काठमाडाैँ । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा चैत्र यता सिंचाईका लागि ३ सय वटा डिप बोरिङ खनिएको भएपनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको देखिएको छ ।
अन्तरमन्त्रालयस्तरीय प्राविधिक टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययनका आधारमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई सोमबार प्रारम्भिक जानकारी दिँदै डिप बोरिङ प्रणालीमा प्राविधिक समस्या, उपभोक्ता समितिमार्फत भएका काममा स्थायित्वको अभाव र ट्रान्सफर्मर चोरी जस्ता कारणले सिंचाइ कार्यमा अप्ठ्यारो देखिएको जनाएको हो।
टोलीको रिपोर्ट अनुसार, प्रदेशका आठ जिल्लामा खनिएका डिप बोरिङमध्ये धेरैजसो सामुदायिक उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भएका हुन्। तीमध्ये धेरै बोरिङहरू कमजोर प्रविधिमा आधारित रहेकाले स्थायित्व कायम राख्न नसकिएको पाइएको छ।
त्यस्तै, बोरिङमार्फत सिंचाइका लागि प्रयोग भएका करिब ५० वटा ट्रान्सफर्मर चोरी भएको र कतिपय स्थानमा भोल्टेज स्थिर नहुँदा सिंचाइ नै अवरुद्ध भएको टोलीको निष्कर्ष छ।
सोमबार सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा मधेसमा खटिएका टोलीका प्रतिनिधि र मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफलपछि पत्रकारसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै मुख्यसचिव अर्यालले एकीकृत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारले ठोस कार्ययोजना ल्याउने जानकारी दिए।
“सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार मधेस प्रदेशमा पठाइएको टिमको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ,”मुख्यसचिव अर्यालले भने, “३ सय डिप बोरिङमध्ये धेरैजसो उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भएका छन्। तर, भोल्टेजको स्थायित्व नरहेको, ट्रान्सफर्मर चोरी भएको लगायतका समस्या देखिएका छन्।”
उनका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर चोरी भएका ट्रान्सफर्मरको प्रतिस्थापन छिटै गरिनेछ। साथै, गण्डक नहरको सफाइ गरी पानीको मात्रा बढाउने, बिग्रिएका २ सय ५२ वटा डिप ट्युबेल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने र नयाँ डिप ट्युबेल खनेर तत्कालको समस्या समाधान गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
तराई–मधेस क्षेत्रका लागि स्थायित्व हुने सिंचाइ आयोजना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यसचिव अर्यालले पोखरीमार्फत सिंचाइ तथा भू–जल पुनर्भरण (रिचार्ज सिस्टम) को प्रविधि प्रयोग गर्ने सल्लाह पनि आएको जानकारी दिए।
सरकारले खडेरी प्रभावित क्षेत्रको समस्या बुझ्न खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सहसचिव सम्मिलित टोली खटाएको थियो। अध्ययन सकेर फर्किएको टोलीले सोमबार मुख्यसचिवलाई मौखिक जानकारी गराउनुका साथै सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफलसमेत गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्