लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट सबैभन्दा बढी दाङमा २५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वमा २.२ प्रतिशत

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेटमा दाङ जिल्लाले मात्रै करिब २५ प्रतिशत, अर्थात् ९ अर्ब ६७ करोड रकम पाएको छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको जिल्लागत बजेट विवरणमा सबैभन्दा कम अर्थात् कुल बजेटको २.२ प्रतिशत बजेट रुकुम पूर्वमा गएको देखिएको छ । जिल्लागत विवरण सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “भावनामा बगेर होइन, तथ्यमा अडिएर बजेटको मूल्याङ्न गरौँ ।”

दाङको अग्रस्थान : राजधानी निर्माण र संरचनागत प्राथमिकता

दाङ जिल्लाले सबैभन्दा धेरै बजेट प्राप्त गर्नु पछाडि गहिरो राजनीतिक, भौगोलिक र योजनागत आधार छ । प्रदेश राजधानीको रूपमा विकसित हुँदै गरेको देउखुरी उपत्यकामा पूर्वाधार निर्माण, सरकारी निकायहरूको भवन, सडक विस्तार, खानेपानी, स्मार्ट सिटीको पूर्वाधार, कृषि तथा औद्योगिक परियोजनाहरूको केन्द्र बनाउने दीर्घकालीन योजना यस बजेटको मूल उद्देश्य देखिन्छ ।

दाङले पाएको ९ अर्ब ६७ करोडले लुम्बिनीको आर्थिक केन्द्रका रूपमा यस जिल्लालाई थप सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

रुपन्देहीमा ७ अर्ब १ करोड : धार्मिक पर्यटन र औद्योगिक सम्भावनामा बजेट

दाङपछि दोस्रो ठूलो बजेट पाएको जिल्ला रुपन्देही हो, जहाँ ७ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

लुम्बिनी क्षेत्रको धार्मिक पर्यटन, भैरहवा–बुटवल–सिद्धार्थनगर औद्योगिक त्रिकोण, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, र यस क्षेत्रको तीव्र शहरीकरणलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले यो बजेट ल्याइएको देखिन्छ । साथै, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको बढ्दो मागलाई समेट्न बजेट केन्द्रित गरिएको संकेत देखिन्छ ।

मध्यम बजेट पाउने जिल्लाहरू : सन्तुलन र आवश्यकता
कपिलवस्तु (१ अर्ब ७८ करोड), पाल्पा (१ अर्ब ९९ करोड), अर्घाखाँची (१ अर्ब ६९ करोड), गुल्मी (१ अर्ब ६६ करोड), रोल्पा (१ अर्ब ४४ करोड), प्यूठान (१ अर्ब ३६ करोड) जस्ता मध्यम बजेट पाउने जिल्लाहरूमा आधारभूत पूर्वाधार विस्तार, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पहुँच, कृषि अनुदान, र ग्रामीण सडक निर्माण प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।

यी पहाडी जिल्लाहरूको भौगोलिक चुनौती, विकासको पछाडि पारिएको अवस्था र सम्भावनाको न्यायोचित मूल्याङ्कनसहितको यो बजेट वितरण सन्तुलित विकासको सङ्केत हो ।

बाँके र बर्दिया : सुदूरपश्चिमी विस्तारको तयारी

प्रदेशको पश्चिमी भूभागमा पर्ने बाँके र बर्दियाका लागि क्रमशः ३ अर्ब ६६ करोड र १ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

नेपालगन्जलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने, कोहलपुर औद्योगिक विस्तार, र कर्णाली नदी नियन्त्रणजस्ता परियोजनामा बजेट खर्चिने लक्ष्य देखिन्छ । बर्दियामा राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपरको पर्यटन, ग्रामीण कृषि र सिँचाइ पूर्वाधारको विस्तारमा यो बजेट लगानी हुने अपेक्षा छ ।

रुकुमपूर्व र नवलपरासी पश्चिम : सिमान्तकृत भूगोलका लागि संवेदनशीलता

रुकुम पूर्व (७४ करोड १७ लाख) र नवलपरासी पश्चिम (१ अर्ब १९ करोड) सिमान्तकृत, भौगोलिक रूपमा विकट वा प्रदेशको सिमाना क्षेत्र भएकाले तुलनात्मक रूपमा कम बजेट पाएको देखिए पनि लक्षित परियोजनाका दृष्टिले यी बजेटले ठूला प्रभाव पार्ने सम्भावना छ ।

रुकुम पूर्वको कृषि, सडकमार्ग विस्तार र सञ्चार पहुँच सुधार; नवलपरासी पश्चिमको तटीय सुरक्षालगायत ग्रामीण पूर्वाधारको अभाव सम्बोधन बजेटको उद्देश्य हो ।

प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रहरू : सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा, कृषि र पूर्वाधार
मुख्यमन्त्री आचार्यले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्—“यसपटकको बजेट सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र ऊर्जा जस्ता जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रहरूमा केन्द्रित छ ।”

यसले स्पष्ट देखाउँछ, बजेटको संरचना दिगो, न्यायसंगत र समावेशी विकासको आधार तय गर्नतर्फ केन्द्रित गरिएको छ । ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेटले जिल्लागत रूपमै गहिरो अध्ययनपछि गरिएको रणनीतिक हस्तक्षेपको संकेत दिन्छ ।

दाङ जस्तो राजधानी केन्द्रित भूगोललाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ भने, बाँकी जिल्लाहरूमा विकासको आवश्यकता, सम्भावना र सन्तुलनको आधारमा बजेट बाँडफाँट गरिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।