बचतकर्ताको हित बिर्सेको मौद्रिक नीति

कम ब्याजदरका कारण घरजग्गा, गाडी र व्यवसायको लागि सस्तो ऋण उपलब्ध हुनेछ भने सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुँदा व्यापारमा वृद्धि हुनेछ, तर ब्याजदर घट्नाले यसले बचतकर्तालाई कम प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्था रहन्छ जसका कारण समग्र बचतमा प्रभाव पार्न सक्छ। विशेषतः यसले ब्याज आम्दानीमा निर्भर बचतकर्ता र पेन्सनरहरूलाई नकारात्मक असर पार्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नु भएको छ। मलाई धेरैजसो मानिसहरूले सोध्ने गर्नुहुन्छ- यो मौद्रिक नीति भनेको के हो? यसले आम मानिसको जीवनमा के सरोकार राख्छ र मिडियाले यति धेरै महत्व दिएको हो?

सबैभन्दा पहिले त मौद्रिक नीति भनेको के हो भन्ने बुझौं। मौद्रिक भन्नाले मुद्रासम्बन्धी भन्ने कुरा त यसको शब्दले नै बताउँछ। नेपाल राष्ट्र बैंक जो देशभरिको मुद्रा अर्थात् पैसा छाप्ने र त्यसको व्यवस्थापन कानुनी रूपमा मिलाउने काम गर्ने निकाय हो। मुद्रासम्बन्धी कारोबार बैंकहरूमार्फत हुने गर्दछ।

तपाईं हामीले आफ्नो बचतको पैसा लगेर बैंकहरूमा राख्छौं, बैंकहरूले त्यो पैसा फेरि कर्जाका रूपमा हामीलाई अथवा अर्को कोही व्यक्तिलाई दिन्छ । यो समग्र प्रक्रियाको हेरविचार, नियन्त्रण र अन्य व्यवस्थापनका नियमहरू जारी गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर निगरानी गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत हुने गर्छ। त्यसैले केन्द्रीय बैंकलाई बैंकहरूको पनि बैंक भनेर भन्ने गरिन्छ ।

सरकारले वित्त नीति अर्थात् बजेटमार्फत जारी गरेका योजना र कार्यक्रमहरूलाई वित्तीय क्षेत्र अर्थात् बैंक र योसँग जोडिएका सहायक संस्थाहरूमार्फत कसरी सहयोग गर्ने र त्यस अनुरुप मुद्राको व्यवस्थापन मिलाउने भन्ने विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले बजेट जारी गरे लगत्तै मौद्रिक नीति भनेर एक वर्षका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिन्छ ।

यस्तो नीतिगत व्यवस्था अर्थतन्त्रमा कति पैसा प्रवाह हुन्छ अथवा हाम्रो अर्थव्यवस्थामा रहेको पैसालाई ठिक ढंगले कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यो पैसाको कारोबार वा लेनदेन गर्दा कति ब्याज कसरी लिने भन्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो।

मौद्रिक नीति मूलत दुई किसिमको हुने गर्दछ। पहिलो कडा रुझानको अर्थात् एकदमै नियन्त्रणमुखी । धेरै पैसाको प्रवाह भएको अवस्थामा ब्याजदर बढाइन्छ र पैसा संकलन गरिन्छ ताकि आर्थिक गतिविधिलाई कम गरि मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सकियोस्।  मुद्रास्फीति भनेको मूल्यवृद्धि धेरै भइ पैसा अर्थात मुद्राको खरिद गर्ने क्षमता घट्नु हो ।

दोस्रो नरम रुझानको आर्थिक गतिविधिहरू सुस्त भएको, उद्योग-व्यवसाय राम्रोसँग चल्न नसकेको र यस्ता विभिन्न कारणले रोजगारीमै असर परेको बेला नीतिगत व्यवस्थाहरूमार्फत बजारमा पैसाको मात्रा बढाउँछ र बैंकको ब्याजदर घटाउँछ।

पछिल्लो तीन वर्ष यता नेपाल राष्ट्र बैंकले सजगतापूर्णक लचक मौद्रिक नीति जारी गरिरहेको छ। यसको अर्थ के हो भने अर्थतन्त्रमा देखिएका गतिविधिहरू कुन लयमा हिँड्दछन्, यही अनुसार नीतिगत व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्ने वा कायम राख्ने यसको ध्यय रहेको हुन्छ।

अघिल्ला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड-१९ महामारी लगत्तै लिएका नीतिहरूपछि लगातार दुई वर्षसम्म लिएको सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिलाई नै गभर्नर पौडेलले पनि निरन्तरता दिनु भएको छ । यो कडा र नरम नीतिको बिचको सन्तुलन हो। यस्तो मौद्रिक नीति हो, जसमा राष्ट्र बैंकले बैंकबाट हुने ऋण लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न र आर्थिक गतिविधि बढाउन ब्याजदर घटाउँछ तर आर्थिक अस्थिरता र मुद्रास्फीति नियन्त्रणको लागि सचेत रहन्छ। 

मौद्रिक नीतिमा गरिएको हेरफेरको प्रभाव

गभर्नर डा‍. पौडेलले बैंक दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत कायम गर्नु भएको छ। ‘बैंक दर’ भनेको राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई दिने ऋणमा लिने ब्याजदर हो। यसलाई ब्याजदर करिडोरको ‘माथिल्लो सीमा’ पनि भनिन्छ।

यो दर एउटा सिमाना जस्तो हो जसले बजारमा ब्याजदर कति उच्च हुन सक्छ भन्ने निर्धारण गर्छ। यसको सिधा अर्थ के हो भने अब वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट पैसा सापटी लिँदा पहिलेभन्दा कम ब्याज तिर्नुपर्छ। यसले बैंकहरूको लागत घटाउँछ र उनीहरूलाई सस्तो दरमा आमजनतालाई ऋण दिन प्रेरित गर्छ।

निक्षेप सङ्कलन दर  ३.० प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत बनाइएको छ, जसले बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकमा आफ्नो अतिरिक्त पैसा राख्नभन्दा कर्जा प्रवाहमा प्रयोग गर्न प्रेरित गर्छ । ‘निक्षेप सङ्कलन दर’ भनेको राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूबाट उनीहरूको अतिरिक्त पैसा (तरलता) राख्दा दिने ब्याजदर हो। यसलाई ब्याजदर करिडोरको ‘तल्लो सीमा’ पनि भनिन्छ।

नीतिगत दर (रिपो दर) पनि  ५.० प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। नीतिगत दर (रिपो दर) भनेको यो राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई अल्पकालीन अवधिका लागि दिने ऋणमा लिने ब्याजदर हो। यसलाई ब्याजदर करिडोरको ‘मध्य बिन्दु’ वा ‘सन्दर्भ दर’ मानिन्छ।

ब्याजदर करिडोर भनेको बैंक दर, नीतिगत दर र निक्षेप सङ्कलन दर मिलेर बनेको एउटा सीमा हो, यसले बजारमा अल्पकालीन ब्याजदरलाई एउटा निश्चित दायराभित्र राख्न मद्दत गर्छ। माथिल्लो सीमा बैंक दर हो, तल्लो सीमा निक्षेप सङ्कलन दर हो र नीतिगत दर बिचमा हुन्छ। यसलाई साँघुरो बनाउँदा ब्याजदरमा स्थिरता आउँछ। तीनै दर घटेपछि बैंकहरूले ग्राहकलाई पनि ब्याजदर घटाउने दबाब महसुस गर्छन्। बैंकहरूले अतिरिक्त नगद बजारमा पठाउँदा व्यापार र उद्योगले सजिलैसँग पुँजी पाउँछन् भन्ने मान्यता रहन्छ।

कम ब्याजदरका कारण घरजग्गा, गाडी र व्यवसायको लागि सस्तो ऋण उपलब्ध हुनेछ भने सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुँदा व्यापारमा वृद्धि हुनेछ, तर ब्याजदर घट्नाले यसले बचतकर्तालाई कम प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्था रहन्छ जसका कारण समग्र बचतमा प्रभाव पार्न सक्छ। विशेषतः यसले ब्याज आम्दानीमा निर्भर बचतकर्ता र पेन्सनरहरूलाई नकारात्मक असर पार्छ।

कहाँ चुके गभर्नर?

निक्षेप सङ्कलन दर ३ प्रतिशत हुनुको अर्थ के हो भने बै‌ंकहरूमा निक्षेपमात्रै धेरै जम्मा थियो । त्यो पैसा नेपाल राष्ट्र बैंकमा लगेर राख्दा उनीहरूले राष्ट्र बैंकबाट ३ प्रतिशत ब्याज पाउँथे र आमजनतालाई दिने ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा कम हुँदैन थियो। 

अहिले २.७५ प्रतिशत बनाइएको छ। यसरी अन्तिम सीमाको ब्याजदर कम हुँदा मुद्रास्फीति दरभन्दा तल गइ नकारात्मक ब्याजदर कायम हुने जोखिम रहन्छ । नकारात्मक ब्याज दरको अवस्था भनेको, तपाईं-हाम्रोको पैसा बैंकमा राख्दा पाउनु पर्ने वास्तविक ब्याजभन्दा  रकमको मूल्य घट्न थाल्छ। वा पैसाको मूल्य नै खिइएको अवस्था हो।

यस वर्षको जेठ महिनाको औसत ब्याजदर ४.२९ प्रतिशत छ भने चालु ११ महिनासम्मको औसत मुद्रास्फीति ४.२४ प्रतिशत रहेको छ। यो अवस्था असार महिनामा अझ फराकिलो हुने देखिन्छ। अहिले नै वास्तविक ब्याजदर मुद्रास्फीतिदरभन्दा तल छ भन्ने अर्थ लाग्छ।

निक्षेप सङ्कलन दर घट्दा बैंकहरूको लागत त घट्छ तर यसको बेफाइदा भने आम निक्षेपकर्तालाई हुन्छ। सोझै भन्दा यो नीतिले स्वयं नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि लागत कम हुन्छ। तर भूल्न नहुने पक्ष भनेको केन्द्रिय बैंकको दायित्व यसरी लागत घटाएर नाफा कमाउने होइन निक्षेपकर्ताको हित रक्षा गर्ने हो। मौद्रिक नीतिले निक्षेपकर्तालाई हतोत्साही बनाउन खोजेको देखिन्छ। घरजग्गा र शेयर कारोबारीहरूलाई मात्र खुसी बनाएर बनाएर वित्तीय स्थायित्व कायम हुँदैन।

वास्तविक मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीति दरबीच फराकिलो अन्तर

नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तु तथा सेवाको डालो तयार पारेर मासिक मुद्रास्फीतिको दर निकाल्ने गर्छ। पहिलो अमिल्दो पक्ष भनेको आफैले मुद्रास्फीतिको लक्ष्य वार्षिक यति कायम राख्नेछौं भनेर तोक्ने अनि आफैले त्यसको तथ्याङ्क पनि निकाल्ने गर्दा लक्ष्य पूरा भएको छ भनेर देखाउन बजार मूल्य सूचकमै हेराफेरि गरिएको छ कि भन्ने आमनागरिकले गरेको आशंका हो ।

यसअनुसार राष्ट्र बैंकले चलाखीपूर्ण तरिकाले के भन्यो भने जेठ महिनाको मुद्रास्फीति दर २.७२ प्रतिशतमात्र छ। यो गत वर्षको समान अवधिको तुलनामा जेठ -एकल महिना-को मात्र मुद्रास्फीति दर हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा औसत मुद्रास्फीति ४.२४ प्रतिशत रहेको स्वयं नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्कले देखाउँछ।

लगातार ६ महिनादेखि घट्दो मासिक मुद्रास्फीतिदरले अर्थव्यवस्थामा कमजोर मागको संकेत गर्छ। सामान्यतया मुद्रास्फीति घट्नु  उपभोक्ताहरूका लागि राम्रो मानिए पनि कमजोर मागले आर्थिक वृद्धि सुस्त तुल्याउँछ ।

अर्कातिर देशको आधिकारिक तथ्यांकीय निकाय राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले भर्खरै सार्वजनिक गरेका तीन प्रमुख मूल्य सूचकाङ्कहरू औद्योगिक उत्पादक मूल्य सूचकाङ्क (एमपीपीआई), कृषि उत्पादक मूल्य सूचकाङ्क (एपीपीआई) र निर्माण क्षेत्रको लागत मूल्य सूचकाङ्क (आईपीआसीएस) का आधारमा हेर्दा नेपालको वास्तविक मूल्यवृद्धिदर लगभग ४.५५ प्रतिशतदेखि ५.३१ प्रतिशतको हारहारीमा रहेको छ। यसलाई वार्षिक औसत ५ प्रतिशत मानिएको छ।

औद्योगिक उत्पादक मूल्य सूचकाङ्क (एमपीपीआई) भनेको उद्योगहरूले सामान उत्पादन गर्दा लाग्ने खर्च वा उनीहरूले आफ्नो उत्पादन बेच्दा पाउने मूल्य कतिले परिवर्तन भयो भनेर देखाउने सूचक हो। यसमा कच्चा पदार्थ, ऊर्जा र अन्य उत्पादन लागतहरू पर्छन्।

कृषि उत्पादक मूल्य सूचकाङ्क (एपीपीआई) ले किसानहरूले आफ्नो कृषि उत्पादन (जस्तै: धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल) बेच्दा पाउने मूल्य कतिले परिवर्तन भयो भनेर देखाउँछ। यसमा किसानको बीउ, मल, ज्याला, सिँचाइ जस्ता उत्पादन लागतहरू पनि समावेश हुन्छन्।

निर्माण क्षेत्रको लागत मूल्य सूचकाङ्क (आईपीआसीएस) भनेको घर, सडक, पुलजस्ता निर्माण कार्य गर्दा लाग्ने लागत कतिले परिवर्तन भयो भनेर देखाउने सूचक हो। यसमा सिमेन्ट, छड, इँटाजस्ता निर्माण सामग्री, मजदुरको ज्याला, ढुवानी खर्च आदिको मूल्य समावेश हुन्छ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कले उपभोक्ताले तिर्ने अन्तिम मूल्य देखाउँछ भने यी तीन सूचकाङ्कहरूले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन चरणमा लाग्ने लागतको अवस्थाबारे जानकारी दिन्छन्। यी तीनवटै सूचकाङ्कहरूले उत्पादन पक्षबाट मूल्य वृद्धिको अवस्था देखाउँछन्। अथवा यसलाई ‘होलसेल’ मूल्यवृद्धि पनि भन्न सकिन्छ जुन उपभोक्तासम्म जाँदा ढुवानी भाडा सरकारलाई तिर्नुपर्ने करहरू व्यापारीको नाफा र अन्य सेवाको लागतले बढ्ने गर्छ ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले विकासशील देशमा उत्पादक मूल्य वृद्धिको ४०देखि ७० प्रतिशतसम्म उपभोक्ता मूल्यमा सर्ने गरेको देखाउँछ। अझ नेपालजस्ता आपूर्ति श्रृंखलाको कमजोर अवस्था, कमजोर नियमन र पूर्वाधार कमी भएका देशहरूमा यो हिस्सा ८० प्रतिशतसम्म रहने गरेको अनुभवजन्य साक्ष्य विधिले देखाएको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा औद्योगिक उत्पादक मूल्य सूचकाङ्कको वृद्धिदर ४.८२ प्रतिशत कृषि उत्पादक मूल्य सूचकाङ्कको वृद्धिदर ३.२५ प्रतिशत र निर्माण क्षेत्रको लागत मूल्य सूचकाङ्ककोमा वृद्धिदर ३.२९ प्रतिशत छ । यस अनुसार, यी तीन प्रमुख लागत सूचकाङ्कका आधारमा चालु वर्षको औसत मूल्यवृद्धिदर लगभग ३.७९ प्रतिशत रहेको छ। जुन वार्षिक औसत आधारमा ५ प्रतिशत नाघ्ने छ।

यस आधारमा हेर्दा राष्ट्र बैंकको थोक तथा खुद्रा मूल्य सूचकाङ्कमा वस्तुको वास्तविक मूल्य स्थिति निकै कम गणना गर्ने गरिएको पुष्टि हुन्छ। सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको मुद्रास्फीति गणना पनि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई जिम्मा दिनु उपयुक्त हुन्छ।

मौद्रिक नीतिका अन्य पक्षहरू

आवासीय घर कर्जा सीमा वृद्धि

निजी आवासीय घर निर्माण वा खरिद गर्नका लागि प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा रु. २ करोडबाट बढाएर रु. ३ करोड कायम गरिने मौद्रिक नीतिले घोषणा गरेको छ। यो व्यवस्थाले घर किन्न वा बनाउन चाहने व्यक्तिहरूलाई अब बैंकबाट बढी ऋण पाउन सहज हुनेछ। पहिलो घर निर्माण वा खरिदका लागि कर्जा मूल्य अनुपात (एलटीभी) ८० प्रतिशतसम्म र अन्य अवस्थामा ७० प्रतिशतसम्म कायम गरिनेछ। कर्जा मूल्य अनुपात भनेको किन्न लागेको घर वा सम्पत्तिको कुल मूल्यको कति प्रतिशतसम्म बैंकले ऋण दिन्छ भन्ने हो। यसले घरजग्गा कारोबार बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । 

कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैँले मूल्याङ्कन गरी रु. १० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्। यसरी प्रवाह हुने रु. १० लाखसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिनेछ। यसको सरल अर्थ हो कि कृषि र साना व्यवसाय गर्नेहरूलाई अब रु. १० लाखसम्मको ऋण पाउन सजिलो हुनेछ र बैंकहरूलाई पनि यस्तो ऋण दिन प्रोत्साहन मिल्नेछ।

शेयर धितो कर्जा सीमा वृद्धि

शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा रु. १५ करोडबाट बढाई रु. २५ करोड बनाइनेछ। मार्जिन प्रकृतिको कर्जा भनेको शेयर धितो राखेर लिइने ऋण हो। यो वृद्धिको सरल अर्थ शेयर बजारमा लगानी गर्ने ठूला लगानीकर्ताहरूलाई अब बढी ऋण पाइनेछ, जसले शेयर बजारमा तरलता बढाउन सक्नेछ।

कर्जा पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण

जाजरकोट, रुकुम लगायतका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा परियोजना रहेका व्यावसायिक कर्जा तथा उक्त क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका व्यक्तिहरूले लिएको कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सहजीकरण गरिनेछ। यसका साथै, जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीलाई प्रवाहित कर्जाका लागि पनि पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न सहजीकरण गरिनेछ। यसको सरल अर्थ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरू र घरजग्गा व्यवसायमा संलग्न ऋणीहरूलाई ऋण तिर्न कठिनाइ भएमा उनीहरूको ऋणको भुक्तानी तालिका मिलाउन वा ऋणको सर्त परिवर्तन गर्न बैंकहरूलाई सहज बनाउनेछ।