काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बाट सरकारको सार्वजनिक निकायमार्फत हुने सबै प्रकारका भुक्तानीहरू अब अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट गर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले यस नीतिलाई आगामी श्रावण १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
वित्तीय क्षेष व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले जारी गरेको परिपत्रमा सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, दूरसञ्चार प्राधिकरण, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति, प्रतिष्ठानहरूलाई यसबारे जानकारी गराउँदै पूर्ण रूपमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा आबद्ध हुन र गराउन निर्देशन दिएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२र/०८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३३५ मा यो व्यवस्था स्पष्ट पारेको हो। उक्त निर्देशन मिति २०८२ असार २७ गते उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीको निर्णयका आधारमा जारी गरिएको हो।
वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता, ट्र्याकिङ र सुव्यवस्थित लेखा प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले यस्तो व्यवस्था अघि सारेको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्