काठमाडौँ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले ४४औं अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको अवसरमा भदौ २३–२४ मा जेनजीद्वारा आह्वान गरिएको आन्दोलनका क्रममा निहत्था नागरिकमाथि अन्धाधुन्ध गोली चलाइएका घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ।
समाजले आज सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा आन्दोलनकै क्रममा दर्जनौँ नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेपछि त्यसका जिम्मेवारहरूलाई उम्कन नदिई छानबिन र कारबाही अघि बढाउनुपर्ने माग गरिएकाे छ ।
विज्ञप्तिमा जनधनको अपार क्षति भएको अवस्थाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ। आन्दोलनपछिको घुसपैठका कारण सार्वजनिक सम्पत्ति, राज्यका धरोहर, प्रेस र नागरिकका निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा संलग्नलाई पहिचान गरी दण्डित नगरे भविष्यमा यस्ता प्रवृत्ति संस्थागत हुने चेतावनीसमेत समाजले दिएको छ।
यस्तै शान्तिका लागि सुशासन अपरिहार्य भएको भन्दै सर्वत्र फैलिएको भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्य गरी जिम्मेवारलाई कानुनी जवाफदेही बनाउनुपर्ने समाजको भनाइ छ। नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व भएको स्मरण गराउँदै यसमा विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ।
समाजले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिइँदै आएको सेवा सुविधा तत्काल कटौती गर्न, ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण मन्त्रालय गठन गरी आगामी दशकलाई पुनर्निर्माण दशक घोषणा गर्न, प्रहरी र प्रशासनलाई दलियकरणबाट मुक्त गरी स्वायत्त बनाउन, संवैधानिक तथा न्यायिक निकायमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा भएका नियुक्ति पदमुक्त गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
अन्तरिम सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै संविधान र विगतका उपलब्धि जोगाउनेतर्फ सबै राजनीतिक दलले योगदान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै समाजले अहिंसात्मक जीवनधारा प्रवर्द्धनमार्फत शान्ति संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। साथै, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गरी छोटो अवधिभित्र निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने समाजको अपेक्षा रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्