काठमाडाैँ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको आधारस्तम्भ बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ‘अद्वितीय पर्यटकीय गन्तव्य’को रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘पर्यटन नीति, २०८२’ जारी गरेको छ।
यो नयाँ नीति विगतका असफल प्रयासहरू, नीतिगत असङ्गतता र कार्यान्वयनका कमजोरीहरूलाई समीक्षा गर्दै संघीय शासन प्रणालीअनुकूल तर्जुमा गरिएको हो। यस नीतिले नेपालको भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय विविधतालाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्दै पर्यटन क्षेत्रलाई दीगो, समावेशी र वातावरणमैत्री बनाउने परिकल्पना लिएको जनाइएकाे छ ।
विगतको ‘पर्यटन नीति २०६५’ कार्यान्वयनको स्थितिलाई आधार मानेर बनाइएको यस नीतिमा तत्कालीन १६ ओटा नीति बुँदामध्ये अधिकांश प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको ठहर गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार, तीमध्ये केवल २ ओटा मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएका थिए भने अधिकांश नीति आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयनमा आएका थिए। त्यसका मुख्य कारणहरूमा कार्यान्वयन कार्ययोजनाको अभाव, समन्वयको कमी, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कमजोरी र आकस्मिक घटनाहरू जस्तै भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड महामारी रहेका थिए।
नयाँ नीतिले नेपाललाई ‘जीवनपर्यन्त अनुभव’ प्रदान गर्ने सुरक्षित, भरपर्दो र दिगो गन्तव्य बनाउने ध्येय राखेको छ। यो नीति राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्यटनको योगदान वृद्धिका लागि रणनीतिक उद्देश्यहरू प्रस्तुत गर्दै अघि बढेको छ। यसमा पर्यटकीय वस्तु तथा गन्तव्यको पहिचान, विकास र विविधीकरणदेखि गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, समन्यायिक लाभ वितरण, निजी क्षेत्र र समुदायको सहभागिता र प्रविधिको उपयोगमार्फत समग्र प्रणालीलाई सशक्त बनाउने दृष्टिकोण लिएको छ।
पर्यटन नीतिमा साहसिक पर्यटन, योग, ध्यान, आरोग्य, शैक्षिक र स्वास्थ्य पर्यटन, मौलिक खानपान, अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कन, खेल र अध्यात्म पर्यटनलगायतका नयाँ आयामहरू समेटिएका छन्। यसले नेपालका स्थानीय संस्कृति, चाडपर्व, जात्रा तथा पारम्परिक ज्ञानको संरक्षण गर्दै तीलाई व्यवसायिक पर्यटकीय स्रोतमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरेको छ।
सरकारले डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता को प्रयोग गरेर बहुभाषी श्रव्यदृश्य सामग्री तयार पार्ने, ब्रान्डिङ प्रवर्धन गर्ने, विदेशस्थित नेपाली नियोग, गैरआवासीय नेपाली समुदायसँग सहकार्य गर्ने तथा विश्व बजारमा नेपालको पर्यटकीय छवि विस्तार गर्ने रणनीति तय गरेको छ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारको योजनाले विमानस्थल, सडक, पदमार्ग, केबलकार लगायतका संरचनाको स्तरोन्नति गर्ने, पर्यटक प्रहरीको परिचालन, २४ सै घण्टा हेल्पलाइन सेवा र अनलाइन भिसा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरेको छ। पदयात्रा अनुमतिपत्र एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध गर्दै सेवा शुल्क विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यस नीतिमा ‘हरित अर्थतन्त्र’ र ‘पर्यापर्यटन’को अवधारणालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, पर्यटकीय गतिविधिमा सामाजिक र सांस्कृतिक सन्तुलन कायम गर्ने, विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार कार्ययोजना बनाउने प्रावधानले नीति दिगो विकासमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ।
साथै, स्थानीय समुदायलाई पर्यटनको प्रत्यक्ष लाभमा सहभागी गराउने, घरबास कार्यक्रमलाई प्रवर्धन गर्ने, रैथाने कृषि, शिल्प, परम्परा र संस्कृति संग पर्यटक गतिविधिलाई जोड्ने गरी नीति निर्माण गरिएको छ। पर्यटन सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, सरलीकरण, क्षमता अभिवृद्धि र अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई सजिलो बनाउने उपाय पनि नीति अन्तर्गत समेटिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्