काठमाडाैँ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तयार गरिने मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउने, लगानी प्रवाह बढाउने, बैंक ब्याजदर सुधार गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई पुनः लयमा फर्काउने नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई दिएकाे सुझावपत्रमा परिसंघले हालको आर्थिक अवस्था अझै पूर्णरूपमा सुधारोन्मुख नभएको, बजार माग न्यून रहेको र उद्योगहरू औसत ६२ प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलिरहेको स्पष्ट पारेको छ। गत वर्ष उद्योगहरूको सञ्चालन क्षमता ४० प्रतिशतमा झरेको अवस्थामा यस वर्ष आंशिक सुधार भए पनि अझै अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको परिसंघको मूल्यांकन छ।
परिसंघले राष्ट्र बैंकको विगतका केही नीतिगत लचकता तथा सुधार प्रयासहरूको सराहना गर्दै, बैंकिङ प्रणालीमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जायोग्य रकम निष्क्रिय रूपमा थुप्रिएको र कर्जाको माग अत्यन्त न्यून रहनु चिन्ताजनक भएको जनाएको छ। उद्योग-व्यवसायले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नसक्नु, नयाँ रोजगारी सिर्जनामा सुस्ती, प्रविधिमा लगानीको हिचकिचाहट र व्यवसाय विस्तारमा शून्य प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र कर्जाको मागमा उदासिन रहेको परिसंघको विश्लेषण छ।
सुझावपत्रमा नीतिगत दर घट्दा समेत त्यसको प्रभाव बैंक ब्याजदरमा नपरेको र कहिलेकाहीँ उल्टै ब्याजदर बढेको उल्लेख गर्दै, मौद्रिक नीति प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसारको ब्याजदर निर्धारण प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने बताइएको छ। भारत, बंगलादेश र श्रीलंकाले अपनाएका इबीएलआर वा एमसीएलआर जस्ता प्रणालीलाई उदाहरण दिँदै नेपालले पनि आधार दरको सट्टा परिष्कृत र लचिलो प्रणालीमा जानुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, आधार दरभन्दा कममा कर्जा नदिन नपाइने व्यवस्था खारेज गर्न, मुद्दती र बचत निक्षेपमा कायम गरिएको ५ प्रतिशत ब्याज अन्तरको सीमा हटाउन र ब्याजदर समीक्षाको समयावधि तथा प्रतिशतको प्रतिबन्ध हटाउन पनि आग्रह गरिएको छ। परिसंघले हाल कायम काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर ०.५ प्रतिशतलाई पनि हालको अवस्था प्राविधिक रूपमा उपयुक्त नभएको भन्दै स्थगन गर्न अनुरोध गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको संरचनात्मक सुधारको सन्दर्भमा परिसंघले संचालक समितिमा विज्ञताका आधारमा सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने र मौद्रिक नीति निर्माणका लागि राष्ट्र बैंकभित्रै एक छुट्टै मौद्रिक नीति समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। भारत, बेलायत, अमेरिका लगायतका देशहरूको अभ्यासलाई उदाहरण दिँदै यस्ता संरचनागत सुधारले नीति निर्माण प्रक्रिया बढी उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने विश्वास परिसंघले व्यक्त गरेको छ।
परिसंघले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी हालको कडाइ उद्योगहरूका लागि अतिरिक्त बोझ भएको भन्दै तत्कालका लागि ती प्रावधानहरू स्थगन गर्न आग्रह गरेको छ। व्यवसायको प्रकृति अनुसार लचिलो चालु पुँजी कर्जा सुविधा दिनुपर्ने, समूहगत कर्जाका सन्दर्भमा गरिएको कडाइले लगानीमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले त्यस्ता प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने र निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरणको मापदण्डहरू समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने परिसंघको धारणा छ।
ग्रामीण अर्थतन्त्र सक्रिय पार्न माइक्रोफाइनान्स कर्जा प्रणालीमा समेत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै, व्यक्तिगत कर्जाको सीमा पुनः १५ लाख कायम गर्न र माइक्रोफाइनान्स संस्थाहरूको लाभांश वितरणमा रहेको १५ प्रतिशतको सीमा हटाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्