काठमाडौँ । सरकारले दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता (डिटिए) गरेका ७ मुलुकलाई २४ वर्षपछि बल्ल आयकर ऐन,२०५८ बारे जानकारी गराउन पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ ।
आयकर ऐन २०५८ ल्याएपछि डिटिए गरेका मुलुकलाई अहिलेसम्म यसबारे जानकारी नगराएको खुलेको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयमा हालैमात्र जानकारी पत्र पठाएको छ । सरकारले लगानीका लागि ११ मुलुकसँग डिटिएको गरेको थियो ।
सन्धीअनुसार दुबै मुलुकले आफ्ना कानुनबारे जानकारी गराउनुपर्नेमा नेपालले अहिलेसम्म पत्र नै नपठाएको खुलेको हो ।
डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको पुँजीगत लाभकरको विषय उठेपछि बल्ल सरकारले आयकर ऐनबारे जानकारी गराउन लागेको खुलेको छ ।
विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले यसको पुष्टि गरे । उनले भने,“हो, हामीले हाम्रो घरेलु कानुनबारे डिटिए गरेका मुलुकलाई जानकारी गराउँदै छौँ । यसबारे हामीले थप जानकारी पछि सार्वजनिक गर्छौँ ।”
पछिल्लो समय धेरैजसो मुलुकले कर कानुनमा घरेलु कानुनलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् ।
घरेलु कानुअनुसारमात्रै विभिन्न मुलुकले डिटिए गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । नेपाल सरकारले भने २४ वर्षसम्म करसम्बन्धी घरेलु कानुन बनाएर पनि डिटिए गरेका मुलुकलाई कुनै जानकारी नगराएको खुलेको हो ।
महानिर्देशक दाहालले भने,“ सन्धी गरेका मुलुकसँग घरेलु कानुन भन्दा सन्धी नै लागु हुन्छ । हाम्रो आयकर ऐन २०५८ र ऐन आउनुभन्दा पहिले डिटिए गरेका मुलुकसँगको सन्धीको प्रावधान मेल खाँदैन । अहिले बल्ल घरेलु कानुनबारे जानकारी गराउँदै छौँ । उनीहरू माने हाम्रो घरेलु कानुन लागु हुन्छ, नमाने सन्धी नै कायम हुन्छ ।”
पत्राचारको जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको हुन्छ ।
विभागमा २० ओटा महानिर्देशक परिवर्तन हुँदा समेत यसलाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ ।
सामान्यतया परिवर्तित कानुनबारे सन्धि भएका मुलुकलाई जानकारी गराएपछि उनीहरूले स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषयको निर्धारण हुन्छ ।
विगतका डिटिएका कारण नेपाललाई करमा हानी हुने अवस्था बनेपछि नेपालको आफ्नै ढाँचामा डिटिएको मस्यौदा प्रस्तावसमेत तयार भएको छ ।
अब बन्ने डिटिएको मस्यौदाले विगतमा उठेका पुँजीगत लाभकरको विवाद, नेपालमा लगानीका लागि भित्रने कम्पनीको प्रकृति लगायतका विषयलाई एकसाथ सम्बोधन गर्ने विभागका महानिर्देशक दाहालको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्