विपद् पूर्वकार्य कार्यढाँचा बनाउँदै प्राधिकरण, अन्तर्राष्ट्रिय मोडलहरूमा छलफल सुरू

काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रभावमा आधारित ‘विपद् पूर्वकार्य कार्यढाँचा’ निर्माणको प्रक्रिया थालेको छ।

प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न संघसंस्थाहरूको सहभागीतामा एकीकृत कार्यढाँचा बनाउन कार्यशाला आयोजना गरेको हो।

बिहीवार कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टले सरोकारवालाहरूको सल्लाहसुझावसहित कार्यढाँचामा छलफल गरी अन्तिम रूप दिने जानकारी दिए।

उनका भने, “पहिले विपद्लाई दैवी प्रकोप ऐनअन्तर्गत हेर्ने गरिन्थ्यो तर अहिलेको नयाँ ऐनले संघ, प्रदेश, र स्थानीय तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवारी बाँडेको छ। विपद् व्यवस्थापन सरकारको पहिलो दायित्व हो भन्ने मर्मसहित ऐन तयार भएको हो।”

भट्टले अहिले पनि धेरैले विपद् भन्नासाथ केवल बाढी सम्झिने गरेको उल्लेख गर्दै, “मधेसमा सुख्खा परेको थियो तर बजेट बाढीका लागि छुट्याइएको भन्दै सहायता रोकिएको थियो। एउटा विपद् हेरेर बनेको कार्यविधि अर्को विपद्मा काम लाग्दैन। त्यसैले हामीले व्यापक र लचिलो कार्यढाँचा आवश्यक छ भन्ने महसुस गरेका छौँ,” भने।

कार्यक्रममा प्राधिकरणका सहसचिव अर्जुनकुमार बमले हालसम्म पुनःस्थापनासम्मको काम भएपनि प्रतिक्रियात्मक उपायले पर्याप्त नतिजा नदिएको उल्लेख गर्दै साझा कार्यढाँचा आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, “‘विपद् पूर्वकार्य कार्यढाँचा’ प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीमा आधारित हुनुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो प्रणाली सुदृढ गर्न सकिएन भने व्यवस्थित व्यवस्थापन सम्भव हुँदैन।”

कार्यक्रममा उपसचिव राजेन्द्र शर्माले कार्यशालाको उद्देश्यबारे जानकारी गराउँदै, कार्यढाँचा निर्माणपछि विपद् पूर्वानुमान पश्चात् गरिने तयारीमा एकरुपता ल्याउने प्राधिकरणको लक्ष्य रहेको बताए।

हाल स्थानीय तहहरूमा विपद्को पूर्वसूचना आउँदा माइकिङ, जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट सर्वसाधारणको स्थानान्तरण जस्ता कार्य भइरहे पनि स्पष्ट र साझा कार्यढाँचा नभएका कारण पूर्वकार्य प्रभावकारी हुन नसकेको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ।

तीन दिनसम्म चल्ने कार्यशालामा ९ वटा मोडलहरूमा छलफल गरी नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त कार्यढाँचा बनाइनेछ। कार्यढाँचामा विपद् सर्तकता, खतराको विश्लेषण, र त्यसअनुसार गर्ने उपायहरू स्पष्ट रुपमा समावेश गरिने बताइएको छ।

नेपालमा २००७ सालदेखि नै ‘एन्टिसिपेटरी एक्सन’ अर्थात् पूर्वानुमानमा आधारित कार्यहरू भइरहेका छन् भने सन् २०२१ यता प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीमा समेत काम अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।