काठमाडाैँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी ‘बाहेक’ शब्द घुसाइएको विषयमा संसदीय विशेष छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले नियोजित रूपमा बदमासी भएकाे ठहर गरेको छ।
समितिले यो त्रुटि मानवीय भूल नभई नियतवश गरिएको भन्दै उपसमितिकाे प्रतिवेदन बन्दादेखि नै गोलमाल सुरू भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
सात सदस्यीय समितिले दुई दिन, दुई रातको छलफलपछि मंगलबार बिहान सवा ४ बजे सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार गरेको हो। प्रतिवेदनमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई मुख्य जिम्मेवार रहेकाे उल्लेख छ ।
विधेयकको मूल मर्मलाई खण्डित पार्ने उद्देश्यसहित ‘बाहेक’ शब्द योजनाबद्ध रूपमा घुसाइएको थियो। समितिले यसअघि नै, १७ साउनमै, यसलाई ‘मानवीय त्रुटि नभई नियतवश गरिएको कार्य’ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको थियो।
सरकारले २०८० सालमा संसद्मा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अवकाश प्राप्त सचिव तथा सहसचिवहरूका लागि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राखिएको थियो। जसअनुसार, उनीहरूले नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति लिन नपाउने, बाह्य परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाउने र अवकाशअघिको एक वर्षभित्र आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित संस्थामा संलग्न हुन नपाउने भनिएको थियो।
तर प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दा विधेयकमा दफा ८२(५) थप गर्दै ‘नेपाल सरकारले गर्ने नियुक्ति बाहेक अन्य कुनैमा नियुक्ति लिन नपाउने’ भन्ने भाषा घुसाइएको थियो। सो शब्दले दफा ८२(४) मा गरिएको कुलिङ पिरियडको प्रावधानलाई निष्क्रिय बनायो। सशक्त सचिवहरूले सहज रूपमा ‘सरकारी नियुक्ति’ को पहुँच पाउने व्यवस्था कायम रहँदा निषेधको मूल भावना हट्न पुगेको हो।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सातै सदस्यले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा मुख्य सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिवले पनि पदीय आचरणअनुरूप कार्य नगरेको उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूका हकमा ‘कानुन अनुसार आवश्यक कारबाही गर्न सकिने’ सुझाव पनि प्रतिवेदनमा राखिएको छ।
यसो हुँदा, संसद्ले विधेयक निर्माण प्रक्रियामै देखिएको गम्भीर कमजोरीलाई उजागर गर्नुका साथै राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक प्रभावका विरुद्ध स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्