काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१०, न्यूरेनी सिसौघारीमा बिना योजना र ठोस अध्ययन नगरी अघि बढाएको हेटौंडाको दुग्ध पाउडर प्लान्ट अझै अलपत्र अवस्थामा छ ।
प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक, निजी तथा साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित गत असारमा ‘बागमती धुलो दूध कारखाना सञ्चालन कार्यविधि, २०८२’ तयार गरेको भए पनि पाँच महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यसलाई स्वीकृति दिइएको छैन ।
दुग्ध विकास बोर्डका उपाध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेलका अनुसार विस्तृत अध्ययन, स्पष्ट मोडालिटी र आवश्यक पूर्वाधारको अभावका कारण प्लान्ट परीक्षण चरणमै सीमित रहेको र असारमा बनेको कार्यविधि स्वीकृतको अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।
उनले सुरुवातमा प्रदेश सरकारले आफैं सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको भए पनि आवश्यक उपकरण, प्याकेजिङ संरचना, गोदाम र जनशक्ति व्यवस्थापनका चुनौतीका कारण पीपीपी मोडेलमा अघि बढ्ने निर्णय गरिएको बताए ।
उक्त कार्यविधि स्वीकृत गर्नको लागि बोर्डले पछिल्लो समय कुनैपनि बैठक नबसेको बोर्डका एक सदस्यले बताए ।
उनले भने, “कार्यविधि स्वीकृत गर्नको लागि सबै बसेर छलफल गर्नुपर्छ होला तर आजको दिनसम्म बोर्डले त्यो विषयमा बैठक डाँकेको छैन । अनि कसरी स्वीकृत गरेर सञ्चालन हुन्छ ?,”
बोर्डले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा प्लान्ट व्यवस्थापन, दुध सङ्कलन प्रणाली, बजार व्यवस्थापन र आम्दानी बाँडफाँटसम्बन्धी विषय समावेश रहेको छ ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुई विघा जग्गामा निर्माण भएको प्लान्ट पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदा प्रयोग भएका मेसिनरी र सामग्री जोखिममा पर्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
प्लान्टको शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २०७७ पुस १६ गते गरेका थिए ।
इजी इन्फ्रा कम्पनीले निर्माण एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सर्तमा रु.४१ करोड २२ लाखको लागतमा निर्माण ठेक्का पाएको थियो तर कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण समयसीमा दोहोर्याइयाइएपछि प्लान्ट २०८० सालमा करिब ४७ करोड रुपैयाँको मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।
निर्माण भएपनि सञ्चालन मोडालिटी नहुँदा प्लान्ट ठप्प जस्तो अवस्थामा पुगेको छ ।
प्रारम्भिक योजना अनुसार भएको प्लान्टले दैनिक ६० हजार लिटर दुध प्रशोधन गरी पाँच मेट्रिक टन धुलो दुध उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
यसले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी करिब ८० जनालाई रोजगारी दिने अपेक्षा गरिएको थियो तर उक्त प्लान्ट हाल डिडिसीले सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
मन्त्रीद्धारा अवलोकन, सञ्चालनमा आउने आशा
बागमती प्रदेश सरकारले हेटौंडाको पाउडर प्लान्टलाई गण्डकी, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशका उपभोक्ता लक्षित बनाउने योजना बनाएको भए पनि कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छैन ।
निर्माण प्रारम्भ भएपछि मन्त्रालयमा ५ पटक नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको छ ।
दावा दोर्जे लामाको नेतृत्वमा प्लान्ट स्थापनाको निर्णय भएको थियो भने त्यसयता चन्द्र लामा, बसुन्धरा हुमागाईं, डा.राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, दिपेन्द्र श्रेष्ठ र हालका मन्त्री मधुसुन पौडेलले मन्त्रालय सम्हालेका छन् ।
हरेक मन्त्रीले कारखानालाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि स्थायी सञ्चालन अझै अनिश्चित छ ।
मन्त्री परिवर्तनसँगै आशाका स्वर उठ्ने, बैठक बस्ने र अध्ययन समिति गठन हुने क्रम दोहोरिएको छ तर निष्कर्ष कार्यान्वयनमा पुगेको छैन । हालका मन्त्री पौडेलले गत कार्तिक २७ गते (बिहिवार) धुलो दुध कारखानाको निरीक्षण गरेका थिए ।
निरीक्षणपछि उनले करिब ४७ करोडको लागतमा निर्माण भएको कारखाना अहिले परीक्षण उत्पादनमै सीमित हुनु लगानी जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले सञ्चालन मोडालिटी र कार्यविधि स्वीकृत गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार निरीक्षणको उद्देश्य कारखानाको भौतिक र प्राविधिक अवस्था बुझेर छिटो कार्यविधि स्वीकृत गरि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन सुनिश्चित गर्नु रहेको हो ।
कारखाना सञ्चालनमा आएपछि प्रदेशभित्र दुधको अधिक उत्पादन भएको बेला किसानलाई सडकमा पोख्न वा सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ र दुग्ध किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित हुने डेरी विज्ञहरूको आँकलन रहेको छ ।
डिडिसीको भरोसामा प्लान्ट, राजस्व तिर्न सम्झौता
बागमती प्रदेश सरकारले हेटौंडामा स्थापना गरेको दुग्ध पाउडर उत्पादन कारखाना दीर्घकालीन योजना तयार गर्न नसक्दा डेढ वर्षदेखि परीक्षण उत्पादनमै सीमित रहँदै आएको छ । स्पष्ट नीति र औपचारिक सम्झौता नहुँदा कारखानाको स्थायी सञ्चालन अझै अनिश्चित अवस्थामा छ ।
मेसिनरी र अन्य उपकरण बिग्रिने जोखिम बढेपछि प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको दुग्ध विकास आयोजनाले २०८० माघमा दुग्ध विकास संस्था (डिडिसी)सँग अस्थायी सम्झौता गरी प्लान्ट सञ्चालनको जिम्मा सुम्पिएको थियो । यसअघि पनि १४ मङ्सिर २०८० मा डिडिसीसँग प्रारम्भिक सम्झौता गरिएको थियो ।
हाल डिडिसीले हेटौंडा आयोजनामा सङ्कलित दुध ट्याङ्करमार्फत प्लान्टमा पठाएर पाउडर उत्पादन गरिरहेको छ ।
उत्पादन भएको पाउडर डिडिसीले बजारमा बिक्री गर्दै आएको भए पनि सुरुमा प्रदेश सरकारलाई राजस्व तिर्ने व्यवस्था थिएन ।
पछिल्लो समयमा डिडिसीसँग नयाँ सम्झौता गर्दै राजस्व सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
बागमती प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका उपाध्यक्ष पौडेलका अनुसार पाउडर प्लान्टको सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत नभएसम्म डिडिसीले चलाएको राजस्व यस सम्झौताअनुसार सरकारलाई दिनेछ ।
तर, प्लान्ट तयार भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसलाई कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालय अझै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
कृषि मन्त्रालयले डिडिसीसँग सञ्चालन मोडालिटीको प्रस्ताव मागिसकेको भए पनि, कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय अहिलेसम्म टुङ्गोमा पुगेको छैन, जसले स्थायी सञ्चालनलाई अझै ढिलाइमा राखेको छ ।
सम्बन्धीत समाचारः
प्रतिक्रिया दिनुहोस्