काठमाडौँ । नवनियुक्त भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले मंगलवार पदभार ग्रहण गर्दै भू–उपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली संशोधन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि मन्त्री सिन्हाले भू–उपयोग नियमावलीका कारण विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार र अन्य विकास निर्माणमा अवरोध पुगेको भन्दै तत्काल संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेका हुन् । उनले भू–उपयोग नियमावलीले कित्ताकाट रोक्दा विकाससम्बन्धी कामसमेत प्रभावित भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको बताए ।
उनले भने, “मैले पहिलो निर्णयको रूपमा भू–उपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छु । अहिले कित्ताकाट रोकिएको कारण विद्युत प्रसारण लाइन र अन्य विकास निर्माणका काममा समस्या आएको छ । त्यसलाई समाधान गर्न नियमावली संशोधन अनिवार्य भएको छ ।”
यससँगै मन्त्री सिन्हाले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा पनि प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले भू–उपयोगसम्बन्धी शासन प्रणालीलाई केन्द्रिकृतबाट विकेन्द्रीकृत गर्दै स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवारी दिने नीतिगत घोषणा पनि गरे । “स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकार विभिन्न कारणले अवरुद्ध छन् । अब केन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रीकृत गरेर स्थानीय तहलाई जवाफदेही बनाइनेछ,” उनले भने ।
मन्त्री सिन्हा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् । १७ साउन २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका सिन्हा ६५ वर्षे उमेर सीमा पुग्दा १४ कात्तिक २०८० मा न्यायाधीश पदबाट अवकाश प्राप्त गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्