काठमाडौँ । सरकारले सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो कुराको जानकारी दिएका हुन् ।
उनले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पती लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम वचत कर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रिय कोष स्थापनाका लागि बीउ पुँजीको व्यवस्था गरिएको बताए ।
त्यस्तै समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताहरूको सम्पती एवं राहदानी रोक्का राख्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्