये रु. १० करोड ४५ लाख नियमित खर्च र बाँकी विकास खर्चका लागि थियो। आन्तरिक राजस्व रु. १० करोड १७ लाख थियो, जसले रु. ८ करोड ९० लाखको घाटा देखाउँथ्यो।

यो घाटाको ठूलो हिस्सा वैदेशिक सहायताबाट पूर्ति गरिएको थियो। बाँकी घाटा बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण लिएर र ट्रेजरी बिल जारी गरेर पूर्ति गरिएको थियो।

 वि.सं. २०१९/२० को बजेटमा देशभरि तत्कालीन ग्राम विकास केन्द्रहरूले गर्दै आएको काम पञ्चायतहरू मार्फत गर्ने व्यवस्था गरियो।

यस बजेटमा भनिएको थियो, “यी गाउँपालिकाहरूको गठनले गर्दा स्थानीय साधनको उपयोग र स्थानीय विकास कार्यालयको सञ्चालन बढी दक्षतापूर्वक गर्न सकिने मात्र होइन, स्थानीय विकासको लागि आधारभूत व्यवस्था समेत बन्न जाने कुरा निश्चित छ।” यसले विकास प्रक्रियामा स्थानीय निकायको भूमिका बढाउने र स्रोत तथा जिम्मेवारी विकेन्द्रीकरण गर्ने नीतिको सङ्केत गर्छ।

वि.सं. २०१८/१९ साललाई सरकारले अन्तरिम वर्ष मानेर विकास कार्य कार्यान्वयन गर्दा परिआउने बाधाहरू हटाउन अधिकारलाई बढी मात्रामा विकेन्द्रीकरण गरिएको, नियमहरू अझ सरल बनाइएको र प्रोजेक्टहरूलाई उपलब्ध गराउने नीति लिएको थियो।

वि.सं. २०१९/२० को बजेटमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वभरिका देशहरूमा बजेट प्रस्तुत गर्ने आधारका रूपमा रहँदै आएको संरचनालाई अवलम्बन गरेर फङ्सनल बजेटका साथै आर्थिक वर्गीकरण समेत गर्न थालिएको देखिन्छ।

वि.सं. २०२२/२३ सालको बजेटमा आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा भएको आयव्ययको यथार्थ विवरण समावेश गर्न थालियो।

नेपालको प्रारम्भिक बजेट इतिहासमा केही प्रमुख अर्थमन्त्रीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा मात्र दुई यस्ता अर्थमन्त्रीहरू हुन् जसले लगातार पाँच वर्षसम्म बजेट प्रस्तुत गर्ने मौका पाएका थिए।

सूर्यबहादुर थापाले त ६ वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्ने मौका पाएका थिए। दुवैले प्रस्तुत गरेका बजेटहरूका आ-आफ्नै विशेषता छन्।

सूर्यबहादुर थापाले पेश गरेका बजेटहरूमा पञ्चायतकालीन संरचनाहरूको व्यवस्थापन र अर्थतन्त्रको विकेन्द्रीकरणमा आधारित संरचनागत सुधारहरूले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ।

पञ्चायत व्यवस्था लागु भएपछिको प्रारम्भिक वर्षहरूमा स्थानीय पञ्चायतहरूलाई विकास निर्माणमा सक्रिय बनाउने र स्रोत तथा जिम्मेवारी विकेन्द्रीकरण गर्ने नीति उनको बजेटमा प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ।

अर्का डा. भेषबहादुर थापा हुन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार बजेटरी तथा राजस्व प्रशासनमा सुधारका लागि ध्यान दिए।

उनको आत्मवृत्तान्त अनुसार, वि.सं. २०३० सालमा राजा वीरेन्द्रले उनलाई अमेरिकाबाट बोलाएर अर्थमन्त्री बनाउन चाहेका थिए।त्यसअघि अर्थसचिव र गभर्नर भइसकेका थापा त्यसबेला अमेरिका थिए ।

वि.सं. २०३० साल चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद हेरफेर हुँदा उनलाई अर्थ राज्यमन्त्री बनाइयो। अर्थमन्त्री पदमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए । थापा राज्यमन्त्रीका रूपमा जान अनिच्छुक थिए, राजाको आदेश अनुसार उनले सपथ लिए।

बजेट बनाउने पूर्ण काम आफैंले गरेको उल्लेख गर्दै उनले तत्कालीन परराष्ट्र तथा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई बजेट निर्माणमा संलग्न नभएकाले राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिरक्षा गर्न गाह्रो हुने अवस्था आएपछि राजा वीरेन्द्रको आदेशमा वि.सं. २०३१ साल असार ३१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अर्थमन्त्रालयको पूर्ण जिम्मेवारी पाएको र पूर्ण अर्थमन्त्रीका रूपमा बजेट पेश गरेको उल्लेख गरेका छन्।

थापाले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कहरू प्रयोग गरी विश्व बैंक, आइएमएफ, आइडीआरसी लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट नेपालको विकासमा वित्त परिचालन गर्ने गरी दातृ सहायता भित्र्याउन प्रयास र पहल गरेको उल्लेख गरेका छन्।

यसै क्रममा नेपाललाई क्यानडाले पहिलोपटक सहयोग दिन आरम्भ गरेको थियो। तर, स्क्यान्डेनेभियन मुलुकहरू (नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क लगायत) ले भने नेपालमा प्रजातान्त्रिक पद्धति नभएका कारणले सहायता दिएका थिएनन्।

यसै क्रममा अमेरिका नै पढेर आएका अर्का युवा अर्थशास्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको आव २०४१/४२ को बजेट नेपालको बजेटरी इतिहासमा अर्को प्रस्थान बिन्दु बन्यो जसले नेपालमा सीमित आर्थिक उदारीकरणको ढोका खोल्यो।

लोहनीको बजेटमा  पाँच क्षेत्रमा जोड दिइएको थियो-अर्थ व्यवस्थालाई बढी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, प्रतिस्पर्धाको आधारमा देखिन आउने उत्कृष्ठतालाई नै आर्थिक प्रोत्साहन दिने, प्रतिस्पर्धा र प्रोत्साहनको वातावरणमा आर्थिक इकाईहरुको संचालन र यस्ता आर्थिक इकाईको स्वामित्वमा यथासंभव बढी सर्वसाधारण जनताको संलग्नता बढाई लैजाने,सरकारी आयोजना तथा लगानीलाई कार्यक्रममूलक प्रणालीको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने र, सरकारी आयोजनाको उपलब्धिलाई नै ती इकाईमा काम गर्ने व्यक्तिहरुको आर्थिक तथा अन्य प्रोत्साहनको आधार बनाउने ।

वि.सं. २०४६ सालको परिवर्तनपछि आव २०४७/४८मा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्री डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले ल्याएको बजेट, अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्यको उदारीकरण प्रबर्धन गर्ने बजेट, आव २०५१/५२ मा भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको गाउँमुखी बजेट, आव २०६५/६६मा डा. बाबुराम भट्टराईले ल्याएको राजस्व परिचालनमुखी बजेट नेपालका केही उल्लेखनीय बजेटहरू हुन् ।

प्रारम्भदेखि नै बजेट घाटा सामान्य अवस्था थियो। बढ्दो खर्चको चाप (प्रशासनिक र विकास) लाई धान्न आन्तरिक स्रोत पर्याप्त थिएन। यसले वैदेशिक सहायतामाथिको अत्यधिक निर्भरतालाई जन्म दियो।

अझैसम्मम बजेट तर्जुमा, प्रस्तुति र कार्यान्वयनमा देखिएको अनियमितता र ढिलाइले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको संस्थागत क्षमता कमजोर रहेको देखाउँछ।

बजेट विनियोजन गरे पनि आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तता र वैदेशिक सहायताको पूर्ण सदुपयोग गर्न नसक्नुले प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई उजागर गर्छ।