काठमाडौँ । धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओ जारी गर्न कमिसन मागेको आरोप बाहिरिए पछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल(इप्पान)भित्र विवाद देखिएको छ ।
इप्पानका सदस्यहरूले नै बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बिचौलियामार्फत कमिसन मागेको आरोप लगाएका थिए । यसबारे इप्पानले अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
इप्पानका केही सदस्यले यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले कमिसन मागिएकोबारे आफूले कतै नबोलेको बताइसकेका छन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले आफू जिल्ला बाहिर भएकाले थप बुझ्ने बताए । इप्पानकै सदस्यहरूले बोर्डका अध्यक्षको नाम लिएर कमिसन मागेको आरोप लगाएका छन् ।
यसबारे छलफल छलपल गर्छौँ । उनले भने,“म काठमाडौँ बाहिर थिए थप बुझ्दै छु तर कमिसन मागेको विषय मलाई जानकारी छैन । मेरो आफ्नै कम्पनी (तेह्रथुम हाइड्रो पावर)को आइपिओको अनुमति लिदा मैले एक रूपैयाँ खर्च गरिन ।”
त्यसैले कमिसन मागिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा इप्पानभित्रै विवाद देखिएको छ । इप्पानको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग समेत उठिरहेको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले भने,“अहिलेसम्म जति भनाइ आएका छन् यो व्यक्तिगत रूपमा आएका हुन् । इप्पानको आधिकारिक धारणा होइन । यसका लागि कार्यसमितिले औपचारिक निर्णय गर्नुपर्छ ।”
पियोर इनर्जी र विकास हाइड्रो पावरले पनि आफूहरूले आइपिओको अनुमति पाउँदा कुनै कमिसन नदिएको भन्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए ।
कमिसनको मागको आरोप लागेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट कागजात लिएर गएको छ । अख्तियारले आरोप लगाउने ऊर्जा उत्पादकलाई पनि बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ ।
उपाध्यक्ष डाँगीले भने,“अख्तियारले राम्रो र छिटो काम होस भनेरै अग्रसरता लिएको होला । आरोप लगाउने साथीहरूले पनि प्रमाण पेश गनुर््होला । सत्य कुरा बाहिर आएपछि पक्कै सजिलो हुने छ ।”
नेपाल धितोपत्र बोर्ड लामोसमय नेतृत्व विहिन हुँदा करिब डेढ वर्षसम्म आइपिओ निष्काशन प्रक्रिया ठप्प बन्यो । बोर्डमा आइपिओको लागि अनुमति कुरेर बसेका ८९ कम्पनीमध्ये ४३ ओटा हाइड्रोपावर कम्पनी रहेका छन् ।
लामो समयसम्म आइपिओ, हकप्रद, ऋणपत्र लगायत सार्वजनिक निष्काशनको प्रक्रिया रोकिँदा कम्पनीको वित्तीय विवरण अध्यावधिक गर्नुपर्ने बोर्डको भनाई छ ।
एक/दुई वर्षसम्म कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा तलमाथि हुन सक्ने हुँदा सबै कम्पनीलाई विवरण अध्यावधिक गराउन भनिएको बोर्डका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरेले बताए ।
उनले भने,“बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष आइसकेपछि गत वर्ष पुसदेखि नै आइपिओ निष्काशनको प्रक्रिया सुरु भएको हो, केही कम्पनीले मापदण्ड पूरा गरेर आइपिओ पनि जारी गरिसकेका छन्, समस्या छैन ।”
प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार विवरण अध्यावधिक गरि मापदण्ड पूरा भएका र नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भन्दा माथि रहेका कम्पनीको आइपिओ निष्काशन भइरहेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले आइपिओ निष्काशन गर्दा रियल नेटवर्थ ९० प्रतिशत भन्दा तल भएका कम्पनीलाई अनुमति नदिन बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।
यो रियल नेटवर्थको समस्यामा हाइड्रोपावर कम्पनी रहेका छन् । पाइपलाईनमा रहेका ४३ हाइड्रोपावर मध्ये अधिकांश कम्पनीको नेटवर्थ ९० प्रतिशत भन्दा तल रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्