काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभागले झण्डै १६ महिनादेखि रोकेर राखेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको करछुटको प्रस्ताव अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गराएका छन् ।
डोल्माले आन्तरिक राजस्व विभागमा २०८१ असार ८ गते पूर्वादेशको माग गर्दै पुँजीगत लाभकर छुटको निवेदन दर्ता गराएको थियो । विभागले भने यसलाई रोकेर राखेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समेत डोल्माको प्रस्तावलाई रोकेर राखेका थिए ।
डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर जस्ता कम्पनीहरूमा लगानी गरेको सेयरहरूको लक–इन अवधि २०८१ साल वैशाख–जेठमा पूरा भएपछि फन्डले लगानी गरिएको सेयर बेचेर बाहिरिँदा (एक्जिट) हुने पुँजीगत लाभमा कर सुनिश्चितता खोजेको थियो ।
उसले ती कम्पनीहरूको सेयर बेच्ने प्रक्रिया थालेको थियो तर यसमा कानुनी अन्यौल भएपछि डोल्माका अधिकारीहरू पूर्वादेशका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा पुगेका थिए ।
आयकर ऐनअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हुने शर्तमा मात्र दोहोरो कर उन्मुक्ति सुविधा लागू हुने भन्दै डोल्माले माग गरेको कर छुटको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाइएको थियो ।
विभागका अधिकारीले ‘यो अलि उच्च तहबाट मन्त्रालयले गर्ने काम हो’ भन्दै पन्छिदै आएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले पनि निर्णय गरिदिएका थिएनन् ।
विभागका एक अधिकारी भन्छन्” हामीले यस विषयमा पूर्वादेश अस्वीकत भएपछि प्रशासनिक पुनरावलोकनभन्दा राजस्व न्याधयाधीकरणमा जान सुझाव दिएका थियौँ तर उहाँहरूले उच्च राजनीतिक लबिङ गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनु भएछ । यो करकानुनका यसअघिका नजीरविपरीत भएकाले न्यायिक निरुपणको विषय बन्न सक्छ ।”
विभागले अलमल गरेपछि डोल्माले आफूले बेच्न लागेका सेयरमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर छुटका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सिडिएसीमा समेत पुगेको थियो । सबै निकायले आफूहरूको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै पन्छिएका थिए ।
जेनजी विद्रोहपछि बनेको चुनावी अन्तरिम सरकारले भने डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई पुँजीगत लाभकरको निर्णय गरिदिएको छ । करको प्रशासनिक तहबाट अस्वीकार भएपछि यो प्रस्तावलाई राजनीतिक लबिङसहित २०८२ कार्तिक १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइएको हो ।
डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डका एक अधिकारीले औपचारिक पत्र नआए पनि ‘काम भएको’ अनौपचारिक जानकारी आएको बताए ।
आन्तरिक राजस्व विभागले पुँजीगत लाभकर लाग्ने भन्दै १६ महिनादेखि राकेर राखेको कर छुटको प्रस्ताव पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री बनेर आएलगत्तै छुट दिएपछि विवाद सुरु भएको छ । विगतमा एनसेल र कोकाकोलामा पनि पुँजीगत लाभकर छुटको विषयमा ठुलो विवाद भएको थियो ।
डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड मरिससमा दर्ता भएको कम्पनी हो । मौरिसससँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले डोल्मालाई करछुट दिएर दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता पनि खारेज गरिदिएको छ ।
डोल्माले दुई चरणमा कोष खडा गरेको थियो, सन् २०१४ मा स्थापित डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड–१ र २ । डोल्माका दुवै फन्डका लगानी तत्कालै परिपक्क हुँदैछन् ।
पहिलो फन्डको लगानी मकर जितुमाया सुरी हाइड्रो, निदान हस्पिटल,राडोडेन्ड्रोन बायोटेक प्रा.लि. सोलार फार्म नेपाल, क्लाउडफ्याक्ट्रि होल्डिङ्स लिमिटेड,स्वेतगङ्गा हाइड्रोपावर एन्ड कनस्ट्रक्सन लिमिटेडमा लगानी छ ।
दोस्रो फन्डको लगानी उपाय सिटी कार्गो,सेतीखोला हाइड्रो प्रा.लि.,नेशनल पाथ ल्याब्स एन्ड रिसर्च सेन्टर,दुगड स्पाइसिस एन्ड फुड प्रोडक्टस प्रा.लि, चिरायु नेसनल हस्पिटलमा लगानी छ । यी दुवैको फन्डको सेयर बेच्ने समयको मुखैमा पुँजीगत लाभकर छुटको निर्णय भएको हो ।
सन् १९९९ अगस्ट ३ मा नेपाल र मोरिससबिच भएको दोहोरो करमुक्ति सम्झौताअनुसार त्यहाँबाट आएको लगानीमा कर नलाग्ने व्याख्या सरकारको छ ।
एनसेलको पुँजीगत लाभकरको विषयमा नेपालको स्रोतसाधन उपयोग गरेर कमाएको आम्दानीमा तिर्नुपर्ने करबाट उन्मुक्ति नपाउने विषय समावेश छ । पुँजीगत लाभकरबारे सरकारले प्रष्ट कानुन नबनाउनँदा पटक पटक विवाद बल्झिदै आएको छ ।
डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले लगभग १४ वटा कम्पनीहरूमा लगानी गरेको छ, जसमा वल्र्डलिंक, सेन्चुरी मसाला, फुडमाण्डु, चिरायु नेशनल अस्पताल, हाइड्रोपावरजस्ता परियोजना समावेश छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्