काठमाडौँ। आयात–निर्यातसँग प्रत्यक्ष जोडिएको ‘एक्जिम कोड’ नवीकरण प्रक्रियामा स्पष्ट समयसीमा र सूचना व्यवस्थापन नहुँदा व्यवसायीहरू अनावश्यक आर्थिक बोझमा परिरहेका छन्।
सरकारी सेवा नवीकरणका अधिकांश प्रक्रियामा ३० देखि ९० दिनसम्मको समयसीमा दिइने गरे पनि एक्जिम कोडको हकमा यस्तो सुविधा नहुँदा व्यवसायीहरू जरिवानाबाट बच्न सकिरहेका छैनन्।
नेपाल सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एक्जिम कोड असार मसान्तसम्म मान्य हुने गरी जारी गर्छ। तर साउन १ गतेदेखि नवीकरण अनिवार्य बनाइए पनि त्यसको सूचना व्यवसायीले समयमै नपाउने, प्रणालीले आधी रातमै कोड एक्सपायर देखाउने र सर्भर समस्याका कारण अनलाइन नवीकरण असहज हुँदा व्यवसायीहरू कार्यालय गएर बिचौलिया मार्फत रकम तिरेर काम गर्न बाध्य भएका छन्।
त्यसो त एक्जिम कोड लागू गर्दा मुख्य उद्देश्य नै व्यवसायीको विवरण एकै ठाउँमा डिजिटल रूपमा व्यवस्थापन गर्नु र प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनु रहेको थियो। तर हालको नवीकरण प्रक्रियामा सूचना अभाव, प्रणाली अस्थिरता र अनावश्यक जरिवाना पर्ने स्थिति देखिएकोले त्यो मूल उद्देश्यमा पूरै पुग्न सकेको छैन।
सेवाग्राही संकल्प पोख्रेलका अनुसार असार मसान्तरको रातको १२ बज्नासाथ कोड एक्सपायर देखिने र १२ बजेर ०१ मिनेटमा पनि नवीकरण गर्यो भने जरिवाना लागिहाल्ने समस्या छ । उनले भने, “न त ग्रेस पिरियड छ, न त प्रणालीले पूर्वसूचना नै दिन्छ।” उनका अनुसार एक मिनेट ढिलो भए पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यता हुँदाहुँदै, सर्भर समस्या र बिल अपलोड नहुने जस्ता प्राविधिक अवरोधले नवीकरणमा झनै अप्ठ्यारो भएको छ।
पोख्रेल यस प्रणालीबाट समस्या भोग्ने एक उदाहरण मात्र हुन्। समस्या यति गहिरो बन्दै गएको छ कि व्यवसायीहरू अनलाइन प्रणाली प्रयोग गर्न असजिलो भएपछि बिचौलियाको शरणमा जान बाध्य भएका छन्। प्रक्रिया बुझ्न, प्रणाली सञ्चालन गर्न र समयमा नवीकरण गर्न कठिनाइ परेकाले व्यवसायीहरूले अरूको सहयोग लिने गर्छन्। तर त्यही बिचौलियाहरूले अतिरिक्त शुल्क लिने मात्र नभई जरिवाना पनि आफ्नो फाइदाका लागि उठाउने गरेको पाइएको छ।
सेवाग्राही पोख्रेलले भने, “यसरी नवीकरण प्रक्रिया अपारदर्शी हुँदा व्यवसायीहरू बिचौलियाको फन्दामा परिरहेका छन्। भन्सार विभागले स्पष्ट सूचना प्रवाह र पर्याप्त समय व्यवस्था नगरेसम्म व्यवसायीहरू मारमा पर्ने क्रम रोकिने छैन।”
यसै सन्दर्भमा भन्सार विभागका एक अधिकारीले नाम नखुलाउने शर्तमा एक्जिम कोड नवीकरणमा देखिएको समस्या नीतिगतभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षसँग जोडिएको बताए । “प्रणाली डिजिटल भए पनि व्यवसायीलाई समयमै सूचित गर्ने प्रणाली सक्रिय छैन। सर्भर समस्या, सूचना अभाव र प्रयोगकर्तामैत्री प्रविधिको अभावका कारण व्यवसायीहरू बिचौलियाको भर पर्न बाध्य भएका छन्,” उनले भने ।
उनले अनुसार विभागले नीति र कार्यविधि सुधार गरेर प्रणालीलाई पारदर्शी र सहज बनाउने प्रयास गरेका छौं। तर, व्यवहारमा अझै धेरै सुधार गर्न बाँकी छ। उनले भने,”सूचना प्रवाह, पूर्वतयारी र पर्याप्त समय नदिँदासम्म व्यवसायीको समस्यामा कमी आउँदैन।”
प्रविधि र प्रणाली सुधारको काम भइरहेको भए पनि, उपयोगकर्ताको सहज पहुँच नहुँदा र अनलाइन प्रक्रिया अझै जटिल बनिरहेकाले व्यवसायमै नकारात्मक असर परेको उनले स्वीकार गरे।
व्यवसायीहरू अहिले कम्तीमा १५ दिनअघि नवीकरण सूचना आउनुपर्ने, सर्भर स्थायित्वका लागि आवश्यक प्रविधिक सुधार गर्नुपर्ने र अन्य सरकारी सेवाहरूझैँ ग्रेस पिरियडको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
यसैबिच, भन्सार विभागले कार्यविधिमा परिवर्तन गर्दै ‘निकासी वा पैठारी सङ्केत नम्बर प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७९’ मा दोस्रो संशोधन गरेको छ। यो संशोधन २०८२ असार १९ गतेदेखि लागू भइसकेको छ तर समस्या भने अझै उस्तै छ ।
एक्जिम कोड नवीकरण जस्तो महत्वपूर्ण प्रक्रियामा सानोतिनो ढिलाइले पनि व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले, सम्बन्धित निकायहरूले समयमै समस्या सम्बोधन गरी सेवा सहज बनाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्