विद्युत विद्येयकलाई एक महिनाभित्र संसदबाट पास गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको छः उर्जामन्त्री खड्का

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दिपक खड्काले सरकार विद्युत विद्येयकलाई एक महिनाभित्र संसदबाट पारित गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन्।

सोमबार साँझ निजी उर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालले आयोजना गरेको ‘इप्पान डेभलपर्स मिट–२०२५’ मा बोल्दै मन्त्री खड्काले सरकार रातदिन नभनी विद्येयक अगाडि बढाउने काममा जुटेको स्पष्ट पारे। “निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याउन लागिएको विद्युत विद्येयकलाई एक महिनाभित्र संसदबाट पास गर्छौं,” मन्त्री खड्काले भने ।

उनले उर्जा उत्पादनमा देखिएका अवरोध हटाउँदै अघि बढ्ने मन्त्रालयको योजना रहेको भन्दै यो निजी क्षेत्र मात्र नभइ मुलुककै समस्या भएको उल्लेख गरे। “यो समस्याबाट माथि उठ्न नसके मुलुक नै समस्यामा पर्छ,” खड्काले भने।

सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको स्मरण गराउँदै मन्त्री खड्काले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए।

उर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा अन्तमन्त्रालयीय समिति र उपसमिति गठन गरिएको जानकारी पनि उनले दिए। “पुरानो मानसिकता र कानुनलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्ने हो,” खड्काले भने।

प्रधानमन्त्रीले विकास निर्माणमा देखिने अवरोध समाधान गर्न सबै मन्त्रीलाई निर्देशन दिइसकेको बताउँदै उनले थपे, “यो सरकारको मात्र होइन, मुलुकको साझा समस्या हो, समाधानका लागि सरकार गम्भीर छ।”

कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको बताए। उनले मन्त्रालयले विभिन्न कार्यदल बनाएर मार्गचित्र कार्यान्वयन अगाडि बढाएको जानकारी दिए।

विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा विकासको लक्ष्य पुरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सरकार ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न विद्युत खरीद सम्झौता (पिपिए) अगाडि बढाएको जानकारी दिए।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न शक्तिशाली कार्यान्वयन निकाय आवश्यक रहेको धारणा राखे। उर्जा, वन र कानून मन्त्रालयबिच समन्वयको अभावले उर्जा विकासमा ढिलाइ भएको उनीहरूको भनाइ थियो।