काठमाडाैँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नागरिकलाई स्थानीय तहमै गुणस्तरीय, आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्री बनेको वर्ष दिन पुगेको अवसरमा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनले स्थानीय तहमै गुणस्तरीय आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न ५, १० र १५ शैय्याका आधारभुत अस्पतालहरूको निर्माण तथा सञ्चालनलाई तिब्रता दिइएको बताए ।
यसलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (दोश्रो संशोधन, २०८१)” र “आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड, २०८१” जारी गरिएको उनकाे भनाइ छ । गत वर्ष ६ अर्ब २२ करोड बजेट निकासा गरिएसँगै ११३ वटा अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएका र पहिलो चरणमा ५५ वटा आधारभुत अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको उनले उल्लेख गरे ।
नयाँ आर्थिक वर्षमा थप २५० अस्पताल सम्पन्न गर्न ११ अर्ब बजेट सुनिश्चित गरिएको उनले बताए । ‘निरोगी नेपाल’ को अवधारणालाई सार्थक बनाउन र नसर्ने रोगहरूको बढ्दो भारलाई न्युनिकरण गर्न हरेक वर्षको फाल्गुण महिनालाई “नसर्ने रोग परीक्षण महिना” का रूपमा मनाउने अभियान सुरु गरिएको उनकाे भनाइ छ ।
पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट नेपाली किशोरीहरूलाई जोगाउन राष्ट्रव्यापी रूपमा ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस एचपिभी विरुद्धको खोप अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको उनले बताए ।
मन्त्री पौडेलले “निरोगी नेपाल” अभियान अन्तर्गत आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सामा आधारित नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिएको उल्लेख गरे ।
उनले योग, ध्यान, स्वस्थ जीवनशैली प्रवद्र्धनजस्ता कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरी शारीरिक तन्दुरुस्ती, सकारात्मक सोच र व्यक्तित्व विकासमा जोड दिइएको बताए ।
यसले नसर्ने रोगहरूको रोकथाममा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै नागरिकलाई स्वस्थ र सन्तुलित जीवन जिउन प्रेरित गर्ने उाको विश्वास छ ।
आयुर्वेद, योग तथा परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको संरक्षण र विकास गर्ने नीति अनुरूप बुढानिलकण्ठमा ‘राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म तथा योग केन्द्र’ स्थापना गरी मिति २०८१ चैत्र २२ देखि सेवा प्रारम्भ गरिएको उनले बताए ।
यस केन्द्रले नागरिकलाई आयुर्वेद र योगमा आधारित विशिष्टीकृत पञ्चकर्म सेवा प्रदान गर्नेछ र यस क्षेत्रको अध्ययन–अनुसन्धानका लागि समेत महत्वपूर्ण केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरे ।
जलनको उपचारलाई निःशुल्क गर्न ‘जलनको सघन उपचार सेवा विस्तार गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’, क्यान्सर सेवा प्रदेशमा पु¥याउन ‘अस्पतालमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्ने कार्यविधि, २०८१’, र डिजिटल स्वास्थ्यको जग बसाल्न ‘विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख र दूर चिकित्सा सेवा एकीकृत कार्यविधि, २०८१’ जस्ता रूपान्तरणकारी दस्तावेजहरू जारी गरिएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
मन्त्री पौडेलले एचपिभी खोप, विद्यालय स्वास्थ्य, नसर्ने रोग पहिचान, बिरामी प्रेषण, सुर्तीजन्य पदार्थमा चेतावनीमूलक चित्र छाप्ने, आपतकालीन चिकित्सकीय समूह परिचालन जस्ता दर्जनौं कार्यक्रमलाई निर्देशिकामार्फत कानूनी वैधता दिइएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्