काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई केही गति दिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकाे अपेक्षा रहेकाे छ । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै नीतिको कार्यान्वयन र वित्तीय क्षेत्रमा आवश्यक सुधारहरूबिना लक्षित परिणाम हासिल गर्न चुनौती हुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा.विश्वनाथ पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीतिमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६.० प्रतिशत र तल्लो सीमा ३.० प्रतिशतबाट २.७५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यस्तै नीतिगत दर पनि ५.० प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । महासंघका अनुसार यसले कर्जाको प्रवाहमा केही सहजता ल्याउने भए पनि बचतको ब्याज घट्दा सर्वसाधारण बचतकर्ता निरुत्साहित हुन सक्ने देखिन्छ ।
नीतिमा निजी आवासीय घर निर्माण तथा खरिदमा कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ भने पहिलो घर खरिदकर्ताका लागि कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ । महासंघका अनुसार यसले घरजग्गा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
कृषि, साना तथा मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई धितो मूल्याङ्कन गरेर १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले सिफारिस गरेका जातमा आधारित उत्पादन अभिवृद्धिका लागि प्रवाह हुने कर्जामा पनि सहुलियत दिइने नीति समावेश गरिएको छ ।
शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा १५ करोडबाट २५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने, र चेक अनादरको कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था खुकुलो बनाउने निर्णयले शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि महासंघले बजारको समग्र सुधारका लागि उधारो उठाउने सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको दोहोर्याएको छ ।
विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली’ संशोधन गरिने उल्लेख गरिएको छ । लगानीकर्तालाई साँवा, ब्याज र लाभांश फिर्ता लैजान सहजीकरण हुने व्यवस्था भएकोमा महासंघले तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।
यस्तै, अमेरिकी डलर २५०० को सटही सुविधा बढाएर ३००० बनाइएको निर्णयलाई पनि महासंघले स्वागत गरेको छ ।महासंघका अनुसार कर्जा वर्गीकरण, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन, र पुनरसंरचना सम्बन्धी व्यवस्था अझ स्पष्ट र व्यवहारिक हुनुपर्ने आवश्यकता छ । भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुमलगायत क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा ब्याजको १० प्रतिशत असुल गरेर पुनरसंरचना गर्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि अन्य समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई पनि यस्तै सहुलियत दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा ‘ऋणीसँग राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रम ल्याइएको छ, जसले ग्रामीण क्षेत्रमा ऋणीहरूको आवाज बैंकसम्म पुर्याउने अपेक्षा महासंघले गरेको छ । ग्राहक पहिचान विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत अद्यावधिक गर्न सक्ने प्रावधानलाई पनि महासंघले सकारात्मक मानिएको जनाएको छ ।
नीति अनुसार मुद्रा आपूर्तिको वृद्धिदर १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशत रहने लक्ष्य लिइएको छ । तर वर्तमान अवस्थामा ८ प्रतिशतभन्दा कम कर्जा प्रवाह भइरहेको सन्दर्भमा, महासंघले नीति कार्यान्वयनमा स्पष्ट निर्देशिका र सहजीकरणको आवश्यकता औँल्याएको छ । नीति राम्रो भए पनि त्यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा भर पर्ने महासंघको निष्कर्ष छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्