काठमाडाैँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक बनाइसकेपछि पनि दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन् ।
सञ्चार मन्त्रालयले तीन पटकसम्म दर्ताका लागि आह्वान गर्दा समेत दर्ता नभएको भन्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक निर्माण गरिरहेको बताए । उनले विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गरेर उनीहरुसँग छलफल गर्दा सोसल मिडिया नियमन गर्ने विधेयक पनि नभएको देश भनेर हेपेर बोल्ने गरेको उल्लेख गरे।
सबै सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने र नेपालको कानून मान्नुपर्ने भन्दै विधेयक पास भएसँगै यसको समस्या समाधान हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपालको कानून नमान्नेहरुलाई सधैँ मान दिएर राख्न नसकिने बताए ।
यस्तै, मन्त्री गुरुङले विकासको आधार स्तम्भको रुपमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने लक्ष्यसहित आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रुपमा अगाडि बढाइएको बताए ।
उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दै निर्यातयोग्य सूचना प्रविधि विकास गरिने स्पष्ट पारे । मन्त्री गुरुङले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै सूचना प्रविधिमार्फत आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण एवं आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दीर्घकालिन सोच अगाडि बढाएको स्पष्ट पारे ।
सुशासन र विद्युतीय शासन प्रबद्र्धन एवं सदाचारको परिपालनमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले बजेटमा विनियोजित बजेट मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित छ वटा क्षेत्रमा आधारित रहेको जानकारी दिए ।
उनले मन्त्रालय सम्बद्ध विषयहरुको कार्यान्वयन र तोकिएका सूचकको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रमहरुको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी सोहीअनुरुप अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्