काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सिफारिसहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्न थालिएको बताएका छन्।
मंगलबार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले आयोगका अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयनको जिम्मा अर्थ मन्त्रालयले लिएको र केही नीति तथा कानूनी तयारी अघि बढेको जानकारी दिए।
“मैले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेबारी अहिले मेरो काँधमा आएको छ,” मन्त्री खनालले भने, “कतिपय विषय कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै अघि बढाउन सकिन्छ, त्यसका लागि संसदमा लैजाने तयारी भइसकेको छ।”
उनका अनुसार राजस्व र भन्सार प्रशासनमा योग्यता सुधार आयोगकै सिफारिसअनुसार गरिएको हो। शाखा अधिकृत तहमा योग्य जनशक्ति भर्ना हुने र त्यसले सेवा गुणस्तर सुधार्ने उनले बताए।
स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्तिबारे उठेको विवादमा उनले कानूनी प्रावधान विपरीत नियुक्त भएकालाई सुविधा नदिने निर्णय गरेको स्पष्ट पारे।
खनालले नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि पछिल्लो समय उल्लेखनीय प्रगति गरेको दाबी गर्दै भने, “अब हामीले कानून मात्र होइन, कार्यान्वयन र कारबाही प्रक्रियामा पनि सुधार ल्याएका छौं।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्