भौतिक मन्त्रालयमा देवेन्द्र दाहालको एक वर्षः पुँजीगत खर्चमा अग्रस्थानमा

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले मन्त्रालय सम्हालेको वर्षदिन पुगेको अवसरमा आफूले गरेका कामहरुको विवरण सावर्जनिक गरेका छन् ।

शुक्रवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्री दाहालले २०८१ असार ३१ गते बनेको वर्तमान सरकारको भौतिक मन्त्रीमा नियुक्त भए यता मन्त्रालयमार्फत भएका कामहरुको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । एक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री दाहालले आफ्नो एक वर्षे कार्यकाल उपलब्धीमुलक एवं सफल भएको दाबी गरे ।

मन्त्रालयको एकवर्षे उपलब्धी सार्वजनिक गदै मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले पूर्वाधार निर्माण, एने, नियम तथा नियमावलीको सम्बन्धमा मन्त्रालयले महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरेको बताए । उनले राष्ट्रिय यातायात नीति मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको बताउँदै सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक समेत संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको बताए ।

त्यस्तै, सडक सुरक्षा ऐन, डिप्लोमा इन्जिनियरिङ काउन्सिलको मस्यौदा, शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण नियमावली र सडक दस्तुर उठाउने कार्यविधि बनाउने कार्यसम्पन्न भइसकेको बताए। यो वर्षभित्रमा नागढुंगा सुरुङमार्गमा प्रवेश गर्ने सवारी साधनमा लाग्ने दस्तुरको नियमावली समेत स्वीकृत भइसक्ने उनको भनाइ छ ।

सचिव शर्माले गत असोजमा आएको बाढीबाट क्षति भएका बीपी राजमार्ग लगायतका राजमार्गलाई सञ्चालनमा ल्याउन सफल दावी गर्दै आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ पछि सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च यो मन्त्रालयले गरेको बताए । यो गएको वर्षमा पनि सबैभन्दा धेरै पूँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालय भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । गतआर्थिक वर्षमा ७६।४१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको जानकारी दिँदै उनले ६ वटा उपशीर्षकमा रहेको बजेटमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी पूँजीगत खर्च गरेको बताए ।

ग्वार्को फ्लाईओभर निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउनु मन्त्रालयको महत्वपूर्ण उपलब्धी रहेको बताउँदै मध्यपहाडी, हुलाकी लगायतका राजमार्गहरुमा लक्ष्यभन्दा धेरै उपलब्धीहरु हासिल गरेको सचिव शर्माको दावी छ ।

यात्रुहरुको सहजताको लागि देशभरका सडकहरुको अवस्था अनलाइनबाटै हेर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै त्रिदेशीय १० वटा कोरिडोरहरुमध्ये किमाथाङ्का कोरिडारेको ट्र्याक खुलेको पनि उल्लेख गरे । मन्त्रालयले सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । ृउनले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्रमा देशभर सवारी चालक अनुमति पत्रको समस्या समाधान हुनेगरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि जिकिर गरे ।