त्रिपक्षीय धक्काले अर्थतन्त्र ‘ब्ल्याकहोल’ मा, ऐतिहासिक रुपमै कमजोर हुने खतरा

नेपालको अर्थतन्त्र आज इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर संकटको दोसाँधमा उभिएको छ ।

यो संकट भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी, कोभिडजन्य मन्दीभन्दा यस कारण पनि निकै फराकिलो र विस्तारित छ कि एकै पटक त्रिपक्षीय संकट अर्थतन्त्रमा आइलागेको छ ।

अर्थतन्त्रमा यस्तो त्रिपक्षीय झट्का/आघात विरलैमात्र देखापर्छ । र, नेपालले यस पटक यसको गम्भीर प्रभाव झेल्दैछ ।
आ.व. २०८२/८३ मा नेपालको अर्थतन्त्रले गम्भीर संकुचन सामना गर्ने प्रबल सम्भावना छ ।

अर्थतन्त्रमा एकसाथ तीन मुख्य क्षेत्रमा परेका धक्काहरूको सामूहिक असरले वास्तविक आर्थिक वृद्धिदरलाई विश्व बैंकको निराशावादी प्रक्षेपण १.५ देखि २.६ प्रतिशतको ऋणात्मक अवस्था भन्दा निकै तल धकेल्ने देखिएको छ ।

यस विश्लेषण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वास्तविक जीडीपी वृद्धिदर –२.५ देखि –३.५ प्रतिशतको ऋणात्मक दायरामा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । यदि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएमा यो संकुचन –४ प्रतिशत भन्दा नाघ्न सक्ने जोखिम छ ।

खाद्य र गैर–खाद्य आपूर्ति अवरोधका कारण लागतजन्य दबाब अत्यधिक बढ्नेछ । यसबाट वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर आधारभूत दर समग्रमा ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म पुग्नसक्छ ।

यो अवस्था भनेको ‘अडस्फीति’ (स्ट्याफ्लेसन)को चरण हो । यसको अर्थ देश औपचारिक रूपमा महामन्दीको दलदलमा फँस्नेछ । यस्तो मन्दी, जहाँ उत्पादन घट्छ तर महँगी आकाशिएर आम नागरिकको जीवन निर्वाह कठिन हुनेछ ।
संकटका कारकहरू

नेपालको अबको आर्थिक संकट जेन–जेड आन्दोलनको राजनीतिक उतारचढाव वा वित्तीय तरलताको अभावले मात्र सिर्जना भएको होइन, यो एकैपटक देशको उत्पादन गर्ने क्षमता (औद्योगिक क्षेत्र), खाद्य आपूर्ति (कृषि) र राष्ट्रिय भौतिक पूर्वाधारहरूमा भएको तीनवटा विनाशकारी प्रहारको एकीकृत परिणाम हो ।

आर्थिक आघात गणनासम्बन्धीे मोडलिङहरूलाई आधार मान्दा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ मा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ऐतिहासिक ऋणात्मक रेखामा पुग्ने देखिन्छ ।

ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा नेपाल तीन पटकमात्र ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिको चपेटामा परेको देखिन्छ । आव २०३३/३४ मा ०.३३ प्रतिशतले ऋणात्मक, आव २०३६/३७ मा १.३ प्रतिशतले ऋणात्मक, आव २०७६/७७ मा २.४२ प्रतिशतले ऋणात्मक । यसैैगरि ऐतिहासिककालमा दुई पटक सून्य प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर रहेको देखिन्छ– आव २०३९/४० मा ०.५ र आव २०७२/७३ मा ०.४३ प्रतिशत ।

फरक–फरक आर्थिक कारकहरूले उत्प्रेरित यी सून्यदेखि ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिदरका असर अर्थतन्त्रका मूल तीन क्षेत्र कृषि (प्राथमिक), उद्योग (द्वितीयक) र सेवा (तृतीयक) क्षेत्रमा भिन्दाभिन्दै असरहरू देखिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०३३/३४ मा बाढी पहिरोले कृषिमा ठूलो क्षति पु¥योयोे । त्यस वर्ष अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्र कृषि ४.१ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०३६/३७ मा उल्टो भयो, त्यस वर्ष खडेरीले कृषि क्षेत्रमा असर पार्‍यो ।

सो वर्ष कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.८ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो । यसैगरि आव २०३९/४० मा पनि कृषि क्षेत्र १.१ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण आर्थिक वृद्धिदर सून्य तहमा रहँदा औद्योगिक क्षेत्र ४.१ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो भने कृषि क्षेत्र ०.१ प्रतिशतले मात्र ऋणात्मक भएको थियो ।

यसको सोझो अर्थ के हो भने भूकम्पले व्यापक भौतिक पूर्वाधार क्षति पुर्‍याएको र मधेश आन्दोलनको बहानामा भारतले पाँच महिने आर्थिक नाकाबन्दी गर्दा औद्योगिक क्षेत्र बढी खुम्चिएको थियो भने कृषिजन्य गतिविधिमा सामान्य प्रकृतिको असरमात्र परेको थियो ।

यसैगरि कोभिड–१९ जनित मन्दीका कारण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा औद्योगिक क्षेत्र ४.१ प्रतिशत र सेवा क्षेत्र ४.५ प्रतिशतले खुम्चिँदा कृषि क्षेत्र भने २.३ प्रतिशतको सकारात्मक वृद्धिमै थियो । अर्थात्, पाँच महिना लामो कठोर प्रकृतिको लकडाउनले मानिसहरूको आवतजावत बन्द गरिँदा सबैभन्दा ठुलो धक्का सेवा र औद्योगिक क्षेत्रमा परेको थियो ।

त्रिशक्तिको झट्का एकै पटक

यस वर्षको झड्का वा आघात एक पक्षीय मात्र छैन । भदौ २३ र २४ को जेन-जेड सामाजिक आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक सम्पत्तिको व्यापक विनाश भएको छ, जसको कुल लागत मूल्य करिब ९ खर्ब रुपैयाँ आकलन गरिएको छ ।

हालसम्मको सरकारी औपचारिक अध्ययनले २१ महत्वपूर्ण ठूला संरचनाबाहेक सरकारी निकायहरूमा २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक पूर्वाधार नष्ट भएको देखाएको छ, नेपाल प्रहरीका निकायहरूका १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको भौतिक पूर्वाधार नष्ट भएको अर्को आँकडा छ ।

पूर्ण अध्ययन बाँकी रहेका २१ महत्वपूर्ण ठुला पूर्वाधारको भौतिक क्षति ३ खर्ब रुपैयाँ रहेको प्रारम्भिक अनुमान राखिएको छ । निजी क्षेत्रको बिमा दाबीबाहेक सबै भौतिक पूर्वाधार, सवारी साधन र उपकरण क्षति २ खर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ बराबर रहेको नेपाल उद्योग परिसंघले बताएको छ ।

करिब १५० राजनीतिक दलका नेताको घर र पार्टी कार्यालयको क्षति (जसमा महत्वपूर्ण बहुमूल्य सम्पत्तिसमेत समावेश छ)को प्रारम्भिक आकलन ३० अर्ब रुपैयाँ रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्षको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार रु. ६१ खर्ब ७ अर्बको झन्डै १५ प्रतिशत हो । यो उच्च भौतिक क्षतिले गर्दा अर्थतन्त्रलाई पुनः पुरानो अवस्थामा फर्काउन लामो समय लाग्ने देखिन्छ । सरकारले आफ्नो बजेटको ठुलो हिस्सा अब पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले वास्तविक पुँजी निर्माण संकुचित हुने हुन्छ ।

कृषिमा मौसमी प्रहार

नेपाली अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र यस वर्ष जलवायुको दोहोरो प्रहार (खडेरी र अतिवृष्टि) का कारण गम्भीर संकटमा परेको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशतमात्र भए पनि कुल जनसंख्याको ५६ प्रतिशत यसै क्षेत्रमा केन्द्रित छन् ।

वास्तवमा अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा र योगदान खुम्चिएको नभइ खासगरि सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढेकाले कृषि घटेजस्तोमात्र देखिएको हो ।

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा खाद्यान्नको योगदान लगभग ५० प्रतिशत (४९.४१ प्रतिशत) मान्दा, धानबालीका एकल योगदान लगभग १५ प्रतिशत जति हुन आउँछ ।

यस वर्ष मुख्य धानबाली लगाउने सिजनमै व्यापक खडेरी देखापर्‍यो । मधेश प्रदेश सरकारले समयमा पानी नपरेपछि सरकारले औपचारिक रूपमा खडेरी संकट घोषणा नै गरेको थियो ।

यस वर्षको मनसुनमा अपेक्षित वर्षा नहुँदा सुरुमा रोपाइँको क्षेत्रफल घट्नु र पछि बाली काट्ने समयमा अविरल वर्षाले क्षतिका कारण धानबालीले दोहोरो मार खेपेको छ ।

तथ्यांक अनुसार यस वर्ष १३ लाख ७६ हजार ४ सय ६६ हेक्टर मा धान खेती गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा पानीको अभावले ७० हजार १७६ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ हुन सकेन, जसले देशभर औसत रोपाइँलाई ९४.९ प्रतिशतमा सीमित भयो ।

रोपाइँमा आएको यो संकुचनको सबैभन्दा गम्भीर असर मधेस प्रदेशमा देखियो, जहाँ ३ लाख ७० हजार १४५ हेक्टर धान रोपाइँ हुने जमिनमध्ये केवल ३ लाख १९ हजार ६ सय २६ हेक्टरमा मात्र रोपाइँ सम्पन्न भयो ।

रोपाइँको यो कमीका बाबजुद बचेको धानबालीमा पनि खडेरी र वर्षापछिको क्षतिका कारण ठूलो नोक्सान भएको छ । कात्तिके वर्षाका कारण कम्तिमा २५ देखि ६० प्रतिशतसम्म धानबाली नष्ट भएको प्रारम्भिक आकलन छ ।

यसको सबैभन्दा ठुलो मार कोशी र मधेश प्रदेशमा परेको छ, जहाँ औसतमा ४५ प्रतिशत धानबाली नष्ट भएको छ । यसका कारणले चालु आर्थिक वर्षमा धान-चामलको चरम अभाव त हुने छ नै, यसका कारणले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर पनि कम्तिमा ४ देखि ६ प्रतिशतसम्मले खुम्चिने सम्भावना छ । यसले धान-चामलको आयात बढाउने छ।

देशभित्रको नभइ छिमेकी मुलुक भारतको मुख्य धान खेती हुने क्षेत्रहरूमा यस्तै डुबानले धानबाली नष्ट गरेको हुँदा यस वर्ष धानचामलको मूल्य अचाक्ली बढ्ने सम्भावना छ । जसले समग्रमा औसत मूल्यवृद्धि पनि बढाउने छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा ‘कुलमान प्रभाव‘

एकातिर भौतिक पूर्वाधारमा व्यापक क्षति भएको र अर्कातिर कृषि क्षेत्रमा जलवायु प्रभावका कारण संकुचन देखापरिरहेको बेला ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले आफू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदाबेलादेखिको निर्णय झिकेर ‘बिजुलीको बिलको अतिरिक्त रकम नतिरेको’ भन्दै २५ ठुला उद्योगहरूको यतिबेला विद्युत् काटी दिएका छन् ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन र विद्युतको बिलसम्बन्धी विवादमा यतिबेला दुई धार देखिएका छन् ।

एक–कुलमानले ठिकै गरे, बिजुली चलाएपछि तिर्नैपर्छ, जनतालाई लोडसेडिङको अँध्यारोमा राखेर डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन भनेर दिएको बिजुलीको बिल तिराउन कुलमानको कदम सही मान्नेहरू एकातिर छन् ।

अर्कोतिर यो निर्णयले रोजगारी र राजस्व तथा अन्य क्षेत्रमा पार्ने असरको असर अध्ययन नगरि व्यक्तिगत इगो साँध्ने काम भयो । अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा रहेका बेला समयमा हठात् निर्णय गर्नुपूर्व केही समय दिएको हुन्थ्यो आदि ।

यस विश्लेषणमा विवादका कुराहरूलाई थाँती राखेर एकै पटक २५ ठुला उद्योगहरू–(जसमा सिमेन्ट, फलामे छड र अन्य उत्पादनमूलक उद्योगहरू पनि समावेश छन्) बन्द हुँदा त्यसले समग्र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर खुम्चिने जोखिमलाई समावेश गरिएको छ ।

त्यसै पनि विगत दुई वर्षयता औद्योगिक क्षेत्रको औसत क्षमता उपयोग दर ५५ प्रतिशतमा सीमित भइरहेको, जेनजेड आन्दोलनमा केही ठुला व्यावसायिक घराना र खुद्रा आपूर्ति चेनमा व्यापक तोडफोड, आगजनी भएको, हिल्टन, हायातजस्ता ठुला होटल जलाइएको अवस्थामा सरकारबाटै उद्योगहरू बन्द गराइँदा निजी क्षेत्रको मनोबल र विश्वास खस्कने अवस्था छ ।

विद्युत महसुल विवादका कारण २५ सिमेन्ट तथा फलामे छड उद्योगहरू बन्द हुनुले नेपालको अर्थतन्त्रमा तेस्रो गम्भीर आपूर्ति आघात (सप्लाई शक) सिर्जना हुने जोखिम छ ।

यो आघातले औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनमा सीधा कटौती ल्याउनुका साथै समग्र आर्थिक वृद्धिदरमै असर पार्छ । विशेषतः निर्माणसँग जोडिएका यी उद्योगहरू बन्द हुँदा त्यसले सरकारको पुननिर्माणमा पनि असर पार्नेछ भने खानीसहितका प्रमुख उपक्षेत्रहरूमा थप सिक्री प्रभावले औद्योगिक क्षेत्रको जीडीपी व्यापक अंकले घट्ने देखिन्छ ।

यसरी कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा एकै पटक आएको झट्काले दोहोरो असर पार्छ– उत्पादन घट्ने र मूल्य बढ्ने हुनजान्छ । साथै, अर्थतन्त्रको विस्तार खुम्चिँदा समग्र मुलुक नै अडस्फीति (स्ट्यागफ्लेसन)मा जाने जोखिममा पर्दैछ ।

हामी नेपालीले आफ्नो कुल खर्चको ४४ प्रतिशत हिस्सा खानेकुरामा खर्च गर्छौं । उत्पादनमा आएको यो ठूलो ह्रासले बजारमा मूल्य तीव्र गतिमा बढाउँछ । यो मूल्यवृद्धि अस्थायी हुँदैन, बरु यो लामो समयसम्म रहिरहने प्रवृत्ति देखापर्न सक्छ ।

यसरी महँगीको चक्रव्यूहले आम नागरिकको क्रयशक्तिलाई ध्वस्त पार्ने जोखिम रहन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले पनि केही गर्नसक्ने सम्भावना कम हुन्छ किनकी नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसाको अत्याधिक प्रवाह वा कम चलायमान अवस्थाका उपकरणमात्र मल्य नियन्त्रणमा प्रयोग गर्ने हो । जुन सिद्धान्त यहाँ तेहोरो झड्काको सन्दर्भमा लागू हुँदैन ।

हिन्दीमा आहान छ- दूध का जला छाछ भी फुँक फुँक कर पिता है अर्थात् दूधले मुख पोलेको मानिसले मोही पनि फुकीफुकीकन पिउँछ रे ।

विगतका अनुभवहरूबाट पाठ सिकेर वर्तमान अन्तरिम सरकारले समयमा नै यदि उपयुक्त नीति लिएन भने नेपालमा अहिले जुन किसिमको अर्थतन्त्रमा तेहोरो धक्का देखिँदैछ त्यसको असर दीर्घकालीन हुनसक्छ ।