प्रल्हाद दाहाल
नेपालमा हालै देखिएको जेनजी आन्दोलन पहिलो चरणमा राजनीतिक असन्तुष्टिका कारण सुरू भएजस्तो देखिए पनि यसले श्रमिक, उद्योगपति र आम समाजबिच बढ्दै गएको अविश्वास र असमझदारीतालाई पनि उजागर गरिदिएको छ।
रोजगारी, उत्पादन, वितरण प्रणाली र आर्थिक समानता जस्ता विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि आन्दोलन छोटो समयमा ठूलो जनसमर्थन बटुल्न सफल भयो। तर त्यही मौकामा केही गलत नियत भएका समूहले आन्दोलनलाई अपहरण गरेर अनावश्यक हिंसा, तोडफोड, आगजनी र लुटपाटसम्म पुर्याए जसका कारण ठूलो धनजनको क्षति भयो। आन्दोलनकारीको मूल उद्देश्य त्यस्तो विनाशकारी गतिविधि नरहेको भए पनि घुसपैठका कारण अनपेक्षित क्षति भएको स्पष्ट देखिन्छ।
यस आन्दोलनको प्रत्यक्ष असर राजनीतिक वृत्तमा प्रष्ट देखियो। सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्यो भने विपक्षी दलहरूले यसलाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न खोजे। सत्ता र विपक्षबिचको अविश्वास अझ बढेको छ र जनतामा पनि राज्यको क्षमता प्रति गहिरो असन्तुष्टि देखिएको छ।
राजनीतिक स्थिरता हल्लिँदै गएको छ र यसले आगामी सत्ता समीकरणमा समेत गम्भीर असर पार्ने सम्भावना बढेको छ। वर्तमान सरकारले समस्याहरू समाधान गर्ने क्षमता देखाउन नसक्दा चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारप्रति आशा बढे पनि त्यसको सम्भावना कमजोर देखिन्छ जसले अन्योलता लामो समयसम्म कायम रहने संकेत दिन्छ।
उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा आन्दोलनले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। उत्पादन प्रणाली अवरुद्ध भएको छ, आपूर्ति शृंखला बिग्रिएको छ, निर्यात घटेको छ र लगानीकर्तामा त्रास बढेको छ। धेरै उद्योगहरू ठूलो घाटा व्यहोर्न बाध्य भएका छन् भने कतिपय पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्।
यस्तो स्थितिले केवल उद्योगीलाई मात्र होइन, हजारौं श्रमिक र तिनका परिवारलाई पनि गम्भीर असर पारेको छ। जबसम्म निजी उद्योगलाई व्यक्तिगत लाभको स्रोत मात्र नभई समाज र राष्ट्रलाई योगदान पुर्याउने क्षेत्रको रूपमा बुझिँदैन, तबसम्म नयाँ लगानी भित्र्याउने सम्भावना कमजोर नै रहनेछ।
स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीमा नकारात्मक असर परेको छ। स्वदेशी लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढेको छ भने विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई असुरक्षित गन्तव्यका रूपमा हेर्ने जोखिम बढेको छ। सरकारले विश्वास दिलाउन असफल भए दीर्घकालीन रूपमा पूँजी पलायन बढ्ने खतरा छ। वैदेशिक रोजगारीकै भरमा निर्भर नेपालमा स्वदेशमै भएका रोजगारी नष्ट हुनु अझ गम्भीर समस्या हो।
यो संकटको जिम्मेवारी सरकार, राजनीतिक दल र आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने सबै पक्षले लिनुपर्छ। सरकारको कर्तव्य आन्दोलनकारीका माग सुन्ने र संवादमार्फत समाधान खोज्ने थियो भने आन्दोलनकारी नेतृत्वले हिंसात्मक गतिविधि रोक्दै वार्तामा आउनु पर्थ्यो। तर सुरुमा एक पक्षले नेतृत्व गरिरहेको आन्दोलनमा पछि विभिन्न शक्तिहरूको हस्तक्षेप हुँदा उद्देश्य गुम्यो र परिस्थितिलाई षड्यन्त्रको रूपमा समेत हेर्ने अवस्था आयो।
अब उद्योगी–व्यवसायी र सरकारले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। व्यवसायीहरूले श्रमिक र समाजसँग संवाद बढाउनुपर्नेछ, रोजगारी जोगाउने प्रयास गर्नुपर्नेछ। सरकारले नीतिगत स्थिरता दिनुपर्नेछ, राहत र क्षतिपूर्ति योजना ल्याउनुपर्नेछ, लगानी सुरक्षामा सुधार गर्नुपर्नेछ। अपराध र हिंसामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएन भने समाजमा निरन्तर डर र त्रास रहिरहनेछ।
तनावपूर्ण अवस्थालाई साम्य पार्न सरकारलाई आपतकालीन वार्ता संयन्त्र सक्रिय गर्न, उद्योग–व्यवसायलाई राहत दिने नीति ल्याउन, दीर्घकालीन पुनर्निर्माण योजना र स्पष्ट आर्थिक रोडम्याप प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। अन्यथा व्यवसायी पलायन हुने सम्भावना बढ्छ जसले अर्थतन्त्रलाई अझै कमजोर बनाउनेछ।
यस आन्दोलनले उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनाएको छ। त्यसैले सरकारले लगानी संरक्षणको ग्यारेन्टी, कर तथा नीतिगत सहजता र नियमित संवादमार्फत व्यवसायीलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ। व्यावसायिक संघ–संस्थासँग सहकार्य बढाउन सकिए उद्योगीलाई आत्मबल मिल्नेछ र सकारात्मक ऊर्जा पैदा हुनेछ।
समग्रमा, जेन्जी आन्दोलनले नेपालको राजनीति अस्थिर, उद्योग–व्यवसाय अस्तव्यस्त, र लगानीको वातावरण असुरक्षित बनाएको छ। अब सरकार, राजनीतिक दल, व्यवसायी र नागरिक सबैले सहकार्य गरेर मात्र विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ। जबसम्म निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्दैन, तबसम्म रोजगारी र आर्थिक प्रगतिको सम्भावना बलियो बन्न सक्दैन।
(लेखक दाहाल नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्