काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको तथ्यांक संकलन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उनले जग्गा वर्गीकरण र विवरण संकलनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको भन्दै विवरण संकलन कार्य जारी रहेको बताएका हुन् । उनले हालसम्म करिव ११ लाख भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीको विवरण संकलन गरिएको उल्लेख गरे।
मन्त्री अधिकारीले कतिपय सांसदहरुले विधेयकमाथिको छलफलमा विधेयकमै नभएको विषय उठाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। मन्त्री अधिकारीका अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ५० स्थानीय तहले भूमि समस्या समाधान आयोगसँग सम्झौता गरिसकेका छन् ।
उनले विवरण संकलनको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि भूमिसम्बन्धी प्रायजसो कार्य स्थानीय तहबाटै गराइने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्