काठमाडाैँ । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले गोर्खा सैनिक र उनीहरूका सन्ततिलाई वंशजको नागरिकता दिन माग गरेका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले गोरखा सैनिकहरूको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता र उनीहरुको सन्ततिलाई वंशजको आधारमा नागरिका दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
देशले सम्झौता गरेर पठाएका नागरिकलाई राज्यविहीनताको अवस्था आउन नदिन उनीहरुको माग छ । बैठकमा बोल्दै ब्रिटिस गोरखा सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले आफूले अर्को नागरिकता खोजेको नभई भएकै नागरिकताको निरन्तरता चाहेको बताए ।
उनले गोर्खा सैनिकका सन्ततीले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभुत सेवा लिनको बाध्य भएर बेलायतको नागरिकता लिने गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई नेपालको नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखे ।
“यदि त्यहाँ गोर्खाको बालबालिकाहरुले नागरिकता लिएन भने राज्यबाट कुनैपनि अधिकार पाउँदैन । ऋणमा अध्ययन गर्नुपर्यो भनेपनि त्यहाँ पैसा पाउँदैन । त्यहाँ कुनैपनि कम्पनीको म्यानेजर हुनुपर्यो भने त्यहाँको नागरिक नै हुनुपर्छ । नत्र भने पाइँदैन । त्यहाँ विभिन्न समस्या भएर बालबालिकाहरू त्यहाँको नागरिकता लिन्छन् तर बाउ चाहीँ नेपाली नागरिक नै हुन्छ,” उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले जुनसुकै मुलुकमा रहे पनि नेपाली नागरिकका सन्ततिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्तिमा संविधानतः कुनै बाधा नहुने तर्क गरे । उनले राज्यले कुनैपनि नागरिकलाई राज्यविहीनताको अवस्थामा राख्न नहुने जिकिर गरे ।
ब्रिटिस गोरखाले प्राप्त गर्ने निवृत्तिभरण राष्ट्र बैंकमार्फत प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा समेत उनको जोड छ । ज्ञवालीले गोर्खा सैनिकहरुलाई गैरआवासीय भिसा दिएर चुनावी प्रक्रियामा भाग लिनबाट वञ्चित गर्न नहुने समेत बताए । आफूहरुलाई पनि नेपाली नागरिक सरह मान्नुपर्ने भन्ने गोरखा सैनिकहरुको माग रहेको बताए । गोरखा सैनिकमा जाँदा नेपाली नागरिकता प्रयोग गरिएको र बेलायतको नागरिकता पाएपनि नेपाली नागरिकता कायम हुने नागरिकता ऐन संशोधन गर्न उनको आग्रह छ ।
नागरिकता निरन्तरता अभियान समिति युके–नेपलाका वरिष्ठ सल्लाहकार हिमाल राईले बेलायती सेनामा भर्ती भएका नेपाली नागरिकताले निरन्तरता पाउनुपर्ने तथा उनीहरूको सन्तानलाई पनि वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने कानूनी सुविधा हुनुपर्ने माग गरे ।
उनले बेलायती सेनाबाट निवृत्त भएका करिव २२ हजार पूर्वगोरखा सैनिकलाई पेन्सनका रूपमा प्रदान गरिने करिव २१ करोड पाउण्डस्ट्रलिङ राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएर वितरण गर्ने व्यवस्थाका लागि पनि माग गरे । सोमवार समितिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपाली संघ र ब्रिटिस गोरखा सैनिकसँग छलफल गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्