काठमाडौँ । नेपालको मौलिक कृषि उत्पादन र परम्परागत ज्ञानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न जियोग्राफिकल इन्डिकेसन (जीआइ ) प्रणालीको विकास अपरिहार्य रहेकोमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को आयोजनामा आज ‘जियोग्राफिकल इन्डिकेसनसम्बन्धी राष्ट्रिय चेतना अभिवृद्धि कार्यशाला’ मा विभिन्न सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, उत्पादक समूह, नागरिक समाज तथा शैक्षिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
एफएओको भुटान र नेपालका प्रमुख केन शिमिजुले जीआइ प्रणालीले ग्रामीण समुदायको दिगो विकास, परम्परागत ज्ञानको संरक्षण र स्थान-आधारित उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने बताए ।
उनले नेपालजस्ता जैविक र सांस्कृतिक दृष्टिले समृद्ध मुलुकका लागि जीआइ अत्यन्तै उपयुक्त उपाय भएको स्पष्ट पारे। उनले भने, “जीआइ प्रणालीको विकासले स्थानीय उत्पादनमा आर्थिक मूल्य अभिवृद्धि मात्र होइन, उत्पादनको मौलिकता संरक्षण, ग्रामीण जनजीविकामा सुधार र दीर्घकालीन नीति निर्माणमा समेत टेवा पुर्याउँछ।”
कार्यशालामा बोल्दै उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीले नेपालका थुप्रै मौलिक कृषि उत्पादनहरू विशिष्ट पहिचान बोकेको भए पनि जीआइ सम्बन्धी उचित कानुनी संरचना र रणनीतिक अभावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उनीहरूको पहुँच सीमित रहेको बताए। उनले यस्ता उत्पादनको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि जीआइ प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति कुसुमदेवी थापाले नेपालको माटो र हावापानीले विशिष्ट गुणयुक्त उत्पादन दिने क्षमताका बाबजुद जीआइ सम्बन्धी कानुनी संरचना कमजोर रहेकाले ती उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्न समस्या भएको बताइन्।
उनले कृषक, स्थानीय तह र सरकारले मिलेर यस प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। “हाम्रो रैथाने उपजहरूलाई जीआइमा सूचीकृत गर्न सके रोजगारी सिर्जना, कृषि प्रवर्द्धन र आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ,” थापाले भनिन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरि बहादुर केसीले नेपालको मौलिक उत्पादनहरू निर्यात हुँदै गर्दा जीआइको ट्याग नलगाइएकाले त्यसको मूल्यांकन हुन नसकेको उल्लेख गरे। “जुम्लाको मार्सीदेखि लिएर इलामको चिया, मुस्ताङको स्याउजस्ता उत्पादनहरूलाई ब्रान्डिङ र प्याकेजिङ गरी जीआइ ट्याग दिइन सके अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली पहिचान स्थापित गर्न सकिन्छ,” उनले भने।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले जीआइ प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नीतिगत र कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताए। “नेपालको व्यापार घाटा घटाउने, कृषि निर्यात वृद्धि गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउन जीआइ प्रणाली एक महत्वपूर्ण औजार बन्न सक्छ,” उनले भने ।
एफएओका अनुसार, जीआइ उत्पादनहरूले बजारमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म बढी मूल्य पाउने गर्छन् भने लग्जरी सेग्मेन्टमा उक्त मूल्य ५ गुणासम्म पुग्न सक्छ। यस्ता उत्पादनले उपभोक्ता विश्वास, ब्रान्ड निष्ठा र निर्यात वृद्धिमा सहयोग पु¥याउने हुँदा नेपालका लागि यो प्रणाली दीर्घकालीन लाभदायी हुनसक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
दक्षिण एसियामा नेपाल जीआइ लिन अरू भन्दा पछि देखिन्छ। एफएओ नेपालका कार्यक्रम प्रमुख अरुण जिसीले एफएओले पनि आवश्यक प्राविधिक साथ तथा सहयोग उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले छिट्टै जिआई लागू भई स्थानीय उत्पादनले विश्व बजारमा सहज पहुँच पाउनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यशालाको माध्यमबाट नेपालमा जीआइ प्रणालीको विकास, नीति निर्माण, गुणस्तर प्रमाणिकरण, ब्रान्डिङ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न आवश्यक आधार निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्